Blogs
ऑनलाइन एफ आय आर बाबत
असे म्हणतात की पोलिस स्टेशनची पायरी चढू नये. जर गुन्हा आपण घडताना पाहिला किंव्हा एका गुन्ह्याची तक्रार आपल्यावर करण्याची पाळी आली तर मग काय? गुन्हे दोन प्रकारचे असतात – 1. अदखलपात्र गुन्हा आणि 2. दखलपात्र गुन्हा अदखलपात्र गुन्हा- म्हणजेच फारसे गंभीर नसलेले गुन्हे, हे खाजगी स्वरूपाचे असतात. उदाहरणार्थ फसवणूक, त्रास देणे, सार्वजनिक उपद्रव इत्यादी. या स्वरूपाच्या गुन्ह्यात कोणताही पोलिस अधिकारी न्यायदंडाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू शकत नाही. दखलपात्र गुन्हा - म्हणजे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे उदाहरणार्थ चोरी, बलात्कार, हत्या, खंडणी, इत्यादी. या स्वरूपाच्या गुन्ह्यात एफआयआर दाखल करणं गरजेचं असतं. आज आपण जाणून घेऊया तक्रार नोंदवण्याचा काही पद्धती- 1. तक्रार धारक फोनवरून तक्रार दाखल करू शकतात. एखाद्याला एखाद्या प्रकरणाची तक्रार करायचे असल्यास ते 112 वर डायल करून पोलिसांना कॉल करू शकतात. 2. तक्रार पोलीस ठाण्यात जाऊन नोंदवणे. 3. तक्रार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवणे. ही तक्रार केव्हा/एफआयआर (प्रथम माहिती अहवाल) कोण व कसा दाखल करू शकतो. गुन्ह्यात पीडित असलेल्या व्यक्तीकडून किंवा त्यांच्या वतीने एखादी व्यक्ती ही तक्रार नोंदवू शकते. ही तक्रार नोंदवताना काही आवश्यक गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. गुन्ह्याची माहिती तोंडी किंवा लेखी स्वरुपात जवळच्या पोलिस ठाण्यात व्यक्तिशः जाऊन दाखल करणे. ती तक्रारधारकांनी तोंडी स्वरूपात दिली असल्यास, रेकॉर्ड बुक मध्ये लेखी स्वरुपात पोलिसाने दाखल करून घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्या एफआयआर वर तक्रारधारकाची रेकॉर्ड केलेल्या माहितीची एक प्रत तक्रार धारकाला पोलिसांनी देणे बंधनकारक आहे. आता हीच तक्रार, तक्रारधारक ठाण्यात न जाता ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवू शकतो. ऑनलाइन पद्धतीने तक्रार नोंदवण्याचे अनेक फायदे आहेत. सध्या, ऑनलाइन तक्रार नोंदवणे ही सर्वात सुरक्षित आणि सोयीची पद्धत आहे. तक्रार नोंदविण्यासाठी किंवा एफआयआर दाखल करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल वापरणे सोपे आहे. वेबसाइटवरील पर्याय देखील समजणे सोपे आहे. ई-कॉपी ईमेलमध्ये सुरक्षित राहते आणि जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा सहज आपणास उपलब्ध होते. ऑनलाइन पोर्टलकडे तक्रारीची सद्यस्थिती तपासण्यासाठी एक विभाग आहे. एफआयआरची एक प्रत तक्रारदाराने दिलेल्या ईमेल पत्त्यावर पाठवली जाते. म्हणून, तक्रारदाराने तक्रार नोंदवताना एक कार्यरत ईमेल पत्ता आणि / किंवा त्यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप संपर्क निश्चित देणे आवश्यक आहे. गुन्ह्याची ऑनलाईन तक्रार नोंदवणे अधिक सोयीचे आहे व ते स्वस्त आहे. अशी उदाहरणे आहेत की पोलिस अधिकारी तक्रार घेण्यास नकार देतात. अशा प्रथा टाळण्यासाठी, ऑनलाइन तक्रार नोंदवणे चांगले आहे कारण ते नेहमीच रेकॉर्डवर असते. ते पोलिस हटवू शकत नाहीत. जे पोलीस अधिकारी आपली कर्तव्य बजावत नाहीत त्यांना काम करण्यास ऑनलाइन तक्रार भाग पाडू शकते. आणि तक्रारदारास यावर त्वरित उपाय मिळतो. आता ही ऑनलाइन तक्रार कशी केली जाऊ शकते हे आपण जाणून घेऊयात. ऑनलाइन तक्रार करण्यासाठी राज्य पोलीस वेबसाईटवर आणि वेबसाईट वरील दर्शविलेल्या सूचनांचे पालन करणे. आपल्या माहितीकरता मीरा-भाईंदर वसई-विरार पोलिसांची वेबसाईटची लिंक खालील प्रमाणे आहे. https://www.mbvv.mahapolice.gov.in हा ईमेल वरिष्ठ पोलिस अधिकायास उद्देशून असावा. ही एफआयआर नोंदवताना, गुन्हा घडलेली नेमकी जागा, नेमका हा गुन्हा कधी घडला ती नेमकी वेळ, माहिती असल्यास गुन्हेगाराचे नाव, नाव माहिती नसल्यास त्याचे अचूक वर्णन, गुन्हा घडताना आजूबाजूला कोण व किती माणस होती त्याचा तपशीलवार व अचूक वर्णन, हा गुन्हा कोणत्या स्वरूपाचा होता इत्यादी. हे तपशीलवार लिहिणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्याची एक स्वतंत्र पोलीस वेबसाईट आहे. सध्या गुन्हा नोंदवण्याची ऑनलाइन पद्धतीत ही सर्वात सुरक्षित आणि सोयीची आहे. ऑनलाईन एफ आय आर दाखल केल्यानंतर एफआयआर ची प्रत तक्रार धारकांना इमेल पत्त्यावर पाठवली जाते. आणि त्यासाठी तक्रार धारकांना तक्रार नोंदविताना एक कार्यरत ईमेल पत्ता आणि /किंव्हा त्यांचे व्हाट्सअप दूरध्वनी संपर्क देणे आवश्यक आहे. आता एफआयआर नोंदवणे सोपे झाले आहे. चला सुशासनासाठी एकत्र होऊया. या ब्लाॅगवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. लेखन- ॲड अलोका नाडकर्णी
ग्राहक एक राजा
दैनंदिन आयुष्यात आपण कोणत्या ना कोणत्या वस्तू खरेदी करत असतो. या अर्थाने आपण सर्वजण एक ग्राहक आहोत. ही खरेदी किंवा सेवा आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य घटक आहे. जर आपण व्यावसायिक हेतूसाठी कोणतेही उत्पादन किंवा सेवा खरेदी केली असल्यास आपण ग्राहक होत नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये व संरक्षण व्हाव यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला. ग्राहक म्हणून लक्षात ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे. 1. योग्य उत्पादन निवडताना योग्य किंमतीला घेण्याची खबरदारी घ्या 2. प्रमाणित वस्तू खरेदी करा. 3. वस्तूंवर आयएसआय चिन्ह (ISI Mark), कृषी उत्पादनांवर एजीमार्क (AGMARK), दागिन्यांवरील हॉलमार्क (Hallmark) इत्यादींची चिन्हे बघून घेणे आवश्यक आहे. 4. मूल्य, वजन, कालबाह्यता, तारखेची माहिती मिळविण्यासाठी लेबल काळजीपूर्वक वाचा. 5. कॅश मेमो, पावती, बिल व्यवसायिक विक्रेत्याकडून घेणे सर्वात महत्वाचे आहे. ग्राहकांचे सहा हक्क 1. सुरक्षेचा हक्क- कोणतीही वस्तू उत्पादन व सेवा ही सुरक्षित असावी व ही आरोग्यासाठी व जीवनासाठी हानिकारक नसावी. 2. माहितीचा हक्क - घटक, प्रमाण, गुणवत्ता, उत्पादनाची तारीख, कालबाह्य तारीख इत्यादींची माहिती उत्पादनाच्या पॅकेजिंगवर छापील स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. जाहिराती अयोग्य, खोट्या, दिशाभूल, फसवणूक करणाऱ्या नसाव्यात. 3. निवड करण्याचा अधिकार- बाजारात उपलब्ध असलेल्या पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडण्याचा ग्राहकांना अधिकार आहे. 4. तुमचं म्हणणं मांडण्याचा हक्क- कोणतीही वस्तू व सेवा संबंधित यावरील त्रुटी असल्यास, त्या संबंधित विक्रेत्यास किंवा व्यापार यास संपर्क साधून यासंदर्भात तक्रार करू शकतात. ती व्यक्ती तक्रार घेण्यास नकार देत असल्यास, ग्राहक स्वतः ग्राहक मंचाकडे संपर्क साधून तक्रार नोंदवू शकतात. देशात तीन स्तरीय ग्राहक मंच आहेत. जिल्हा ग्राहक मंच, राज्य ग्राहक मंच, राष्ट्रीय ग्राहक मंच. 5. तक्रार करण्याचा आणि निवारण करून घेण्याचा हक्क- जर ग्राहकाची तक्रार रास्त असल्यास निवारणाचा हक्क कायद्यानं ग्राहकाला दिला आहे. 6. ग्राहक हक्कांच्या शिक्षणाचा अधिकार- ग्राहकांनी आपले हक्क काय आहेत हे नेहमी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे व तो त्यांचा अधिकारच आहे. कोणतीही वस्तू व सेवा संबंधित यावरील त्रुटी असल्यास, त्या संबंधित विक्रेत्यास किंवा व्यापारयास संपर्क साधून ग्राहक यासंदर्भात तक्रार करू शकतात. ती व्यक्ती तक्रार घेण्यास नकार देत असल्यास, ग्राहक स्वतः ग्राहक मंचाकडे संपर्क साधून तक्रार नोंदवू शकतात. देशात तीन स्तरीय ग्राहक मंच आहेत. जिल्हा ग्राहक मंच, राज्य ग्राहक मंच, राष्ट्रीय ग्राहक मंच.स्वतः ग्राहक किंवा एखाद्या ग्राहकांचा मृत्यू झाल्यास त्याचा कायदेशीर वारस किंवा प्रतिनिधी, कोणतीही स्वयंसेवी ग्राहक संघटना, केंद्र किंवा राज्य सरकार तक्रार नोंदवू शकतात. ग्राहकांनी तक्रार कशी नोंदवावी ? तक्रार लेखी स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. ही तक्रार प्रतिबंधित व्यापार, सदोष उत्पादन, सेवेची कमतरता, असुरक्षित व धोकादायक वस्तू, निर्धारीत किरकोळ किंमतीपेक्षा (एम.आर.पी.) जास्त पैसे आकारल्यास, जाहिरात अयोग्य, खोटी, दिशाभूल, फसवणूक करणारी असल्यास, इत्यादी बाबींसाठी तक्रार केली जाऊ शकते. कारवाईची कारणे ज्या कारणावरून उद्भवली आहेत त्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन तक्रार करण्यासाठी ग्राहक मंच_वरील दर्शविलेल्या सूचनांचे पालन करावे. https://consumerhelpline.gov.in/ तक्रार नोंदवण्याकरिता आपल्याकडे उत्पादनासंबंधी तथ्य आणि तपशील असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ कॅश मेमो, पावती, बिल व्यवसायिक विक्रेत्याकडून घेणे व ते पुराव्यासाठी समर्थनार्थ दस्तऐवज जपून ठेवणे आवश्यक आहे. जर ग्राहकांनी केस जिंकल्यास त्या संदर्भात नुकसानभरपाईचा अधिकार ग्राहकांना आहे. इतर न्यायालयांच्या तुलनेत या केसचा निकाल त्वरित लागतो. सदरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. लेखन- ऍड अलोका नाडकर्णी
आर्थिक व्यवहार करताना
पैसा हा आपल्यासारख्या सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अगदी पाच वर्षांपूर्वीं आपण पैशाचे व्यवहार रोख किंवा धनादेशाच्या द्वारे करत असु. परंतू २०१६ साली झालेल्या नोटबंदीनंतर अचानक भारतात डिजीटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली. ऑनलाईन पेमेंट सिस्टीम आल्यानंतर आपल्यातील बऱ्याच लोकांचे जीवन सोपे झाले आहे. बँकिंग व्यवहार सोपे, सुलभ व वेगवान झाले आहे. कागदविहीन डिजिटल बँकिंग (Paperless digital banking) उदाहरणार्थ क्रेडीट/डेबीट कार्ड, मोबाईल पेमेंट्स, बॅंक ट्रान्स्फर,ई वॉलेट्स , डायरेक्ट डिपॉझीट्स, एन ई एफ टी, आय एम पी एस, आरटीजीएस हे सर्व २४ तास आपणास उपलब्ध असतात. भारत आता कागदविहीन बँक (Paperless bank) व्यवहाराकडे जाण्याच्या तयारीत आहे. तरीही कागदी व्यवहार संपूर्णपणे बंद किंवा बाद होणे अजून तरी अशक्य वाटते. म्हणूनच आज आपण चेक बाऊंसींगच्या कलमातील विवीध तरतूदीं विषयी जाणून घेऊया. पारंपारिक व्यवहार करण्याच्या पद्धती म्हणजेच व्यवहार करताना पैसे देणे व दुसर्‍यांकडून पैसे घेणे. विना रोकड व्यवहार करण्याच्या पद्धती उदाहरणार्थ धनादेश (cheque), ड्राफ्ट draft इत्यादी देणे केव्हा घेणे. जवळजवळ सर्व व्यवहारांमध्ये धनादेशांचा उपयोग केला जातो जसे कर्जाची परतफेड, पगार भरणे, बिले, फी इत्यादी. धनादेशामध्ये (cheque) तारीख, शब्द, आकडेवारी आणि ज्या व्यक्तीला हा धनादेश (cheque) दिला जातो त्या व्यक्तीचे /विक्रेत्याचे/संस्थेचे नाव लिहिणे आवश्यक असते. ती व्यक्ती/विक्रेता/संस्था हा धनादेश त्याच्या बँकेत सादर करते आणि ही रक्कम त्वरित त्याच्या खात्यात जमा केली जाते. धनादेश (cheque) देणे ही पद्धत सर्वात सुरक्षित आणि सोयीस्कर मानली जाते व सर्वात मोठी रक्कम सुद्धा सुरक्षितरित्या दिली जाऊ शकते. हे धनादेशाचे (cheque) बुक आपल्याला बँक खातं उघडताना बँकेकडून दिले जाते. अनेक प्रकारचे धनादेश (cheque) आहेत. उदाहरणार्थ बेअरर चेक, क्रॉस चेक, स्टेल चेक, ऑर्डर चेक,सेल्फ चेक,पोस्ट डेटेड चेक व बॅंकर्स चेक. चेक क्रॉस केल्यास चुकीच्या व्यक्तीच्या खात्यात रक्कम जाण्याची शक्यता कमी करते. धनादेश (cheque) देणारी व्यक्ती/विक्रेता/संस्था कोणत्याही क्षणी धनादेश (cheque) रक्कम देणे रोखू शकते जोपर्यंत दुसऱ्या बाजूची व्यक्ती/विक्रेता/संस्था बँकेत धनादेश (cheque) सादर करत नाही तोपर्यंत. जेव्हा बँक भरलेला धनादेश ( cheque) परत करते तेव्हा धनादेशाचा अनादर (cheque dishonor/cheque bounce) चेक बाऊन्स म्हणून ओळखला जातो. धनादेश बाऊन्स (cheque bounce) होताच बँक नेहमी पेमेंट (payment) न करण्याचं आवश्यक कारण व धनादेशाचा परत करण्याचा मेमो जारी करते (हे धनादेश बाऊन्स होण्याची पहिली घटना असू शकेल किंवा नसेलही).ज्या व्यक्तीने आपल्याला चेक दिला आहे, तो जर त्याच्या खात्यात आवश्यक असलेली रक्कम भरणार असेल, तर आपण तो धनादेश पुन्हा आपल्या बॅंकेत सादर करू शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत लॉकडाऊन नंतर आर्थिक वाद वाढत आहेत. खोटे, फसवे, चुकीचे, धनादेश (cheque) व्यक्तीला/विक्रेत्याला/संस्थाला दिले व घेतले जाऊ शकतात आणि काही कारणास्तव बँक हे धनादेश (cheque) नाकारू शकते. बँकेने धनादेश (cheque) नाकारण्याची अनेक कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 1. अपुरा निधी- कोणताही धनादेश (cheque) लिहिलेल्या रकमेपेक्षा कमी पैसे खात्यात असल्यास बँक रक्कम देणे रोखू शकते. म्हणूनच, धनादेश (cheque) देताना सावध रहा आणि सावधगिरी बाळगा आणि खात्यात योग्य रकम शिल्लक ठेवा. 2. धनादेशांवर उल्लेख केलेली तारीख- धनादेशांवर उल्लेख केलेली तारीख योग्य असावी. धनादेशावर असलेल्या तारखेपासून तीन महिन्याच्या आत बँकेत सादर करणे आवश्यक आहे. 3. स्वाक्षरी जुळत नसल्यास- स्वाक्षरी योग्य व अचूक करणे आवश्यक आहे. 4. संख्या आणि शब्दांमध्ये नमूद केलेल्या रकमेत फरक असल्यास - योग्य रक्कम संख्या आणि शब्द लिहिणे आवश्यक आहे. 5. तपशील अस्पष्ट, बरेच डाग किंवा खुणा धनादेशवर (cheque) असल्यास- धनादेशावरील (cheque) तपशील स्पष्ट स्वरूपात लिहिणे आवश्यक आहे. धनादेशावर (cheque) कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती नसावी, डाग किंवा खुणा नसाव्यात. एक ही Cheque bounce झाल्यास तुमच्या (CIBIL score) सिबिल स्कोअरवर वाईट परिणाम करू शकतो आणि आपण कर्जापासून वंचित राहू शकता. धनादेश बाऊन्स (cheque bounce) झाल्यास काय कराल? धनादेश बाऊन्स (cheque bounce/Cheque dishonor) झाल्यास हा फौजदारी गुन्हा होतो. ह्या गुन्ह्यात दोन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते किंवा धनादेशाच्या दुप्पट दंडा भरावा लागू शकतो किंवा दोन्ही शिक्षेस ती व्यक्ती पात्र ठरु शकते. धनादेश बाऊन्स (cheque bounce) झाल्यास सर्वात महत्वाची आणि उपयुक्त तरतूद म्हणजे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कलम 138 (138 Negotiable Instruments Act). बँकेकडून “चेक रिटर्न मेमो” मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत कायदेशीर सूचना/नोटीस पाठवणं आवश्यक आहे. कायदेशीर नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तीला धनादेशची रकम भरणे आवश्यक आहे. कायदेशीर नोटीस मिळाल्यानंतर ती व्यक्ती पैसे परत करण्यास अयशस्वी झाल्यास १३८ एन आय कलमा अंतर्गत गुन्हेगारी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार त्या संबंधित व्यक्तीला आहे. नोटीसची मुदत संपेपर्यंत एका महिन्याच्या आत दंडाधिकारी न्यायालयात संबंधित व्यक्तीने तक्रार नोंदवावी. तक्रार नोंदवण्यापूर्वी तक्रारदाराकडे सर्व महत्वाची कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे, उदाहरणार्थ 1. बँकेकडून परत आलेल्या धनादेशाच्या प्रती. 2. छायाप्रती, मेमो, 3. कायदेशीर नोटिसची प्रत 4. कायदेशीर नोटिसची पोचपावती. एकदा तक्रारधारकांनी तक्रार दिल्यानंतर न्यायालय आरोपी व्यक्तीस समन्स बजावते. संपूर्ण खटला संपल्यानंतर आणि आरोपी दोषी आढळल्यास त्याला दंडाची शिक्षा होऊ शकते किंवा धनादेशाच्या दुप्पट रकम किंवा दोन वर्षांची कोठडी किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र होऊ शकतात. भेटवस्तू किंवा देणगी म्हणून देण्यात आलेल्या कोणतेही धनादेश (cheque) (बाऊन्स) झाल्यास एनआय कायद्याच्या कलम १३८ (१) अंतर्गत समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही. डिजिटल व्हा, व चेक अनादर शुल्क टाळा. धनादेश (cheque bounce) शुल्क टाळण्याचा एक प्रभावी मार्ग म्हणजे डिजिटल बँकिंग करणे. चेक देण्याऐवजी ऑनलाईन फंड ट्रान्सफर करणे निवडा, नेटबँकिंग किंवा मोबाइल बँकिंग वापरा. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. लेखन- एड. श्रीमती.अलोका नाडकर्णी
इच्छापत्र/मृत्युपत्र
प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यामध्ये अनेक गोष्टी मिळविण्याचा ध्यास असतो. त्यामध्ये संपत्ती निर्माण करणे हेही एक लक्ष असतेच. किंवा बर्याच वेळेस व्यावसायीक यश मिळविण्याच्या ओघात आपोआपच संपत्ती निर्माण होत असते. या संपत्तीची तर आपण काळजी घेत असतोच. परंतू आपल्यानंतर आपल्या वारसांकडेही ही संपत्ती सुरळीतपणे हस्तांतरीत होणे गरजेचे असते. त्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या सर्व गुंतवणूकी व मालमत्ता याची माहीती मुलांना नसली तरी आपल्या जोडीदारास तरी असायलाच हवी. परंतू बहुतेक वेळा ही माहीती आपल्या जोडीदाराला सांगितलीच जात नाही. त्यामुळे त्या व्यक्तीच्यापश्चात कौटुंबिक वाद व गुंते निर्माण होतात. व वारसदारांना कोर्टाचे खेटे घालायला लागतात. या गोष्टी टाळण्यासाठी सर्वप्रथम वित्तीय व्यवहार आपल्या पती/पत्नीला विश्वासात घेऊन करावेत. कमीत कमी ते आपल्या जोडीदाराला माहीत असणे गरजेचे आहे. व प्रत्येक गुंतवणूकीमध्ये आपल्या कुटूंबातील एखाद्या व्यक्तीचे नामनिर्देशन (nominee) असणे गरजेचे आहे. यामुळे त्या व्यक्तीच्या पश्चात संपत्तीचे हस्तांतरण सुरळीत पार पडेल. परंतू केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या नावे नामनिर्देशन (nominee) असल्याने ती व्यक्ती त्या संपत्तीची कायदेशीर वारसदार ठरत नाही. तर संपत्तीची आपल्या पश्चात सुरळीतपणे वाटणी व व्यवस्थापन होण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने आपले म्रुत्यूपत्र बनविणे गरजेचे आहे. म्हणुनच आजच्या लेखात आपण म्रुत्युपत्र बनविण्याच्या कायदेशीर प्रक्रीयेविषयी जाणून घेऊया. मृत्युपत्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या पश्चात त्याच्या मालमत्तेचे/संपत्तीचे वाटप कसे करावे या संबंधित लिखित कायदेशीर दस्तावेज. सध्याच्या धकाधकीच्या युगात पालक व तरुण मुले यांच्यातील नातेसंबंध फारच व्यावहारिक व तणावपूर्ण बनत चालले आहेत, त्यामुळे तर आपल्या वयाच्या पन्नाशीच्या टप्प्यावर आपण मृत्युपत्र बनविणे फारच गरजेचे झाले आहे. आपल्या स्वकष्टार्जित संपत्तीचे वाटप आपल्या पश्चात कुणाला किती प्रमाणात करावे, कुणाला देऊ नये वा ती एखाद्या समाजसेवी संस्थेला दान करावी हा आपला कायदेशीर अधिकार आहे व तो आपल्याला या इच्छापत्राद्वारे स्पष्ट शब्दात बजावता येतो. यामुळे आपली संपत्ती चुकीच्या व्यक्तीच्या ताब्यात जाणे आपण टळू शकतो, व आपल्या पश्चात आपली मुले व वृध्द पालक यांना कुणावरही अवलंबून राहावे लागत नाही. आपल्या इच्छेनुसार संपत्ती/मालमत्तांचे वाटप तेही कमी खर्चात हे इच्छापत्र करते. व त्याचसोबत भविष्यात कौटुंबिक कलह टाळण्याचे अथवा कमी करण्याचे काम करते. तर इच्छापत्र बनविण्याचे अनेक फायदे आपल्या लक्षात आले असतीलच. आता पाहूया इच्छापत्र बनविताना कोणती खबरदारी आपण घ्यायला हवी. सर्वप्रथम भौतिक मालमत्ता (जमीन, इमारती, घरे, कारखाने, यंत्रसामग्री, कार्यालये, वाहने, दागिने, सोने, चांदी ई.) व आर्थिक मालमत्ता (शेअर्स, रोखे, बँकेतील ठेवी, कॉपी राइट्स, पेटंट, आरोग्य विमा पॉलिसी, म्युचुअल फंड्स ई.) यांची एक काळजीपूर्वक यादी बनवावी. त्या नंतर या मालमत्तांची वाटणी कुणाला किती प्रमाणात करायची याची एक यादी बनवा. याचबरोबर आपल्यावर असणाऱ्या सर्व कर्जांची (गृहकर्ज, वाहन कर्ज, व्यवसाय कर्ज, क्रेडीट कार्ड्स, त्या संबंधित सर्व कागदपत्रे ई.) एक यादी तयार. जरी या याद्या संकलित करणे वेळखाऊ व त्रासदायक असले तरीही भविष्यात होणारा त्रास टाळण्यासाठी फारच जरुरीचे आहे. सर्वात शेवटी या याद्यांमध्ये कोणती मालमत्ता, कर्ज अथवा व्यक्तीचे नाव लिहायचे राहिले नाही ना याची खात्री करून घ्या. नंतर एखाद्या अनुभवी व आपल्या विश्वासातील वकिलाकडून आपल्यास हवे तसे इच्छापत्र बनवून घ्या.एकद इच्छापत्र तयार झाले कि त्यावर त्यादिवसाची तारीख लिहा व दोन उपस्थित साक्षीदारांसमोर तुमची स्वाक्षरी करा. या साक्षीदारांच्या उपस्थितीत तुम्ही स्वाक्षरी केलीत याची सत्यता पडताळण्यासाठी त्यांना भविष्यात न्यायालयात बोलावले जाऊ शकते. हे साक्षीदार किंवा त्यांचे नातेवाईक या इच्छापत्रातील तरतुदीनुसार कोणत्याही प्रकारे आर्थिक अथवा वैयक्तिक लाभार्थी नसावेत. साक्षीदारांची संपूर्ण नावे व पत्ते या इच्छापत्रात निर्दिष्ट केले पाहिजेत. या साक्षीदारांना आपले इच्छापत्र वाचण्याची गरज नाही. मूळ इच्छापत्र व त्याच्या छायाप्रती (Xerox), करारनामे व इतर कायदेशीर कागदपत्रे सुरक्षितपणे व योग्य ठिकाणी एकत्रित ठेवा. आपल्या विश्वसनीय लोकांना या ठिकाणाची माहिती असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून जेव्हा गरज पडेल तेव्हा मूळ इच्छापत्र लगेचच सादर केले जाऊ शकते. याच प्रकारे आपण बक्षीसपत्रही बनवू शकतो. आपल्या मालमत्तेचे वाटप आपल्या हयातीतच या बक्षीसपत्रातील लाभार्थींना होते. व ते एकदा बनविले कि पुन्हा बदलता येत नाही. तर आपले इच्छापत्र आपण आपल्या हयातीत कितीही वेळा बदलू शकतो किंवा याला पुरवणी जोड शकतो व ते बदलणे सोपे आहे. मृत्युपत्रामध्ये मालमत्तेचे वाटप व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर होते. व्यक्तीचा मृत्यू होईपर्यंत वारसाला कोणतीही मालमत्ता व कोणताही मालमत्तेचा अधिकार, इच्छापत्राचा मालक हयात असेपर्यंत प्राप्त होऊ शकत नाही. हा बक्षीसपत्र व इच्छापत्र यातील मुलभूत फरक आहे. त्यामुळे आपल्या संपूर्ण संपत्तीचे बक्षिसपत्र कधीही बनवू नये. व बक्षिसपत्र बनविल्यास त्यावर बाजारभावाने मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. इच्छापत्राची (Will) नोंदणी कायद्याने आवश्यक नाही. पण इच्छापत्राची (Will) नोंदणी करण्याची नसल्यास, नोटराईज करून घ्यावी. पण इच्छापत्राची नोंदणी करणे उचित होईल किंवा नोटराईज तरी करून नक्कीच घ्यावी. नोंदणी केलेल्या मृत्युपत्रात सामान्यपणे नष्ट करणे, हरवणे किंवा चोरी करणे शक्य होत नाही. नोंदणीकृत इच्छापत्र त्या व्यक्तीने रद्द केल्यास त्यानंतर नवीन इच्छापत्र बनवून नोंदणी करणे आवश्यक असते. इच्छापत्राचा मालकाने आपल्या इच्छेनुसार एक विश्वस्थ (Executor) निवडावा हा विश्वस्थ (Executor) विश्वासू व खात्रीलायक असणे आवश्यक आहे. इच्छापत्राच्या मालकाच्या निधनानंतर विश्वस्थाने (Executor) प्रोबेटसाठी प्रोबेट कोर्टात अर्ज करावा. हा अर्ज इच्छापत्र मालकाच्या मृत्यूनंतर दोन वर्षाच्या आत करणे गरजेचे असते. ह्या अर्जाबरोबर मालकाच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र (Death Certificate) जोडणे आवश्यक आहे. मृत्युपत्र मालकाच्या मृत्युनंतर हा विश्वस्थ (Executor) बिले भरणे, क्रेडिट कार्ड रद्द करणे, बँकेला सूचित करणे व इतर कामे पार पाडण्यास जबाबदार असतो. आपल्या आयुष्यात, काही प्रमुख घटना घडल्यास उदाहरणार्थ जन्म, मृत्यू, घटस्फोट इत्यादी किंवा मालमत्ता विकत घेतल्यास किंवा विकल्यास तुम्ही मृत्युपचा पुनर्विचार करून मृत्युपत्र बदलू शकता. मृत्युपत्र/इच्छापत्र (Will) करणे सोपे आहे. म्हणून उशीर करू नका. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अब्रुनुकसानी विषयी
आयुष्यात प्रत्येक व्यक्तीला काहीना काही साध्य करायचे असते. पैसा, घर, गाडी, याव्यतिरिक्त आपला नावलौकिक व्हावा व आपली समाजात प्रतिष्ठा वाढावी यासाठी आपण सर्वच जण धडपडत असतो. व कष्टाने मिळवलेली प्रतिष्ठा जपण्याचा आपण आटोकाट प्रयत्न करत असतो. इतर कोणत्याही मालमत्तेपेक्षा प्रतिष्ठा आपल्यासाठी अधिक मोलाची असते. जर कोणत्याही कारणाने एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला गालबोट लागले तर त्या धक्क्याने ती व्यक्ती आयुष्यातून उठू शकते. समाजात एकदा घसरलेली पत पुन्हा मिळविणे हे पैसा मिळविण्यापेक्षाही कठीण काम आहे. त्यामुळेच जर एखाद्या व्यक्तीची कुणीही खोटेनाटे आरोप करून समाजात कोणत्याही प्रकारे निंदानालस्ती करत असेल तर अशा व्यक्ती विरुद्ध पिडीत व्यक्ती अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करू शकते. या लेखामध्ये आपण विचार स्वातंत्र्य व अब्रुनुकसानीचा कायदा या विषयी जाणून घेणार आहोत. मानहानी म्हणजे काय ? मानहानी म्हणजे दुसर्या व्यक्तीच्या चांगल्या प्रतिष्ठेला इजा करणे. एखाद्या व्यक्तीवर खोटे आरोप करणे, मुद्दाम खोटी/ चुकीची/वाईट बातमी पसरवणे, बदनामी करणे, त्या व्यक्ती विरूद्ध बदनामीकारक साहित्य प्रकाशित करणे त्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला, कीर्तीला हानी, इजा पोहचवण्याच्या हेतूने किंवा हेतुपुरस्सर खोटी विधाने करणे. हे केवळ त्या व्यक्तीच्या खाजगी जीवनात नव्हे तर त्याच्या सामाजिक प्रतिमेस व त्याच्या व्यवसाय, रोजगार, इ. यांना देखील इजा पोचवते. ही मानहानी/बदनामी दोन प्रकारे होते. लेखी स्वरूपात – जेव्हा ही बदनामी लिखित अथवा मुद्रित स्वरुपात असते, उदा. लेखन, छापील, ईमेल, चित्रे, भिंतीवरील चित्रे/खडूची चिन्ह, चिन्हे, व्यंगचित्र, पुतळा, मेणiचा पुतळा इ. या बदनामी विरुद्ध तक्रार नोंदविण्यासाठी ती सार्वजनिक ठिकाणी प्रसारित केली जाणे आवश्यक आहे. भाषण, रेडिओ, दूरदर्शन, इंटरनेट, व्हिडिओ, ऑडिओ संवादाद्वारे शब्दांचे प्रसारण कायम स्वरुपाचे असते. ह्या बदनामीमध्ये फिर्यादीला कोणतेही विशिष्ट अर्थिक नुकसान सिद्ध करावे लागत नाही.कारण जनमानसात मुद्रित अथवा इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमात वाचलेल्या, ऐकलेल्या व दिसणार्‍या कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवण्याची प्रवृत्ती अधिक आहे. शाब्दिक स्वरूपiत- निंदा, हातवारे ही तात्पुरत्या स्वरूपाची बदनामी असते. अशाप्रकारच्या बदनामी मध्ये फिर्यादीला वास्तविक हि बदनामी झाली आहे कि नाही किंवा आर्थिक नुकसान भरपाई सिद्ध करावी लागते. केवळ खाली नमूद केलेल्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये हा दावा दाखल करता येत नाही. फिर्यादीवर फौजदारी गुन्ह्याचा आरोप असल्यास, फिर्यादीस सांसर्गिक रोग झाल्याचा आरोप केला असल्यास (ज्याचा इतरांना फिर्यादीशी संगत करण्यापासून रोखण्यास होतो), नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यापार यांच्या संदर्भात व्यक्ती अक्षम, अप्रामाणिक किंवा अपात्र आहे असा आरोप असल्यास, कोणत्याही स्त्री किंवा मुलीशी अनैतिक वर्तन किंवा व्यभिचार केल्याचा आरोप असल्यास. भारतीय राज्य घटनेनुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अब्रुनुकसानीचा कायदi. मानहानी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुसार, सर्व नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळण्याचा हक्क आहे. जिथे सर्व नागरिकांना, विचारांचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे. या अधिकाराचा उपयोग भारतीय राज्यघटनेच्या अन्वये ठराविक उद्दिष्टांसाठी "वाजवी निर्बंध" च्या अधीन आहे. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे मुख्य घटक म्हणजे हा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना उपलब्ध आहे, परदेशी नागरिकांना नाही. बोलण्याचे स्वातंत्र्य, कोणत्याही मुद्द्यावर एखाद्याचे विचार आणि मते कोणत्याही माध्यमांद्वारे व्यक्त करण्याचा अधिकार समाविष्ट करतात, उदा. शाब्दिक, लेखन, छापील, चित्र, चित्रपट, व्यंगचित्र इत्यादी. तथापि, हा अधिकार परिपूर्ण नाही. कारण भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या हितासाठी, राज्याची सुरक्षा, परदेशी राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिकता जपणे, कोर्टाचा अवमान व मानहानीचा प्रकार आणि एखाद्या गुन्ह्यास उद्युक्त करण्याचा, यांच्या दृष्टीने वाजवी निर्बंध लादण्यासाठी आपली राज्यघटना सरकारला कायदे तयार करण्यास परवानगी देते. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य- लोकशाही यंत्रणेत पत्रकार/वृत्तपत्र/प्रसारमाध्यमे यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. पत्रकार/वृत्तपत्र/प्रसारमाध्यमे यांना प्रकाशन स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आणि सेन्सॉरशिपविरूद्ध (censorship) स्वातंत्र्य समाविष्ट आहे. बोलण्याच्या स्वातंत्र्यामध्ये प्रिंट माध्यमांद्वारे किंवा इतर कोणत्याही चॅनेल उदा. रेडिओ, टेलिव्हिजन याद्वारे लागू केलेल्या वाजवी निर्बंधाद्वारे एखाद्याच्या मतांचा प्रसार करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. व्यावसायिक भाषणाचे स्वातंत्र्य- व्यावसायिक जाहिरात किंवा व्यावसायिक भाषण हा देखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक भाग आहे. जाहिरात, जाहिरातींद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. लोकशाही अर्थव्यवस्थेत, व्यावसायिक माहितीचा मुक्त प्रवाह अपरिहार्य आहे. प्रसारणiचे अधिकार- तंत्रज्ञानातील प्रगतीसह संकल्पना, भाषण आणि अभिव्यक्ती विकसित झाली आहे. प्रसारणiची सर्व साधने उपलब्ध आहेत. यात इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रसारमाध्यमांचा समावेश आहे. टीका करण्याचा अधिकार – सर्वसामान्य लोकाना कोणत्याही विषयावर त्याचे मत मांडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य, मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो, दुसर्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा किंवा प्रतिमेवर त्याचा परिणाम होऊ नये. याची काळजी आपण घ्यायला हवी. एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला इजा पोहोचवणारे/बदनामीचे विधान करु नये. कोणतीही हक्का बरोबर जबाबदारी ही येतेच. म्हणूनच भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आणि मानहानीचा कायदा ह्य्या दरम्यान एक पुसट सीमारेषा आहे. भारतात, मानहानी हा दिवाणी व फौजदारी गुन्हा आहे. दिवाणी खटल्यामध्ये फिर्यादी पक्षाला नुकसान भरपाईची सुविधा प्रदान केली जाते. आपण आपल्या बदनामीसाठी कायदेशीर नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी त्या व्यक्तीवर दावा दाखल करू शकतो. मानहानीचा दिवाणी खटला दाखल करण्यासाठी फिर्यादीवर दावा केलेल्या रकमेच्या आधारे दिवाणी न्यायालयात शुल्क भरावे लागते. दिवाणी न्यायालयात बदनामीचा खटला, घटना घडल्याच्या तारखेपासून एक वर्षच्या आत दाखल करु शकतो. फौजदारी गुन्हा कायद्यांतर्गत मानहानी करणे हा जामीनपात्र, अदखलपात्र आणि आपसात मिटविण्याजोगा(compoundable)गुन्हा आहे. मानहानीची तक्रार थेट पोलिस अधिकार्याकडे करता येत नाही (एफआयआर दाखल करता येत नाही) परंतु खाजगी तक्रारीद्वारेच न्यायिक दंडाधिकार्याकडे केली जाते. न्यायदंडाधिकारी या प्रकरणाची दखल घेऊन त्या संबंधित व्यक्तीस (Summons)समन्स बजावू शकतात व फौजदारी गुन्हा कायद्यांच्या प्रक्रियेनुसार कार्यवाही करू शकतात. न्यायिकदंडाधिकायाच्या आदेशाशिवाय पोलिस मानहानीचा तपास करू शकत नाहीत. लेखी व शाब्दिक स्वरूपाची मानहानी या दोन्ही गोष्टींचा फौजदारी गुन्हात समावेश होतो, दोन्हीमध्ये फरक केला जात नाही. ही तक्रार मानहानीची घटना घडलेल्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या आत दाखल केली जाऊ शकते. फौजदारी तक्रारीत कोर्टाची फी नगण्य आहे. मानहानीची शिक्षा दोन वर्षापर्यंत किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. ज्या कोणी या बदनामीकारक वक्तव्य अथवा चित्र असलेली कोणतीही छापील किंवा कोरीव वस्तू विकल्यास किंवा विक्रीसाठी ठेवल्यास त्याला दोन वर्षापर्यंत कैद किंवा दंड किंवा दोन्हीची शिक्षा होऊ शकते. फौजदारी मानहानी खटला दाखल करण्यास आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी : 1. त्या व्यक्तीला उद्देशून केले असणे आवश्यक आहे. 2. विधान बदनामीकारक असले पाहिजे ज्यामुळे फिर्यादीची प्रतिष्ठा कमी होते. 3. विधान खोटे असणे आवश्यक आहे. 4. विधान लेखी अथवा शाब्दिक स्वरूपiत असणे आवश्यक आहे. 5. विधानाचा उद्देश हानी करण्याचा असणे आवश्यक आहे. 6. विधान द्वेषाने किंवा वाईट हेतूने असणे आवश्यक आहे. काही अपवादात्मक परिस्थितीत मानहानीच्या कायद्या अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करता येत नाही. सार्वजनिक हितासाठी खरे बोलणे आणि सार्वजनिक हितासाठी चांगल्या हेतूने केलेले प्रकाशन, सार्वजनिक सेवा खात्यावर केलेली योग्य टीका/मत, सार्वजनिक सेवकाव्यतिरिक्त इतर लोकांच्या सार्वजनिक वर्तनाविषयी योग्य टिप्पणी/मत, न्यायालयाच्या कार्यवाहीचा खरा अहवाल/निकाल/निर्णय जाहीर करणे, गुणवत्तेच्या खटल्यातील निर्णय किंवा साक्षीदारांचे आचरण, सार्वजनिक कामगिरीची गुणवत्ता, सार्वजनिक हितासाठी कायदेशीर अधिकारयावर केलेस, स्वत:च्या हिताच्या संरक्षणासाठी, एखाद्या व्यक्तीला दुसर्या विरुध्द दिलेला सावधगिरीचा संदेश, व्यक्तीच्या किंवा लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केली असल्यास ती बदनामी नाही. व्यक्तीगत मत खरे किंवा खोटे असू शकत नाही कारण ते व्यक्तिनिष्ठ असते आणि म्हणून त्यामुळे बदनामी होऊ शकत नाही. कोणतीही कंपनी, संघटना किंवा लोकांच्या गटाबद्दल बदनामीकारक विधान केल्यास अधिकृत व्यक्ती न्यायालयात खटला दiखल करू शकते. कोणत्याही मृत व्यक्तीची बदनामी केल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील किंवा जवळच्या इतर नातेवाईकांच्या भावना दुखावल्या गेल्यास, कुटुंबातील जवळचे नातेवाईक न्यायालयात खटला दiखल करू शकतात. मानहानीचा कायदा वैयक्तिक प्रतिष्ठा वाचविण्याचा प्रयत्न करतो. एखाद्या व्यक्तीचा त्यांच्या बोलण्याचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करण्यापासून रोखण्यासाठी मानहानीचे कायदे बनवले गेले आहेत. मानहानीचा कायदा, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टी हिताच्या आहेत व आपल्या समाजासाठी खूप महत्वाच्या आहेत. प्रतिष्ठा ही प्रत्येकाची मालमत्ता आहे. अशा मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान करणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. कोणत्याही व्यक्तीने आपल्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच्या अधिकारांचा वापर करताना इतरांच्या हक्कांना अडथळा येवू नये याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. भारतीय नागरिक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ नाडकर्णी
इंटरनेटच्या जगात वावरतांना घ्यावयाची काळजी
विसाव्या शतकातून एकविसाव्या शतकात प्रवेश करताना जगात एक फार मोठी क्रांती झाली ती म्हणजे इंटरनेट क्रांती. हि क्रांती औद्योगिक क्रांतीपेक्षा कैकपटीने अवाढव्य होती. या क्रांतीने जगातील सर्वच व्यवहारात अमुलाग्र बदल घडवून आणले. जी कामे आपण पंचवीस वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष एखाद्या कार्यालयात जाऊन अथवा फोनच्या माध्यमातून करत होतो ती बहुतेक कामे एकविसाव्या शतकात प्रवेश करता करता डिजिटल माध्यमाद्वारे होत आहेत. म्हणजेच आपण सर्व डिजिटल जगात राहतो आणि हे डिजिटल जग प्रचंड वेगाने बदलत आहे. आज आपण सर्वजण या डिजिटल जगावर संपूर्णपणे अवलंबून आहोत. इंटरनेटचा वापर आपल्या सार्वजनिक आणि खाजगी आयुष्यात सर्वत्र आहे. इंटरनेटने आपल्या आयुष्यात अशा प्रकारे परिवर्तन केले आहे की ज्याची आपण कधी कल्पना देखील केली नव्हती. विशेषतः गेल्या एका वर्षात आपण तर रोज इंटरनेटचा वापर करत आहोत. घराबाहेर जाऊन आपण प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी कामे करत होतो उदाहरणार्थ अन्न, वस्तू खरेदी करणे, बातम्या वाचणे, बँकिंग व्यवहार करणे चित्रपट बघणे इत्यादी ही सर्व कामे आज-काल आपण घरबसल्या इंटरनेटच्या (internet) माध्यमातून करत आहोत. इंटरनेटचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. नवनवीन तंत्रज्ञान नवीन संधी निर्माण होत आहेत. परंतु आपण सर्व डिजिटल जगात गोपनीयतi आणि सुरक्षिततेबद्दल अत्यंत चिंतेत आहोत. आज आपण इंटरनेटच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि भारतातील सायबर गुन्ह्यां विषयी कायदे जाणून घेणार आहोत. आपण ऑनलाईन असताना आपण जे काही इंटरनेटवर शोधतो, बघतो त्याची नोंद इंटरनेटच्या महाजालात डिजिटल स्वरुपात होत असते. आणि ह्या सर्व ऑनलाईन माहितीचा मागोवा घेण्यासाठी अनेक ट्रेकर्स (trackers) आपल्यावर हेरगिरी करत असतात. ही हेरगीरी आपण कोण आहोत, आपल्या आवडी निवडी काय आहेत, आपले हितसंबंध कोणाशी आहेत, याचे स्पष्ट चित्र ह्या वेबसाईट ट्रेकिंगच्या माध्यमातून होत असते. बर्याच वेळा ही माहिती जाहिरातीच्या उद्देशाने ट्रेक (track) केली जाते. तर इंटरनेटवर बर्याच ॲप्स, वेबसाइट अशा आहेत ज्यांची सेवा घेण्यासाठी आपली वैयक्तिक माहिती त्या ॲप्स, वेबसाइटना देणे आवश्यक असते. काही वेळेला मजेसाठी आपण आपली वैयक्तिक माहिती, दूरध्वनी क्रमांक, आपले लोकेशन्स, निवासी पत्ता, फोटोज, व्हिडीओ, बरीच व्यक्तिगत जीवनातील घटनांची माहिती आपल्या मित्रमंडळींना, नातेवाईकांशी इंटरनेट व सोशल नेटवर्किंग द्वारा शेअर करत असतो आपण ही माहिती व डेटा केवळ आपल्या व्यक्तिगत वर्तुळा पुरती मर्यादित न राहता हा डेटा सोशल मीडियाच्या अकाउंट वर संग्रहित केला जातो आणि बऱ्याचदा आपल्या नकळत तो कायमचा तिथेच राहतो व काही वेळेला चुकीच्या कारणांसाठी वापरलाही जाऊ शकतो. सोशल मीडिया ॲप्स, गुगल नकाशे आणि इतर ॲप्स देखील आपल्या लोकेशन्स विषयी आपल्या कडून जाणून घेतात आणि आपण कुठे आहोत याबद्दल जगाला आपली माहिती देतात ते काही वेळा धोकादायक असू शकते. आपण हे धोके पूर्णपणे थांबवू शकत नाही परंतु काही काळजी नक्कीच घेऊ शकतो. 1. गुगल प्लेस्टोअर (Google playstore) / ॲपल स्टोअर (Apple store) वरून कोणताही ॲप्स (Apps) डाउनलोड करण्यापूर्वी त्या ॲप्सचे विकसक (developer), परीक्षण (reviews), रेटिंग (rating) इतर वापरकर्त्यांनी दिलेली माहिती तपशील तपासा. इतर कोणत्याही स्टोअरवरून ॲप्स डाउनलोड करू नका. 2. मोबाइल आणि संगणकसाठी प्रभावी आणि विश्वासार्ह अँटीव्हायरस (Antivirus) वापरा. 3. आपली वैयक्तिक माहिती किंवा संकेतशब्द (passwords) सार्वजनिक करू नका. 4. संपर्क/संदेशiचा सर्वात सुरक्षित मार्ग असलेला व्हीपीएन (VPN) वापरा. 5. सशक्त संकेतशब्द वापरा: अक्षरे, विरामचिन्हे आणि संख्या यांचे संयोजन करा. 6. जन्माच्या तारखा, दूरध्वनी क्रमांक किंवा आपल्याबद्दलच्या सार्वजनिक माहितीवरुन अंदाज लावता येतील असे शब्द वापरू नका. 7. आपल्या संगणकाचा बॅक अप घ्या. 8. वापरात नसताना संगणक आणि ब्लूटूथ बंद करा. बंद केल्याने हॅकरने आपल्या नेटवर्कद्वारे स्थापित केलेले कनेक्शन तोडले जाते आणि कोणत्याही संभाव्य गैरवापरास अडथळा आणते. 9. आपली सिस्टम नियमितपणे स्कॅन (scan) करा किंवा ऑटो स्कॅनवर ठेवा. 10. आपली संमती देण्यापूर्वी गोपनीयता धोरणे वाचा. 11. असुरक्षित सार्वजनिक वाय-फाय (Wi Fi) वापरू नका. 12. आपला ब्राउझिंग इतिहास (browsing history ) नियमित खोडून टाका. 13. वेबसाइट पत्ता हाताने टाइप करा, थेट दुव्यावर क्लिक (website link) करू नका. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० ("आयटी कायदा") आणि भारतीय दंड संहिता, 1860 ("आयपीसी") हे भारतातील सायबर गुन्ह्याशी संबंधित कायदे आहेत. भारतातील सायबर गुन्हे कायद्यांतर्गत दंडनीय गुन्हे खालीलप्रमाणे आहेतः 1. सायबर दहशतवाद- जो कोणी, भारताचे ऐक्य, अखंडता, सुरक्षा किंवा सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने किंवा लोकांमध्ये दहशत निर्माण करेल, संगणक हॅक करेल, अधिकृत व्यक्तीस प्रवेश नाकरेल किंवा कोणताही संगणक दूषित करेल, किंवा ते कारणीभूत असेल. गंभीर माहितीच्या पायाभूत सुविधांवर परिणाम करेल, ती व्यक्ती सायबर दहशतवादी कृत्यांसाठी दोषी असेल. जो कोणी जाणूनबुजून किंवा हेतुपुरस्सर संगणकीय अधिकृततेशिवाय प्रतिबंधित माहिती, डेटा किंवा संगणक डेटाबेसमध्ये प्रवेश करेल, अखंडता, राज्याची सुरक्षा, परदेशी राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नैतिकता किंवा कोर्टाचा अवमान, बदनामी किंवा एखाद्या गुन्ह्यास भडकवणे किंवा कोणत्याही परदेशी देश, गटाच्या फायद्यासाठी व्यक्तींचा किंवा अन्यथा, 'सायबर दहशतवाद' साठीही दोषी आहे. यासाठी त्या व्यक्तीस जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. 2. हॅकिंग, व्हायरस हल्ला- जो कोणी सरकार किंवा कंपनीच्या डेटामध्ये प्रवेश करत वेबसाइट किंवा संगणक नेटवर्क बंद करणे किंवा त्याचा गैरवापर करणे. संगणक नेटवर्क आणि ऑनलाइन डेटा हॅक करणे आणि संगणक नेटवर्कद्वारे व्हायरस पसरवणे, हानी पोहोचवणे, नेटवर्क, प्रोग्राम, प्रणालीमध्ये व्यत्यय आणणे किंवा एखाद्या अधिकृत संगणकास नेटवर्कमध्ये प्रवेश नाकारेल, संगणकाची माहिती नष्ट करेल इ. यासाठी त्या व्यक्तीस तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही दंड होऊ शकतात. तुमचा संगणक सुरक्षित करा. तुमची ऑपरेटिंग सिस्टम अद्ययावत (upto date) ठेवा: वेळोवेळी अद्यावत झालेली नियमावली (system updates) स्थापित (install) करा. अँटी-व्हायरस सॉफ्टवेअर (Antivirus software) वापरा. 3. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील साहित्य प्रकाशित किंवा प्रसारित करणे- जो कोणी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील साहित्य प्रकाशित किंवा प्रसारित करेल, कोणत्याही स्त्रीसोबत गैरवर्तणूक किंवा विनयभंग करेल (शब्द उच्चारण, आवाज, हावभाव किंवा वस्तू दर्शविते), महिलेच्या खाजगी माहितीचा गैरवापर करेल, यासाठी त्या व्यक्तीस पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. दुसर्‍यावेळी किंवा त्यानंतरची अटक झाल्यास यासाठी त्या व्यक्तीस दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दंड व शिक्षा दोन्हीही होऊ शकतात. गैरवर्तनाची तक्रार त्वरित नोंदवा. कोणत्याही वापरकर्त्यास जर एखादा व्हिडीओ वा साहित्य यामध्ये अपमानास्पद, अयोग्य किंवा वापरण्याच्या अटींचे उल्लंघन करणारे प्रोफाइल किंवा फोटो आढळल्यास तुम्ही जरूर तक्रार नोंदवा. अशा तक्रारींची दखल घेऊन त्वरित कारवाई केली जाते. 4. फसवणूक- जो कोणी हेतुपुरस्सर फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने बनावट किंवा अप्रामाणिकपणे खोटे कागदपत्र, इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, शिक्का, संकेतशब्द, ओळख चोरी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीची विशिष्ट ओळख वापरुन फसवणूक करेल यासाठी त्या व्यक्तीस तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. स्पॅमकडे (spam) दुर्लक्ष करा. अज्ञात व्यक्तीचे ईमेल/संदेशांपासून (emails) सावध रहा. 5. आर्थिक फसवणूक किंवा कार्ड पेमेंट डेटाची (card payment data) चोरी- तथाकथित परदेशी संस्था/व्यक्ती/प्रतिनिधी म्हणून परदेशी चलन व्यवहारात स्वस्त चलन देण्यासंबंधीच्या ऑफर / लॉटरी (lotteries) जिंकणे / पैसे पाठविणे ई. आमिषांवर विश्वास ठेवू नका. सायबर गुन्हे यासंबंधी तक्रार तुम्ही कशी कराल? तक्रार तीन प्रकारे केली जाऊ शकते. 1. तुम्ही ऑनलाईन तक्रार दाखल करू शकता. https://mumbaipolice.gov.in/OnlineComplaints?ps_id=0 www.cybercrime.gov.in (भारत सरकारने ऑनलाइन सायबर-गुन्हे पोर्टल) Call Helpline Number - 155260 09:00 AM To 06:00 PM 2. तुम्ही लेखी तक्रार तुमच्या जवळच्या सायबर सेलला जाऊन करू शकता 3. तुम्ही एफआयआर नोंदवू शकता. (एफ आय आर कशी नोंदवाल आणि एफ आय आर पोलिसांनी नाकारल्यास काय कराल या विषयी मागील लेखात लिहिले आहे.) सायबर गुन्ह्याचा तपास इन्स्पेक्टर किंवा वरील रँक अधिकायांमार्फत केला जातो, तो तक्रार नोंदवू शकतो व त्यावर तपास करण्याचा अधिकार त्याला आहे. दुसर्या गुन्ह्याप्रमाणेच सायबर गुन्ह्याचा तपास करू शकतो. सायबर गुन्ह्याचा तपास करताना तो संबंधित अधिकारी तपास करण्यासाठी काही सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करू शकतो. कोणत्याही व्यक्तीचा संशय आल्यास त्या व्यक्तीचा शोध घेऊ शकतो आणि वॉरंटशिवाय अटक करू शकतो. वरील गुन्ह्यासाठी अटक केलेल्या व्यक्तीस या प्रकरणात न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर 24 तासाच्या आत हजर करणे क्रमपात्र आहे. भारतीय दंड संहिता कायद्याची कलमे ज्या व्यक्तीने गुन्हा केला आहे तो भारतात कोणत्याही जागी राहत असेल किंवा भारताबाहेर रहात असेल तरीही त्याने तो गुन्हा भारतात मूळ असलेल्या संगणकावर केला असल्यास अशा सर्व व्यक्तींना हि कलमे लागु होतात. बहुतके गुन्हे हे दखलपात्र आहेत. व खोडसाळपणा आणि बनावट छायाचित्रे व कागदपत्रे बनविणे हे अदखलपात्र गुन्हे आहेत. काही गुन्हे हे जामीनपात्र व सामोपचाराने मिटविण्याजोगे असतात. जर एखाद्या कंपनीने कोणताही सायबर गुन्हा केला असल्यास , प्रत्येकजण जो गुन्ह्याच्या वेळी हजर होता व त्या व्यवसायाचे संचालन करण्यासाठी जबाबदार असणारी व्यक्ती या सर्व व्यक्ती त्या गुन्ह्यासाठी जबाबदार असतील. आज आपण सर्वच तंत्रज्ञानावर पूर्णपणे अवलंबून आहोत. जगाशी कनेक्ट होण्याचा सर्वात वेगवान मार्ग इंटरनेट आहे. आपण प्रत्येकजण योग्य ते सुरक्षेचे नियम पाळून तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आपले व्यवहार सुरळीत पार पाडूया. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ नाडकर्णी
कागदपत्रांची नोंदणी आवश्यक का?
आपण सर्व आपल्या दैनंदिन जीवनात बरीच महत्वाची कागदपत्रे हाताळतो, उदाहरणार्थ मालमत्ता, इच्छापत्रे, विमा, कर्ज, व्यiवसाईक करार इ. काही कागदपत्रांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे तर काही कागदपत्रांची नोंदणी न करण्याचा पर्याय आपल्याकडे आहे.आपण कोणताही व्यवहार करताना त्याची कागदपत्र बनविणे फार गरजेचे आहे. व काही व्यवहारात कायद्याने त्याची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. कायदेशी बाबींची पूर्तता करणे बर्याच वेळा त्रासदायक असू शकते.परंतु भविष्यातील त्रास टाळण्यासाठी हे करणे आवश्यक आहे. आज मी कागदपत्रांच्या नोंदणीबद्दल लिहित आहे. कोणत्या कागदपत्रांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे, कोणत्या कागदपत्रांची नोंदणी करणे आवश्यक नाही,कागदपत्रांची नोंदणी कशी करiवी आणि कागदपत्रे का नोंदवावीत इ. सोप्या शब्दात नोंदणी म्हणजे अधिकृत यादीत नाव किंवा माहिती नोंदविण्याची प्रक्रिया. अधिकृत किंवा मान्यता प्राप्त अधिकारयाकडे (नोंदणी अधिकारी) कागदपत्र नोंदवून आणि मूळ कागदपत्रांच्या प्रती जतन करून नोंदणी केली जाते. नोंदणी प्रक्रियेमध्ये दस्तऐवजाची एक प्रत एका क्रमांकासह सरकारी डेटाबेसमध्ये जमा केली जाते, ती कागदपत्रे दोन पक्षांमधील व्यवहाराचा एक मजबूत पुरावा असतो. कागदपत्रांची नोंदणी का महत्त्वाची आहेत? • कागदपत्रांची नोंदणी केल्यास व्यवहारामध्ये पारदर्शकता येईल. • कागदपत्र नोंदणीकृत असल्यास, मालमत्तेसंदर्भात कोणतीही अडचण किंवा चालू असलेले खटले शोधणे सोपे जाते. • नोंदणीकृत दस्तऐवज हा एक सबळ पुरावा आहे आणि तो न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो. • कागदपत्रांची नोंदणी केल्यास व्यवहारामध्ये होणारी फसवणूक टाळण्यास मदत होते. विक्री किंवा भेटी, दान ई. कामे, मालमत्तेशी संबंधित (जमीन, इमारती आणि यात मालमत्तांशी संबंधित कोणतiही अधिकार समाविष्ट आहे), नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे, अन्यथा केले नाही तर हे हस्तांतरण कायद्याने अवैध ठरेल. आपण सर्वसाधारण मुखत्यार पत्राद्वारे (Power of attorney) मालमत्ता हस्तांतरित करू शकत नाही. मालमत्ता केवळ कन्व्हेयन्स डीडद्वारे हस्तांतरित केली जाऊ शकते. पारदर्शकतेसाठी आपली मालमत्ता नोंदणी करणे नेहमीच आवश्यक आहे. नोंदणीकृत कागदपत्रे, मालमत्ता हस्तांतरित केली गेली आहे की नाही केली गेली आहे हे सिद्ध करतात. आपण संपत्तीची कागदपत्रे हरविल्यास उपनिबंधक कार्यालयात मुखत्यार पत्राची (Power of attorney) सत्य प्रत मिळवू शकतो. मुखत्यारपत्र (Power of attorney) रद्द केले गेले तर तसे नमूद केलेले कागदपत्रदेखील नोंदविले जाणे आवश्यक आहे जेणेकरून नंतरच्या टप्प्यावर त्याचा गैरवापर होऊ नये.कायद्यानुसार जेथे कागदपत्रांची नोंदणी अनिवार्य आहे तेथे कागदपत्रांच्या नोंदणीशिवाय कोणत्याही व्यवहार पूर्ण होऊ शकत नाही. व्यवसायाच्या करारामध्ये कागदपत्रांची नोंद करणे योग्य असेल कारण यामुळे व्यवसायाच्या व्यवहारास अधिक पारदर्शकता येते आणि काही वाद उद्भवल्यास कागदपत्रे न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येतात. अशी काही कागदपत्रे आहेत ज्यांच्यासाठी नोंदणी अनिवार्य आहे आणि काही कागदपत्रे ज्यात एकतर नोंदणीकृत किंवा नोटरी केली जाऊ शकते जसे की मुखत्यारपत्र (Power of attorney) ज्या मध्ये मालमत्ता विक्री नसेल, इच्छापत्र, भाडे करार आणि परवाना करार (leave and licence) इत्यादी. कोणती कागदपत्रे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे ते आता पाहूया: १. स्थावर मालमत्ता भेट देणे - कोणतीही स्थावर मालमत्ता आपण स्वेच्छेने कोणत्याही पैशाच्या व्यवहाराशिवाय भेट देऊ इच्छित असल्यास. २. शंभर रुपयांहून अधिक किंमतीची स्थावर मालमत्ते संबंधित कोणतीही कागदपत्रे. ३.स्थावर मालमत्तेचे लीज- वार्षिक भाडे प्राप्त असणार्‍या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या लीजची कागदपत्रे, वार्षिक आधारावर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. ४.कराराची कागदपत्रे- कोणत्याही स्थावर मालमत्तेची कराराशी संबंधित कागदपत्रे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. ५. कोर्टाचा कोणताही हुकूम किंवा आदेश- जेव्हा असे हुकूम किंवा आदेश शंभर रुपयांहून अधिक असल्यास वर्तमान किंवा भविष्यात कोणतेही हक्क, title मध्ये नाव असेल किंवा तो लाभार्थी असेल तर कागदपत्रे नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे. ६. विक्री करार, करारनामा, मालमत्तेचे हस्तांतरण अधिकृत करणारे मुखत्यारपत्र (Power of attorney) यांचेसाठी कागदपत्रे नोंदणी अनिवार्य आहे. वरील कागदपत्रांव्यतिरिक्त काही कागदपत्रे नोंदवायची की नाही याचा पर्याय आपणiस उपलब्ध आहे. ज्या कागदपत्रांची नोंदणी करणे अनिवार्य नाही ते म्हणजे दत्तक घेणे, डिबेंचर/ हस्तांतरण डिबेंचर, मुखत्यारपत्र (Power of attorney) मध्ये विक्री करण्याचा करार अंतर्भूत असेल, तारण करार, विक्रीचे प्रमाणपत्र, वचनपत्र इ. जंगम मालमत्ता, अधिकारपत्र, जंगम मालमत्तेसंदर्भात मुखत्यारपत्र (Power of attorney), इच्छापत्र (तूम्ही माझ इच्छापत्र हा लेख वाचू शकता) संबंधित कागदपत्रे नोंदवण्याची गरज नाही. तथापि अशा कागदपत्रांची नोंदणी करणे नेहमीच चांगले.मालमत्तेच्या हस्तांतरणाला पाठिंबा देणारी कागदपत्रे नोंदणीकृत नसल्यामुळे अनेकदा विविध न्यायालयांनी मालमत्तेचे हस्तांतरण अवैध ठरविले आहे. तुमचे नोंदणीकृत दस्तऐवज जरी नष्ट झाल्यास किंवा गमाल्यास, तूम्ही हस्तांतरण किंवा विक्री सिद्ध करू शकता. कागदपत्रांची नोंदणी प्रक्रिया ज्या (मालमत्तेची) कागदपत्रे नोंदणी करावयiची आहेत ती तूम्ही सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात जमा करावयाची असतात ज्यांच्या (हद्दीत मालमत्ता). कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी विक्रेता व खरेदीदारास अधिकृत स्वाक्षर्‍या असलेल्या दोन साक्षीदारांसह हजर राहावे लागेल. स्वाक्षरी करणार्‍यांनी त्यांची ओळख पटविली पाहिजे. या हेतूने स्वीकारल्या गेलेल्या कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड आणि पॅनकार्ड, ओळखीचा पुरावा समाविष्ट आहे. येथे लक्षात घ्या की एकूण प्रक्रियेत साक्षीदार बरेच महत्त्वपूर्ण आहेत. याव्यतिरिक्त, प्रक्रियेदरम्यान त्यांची बायोमेट्रिक ओळख देखील स्कॅन केली जाईल. जर कंपनी कराराची बाजू घेत असेल तर, कंपनीचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या व्यक्तीकडे कंपनीची बोर्डाच्या ठरावाची प्रत आणि नोंदणी करण्याचे अधिकार देऊन हे अधिकारपत्र सोबत असले पाहिजेत. मूळ कागदपत्रे आणि मुद्रांक शुल्क भरल्याचा पुरावा यासह आपल्याला मालमत्ता कार्ड सब-रजिस्ट्रारकडे सादर करण्याची आवश्यकता आहे. कागदपत्रांची नोंदणी करण्यापूर्वी, उपनिबंधक मुद्रांक शुल्क रेडी रेकनरनुसार, मालमत्तेसाठी पुरेसे मुद्रांक शुल्क भरले गेले आहे की नाही याची पडताळणी करावी.मुद्रांक शुल्कामध्ये कोणतीही कमतरता असल्यास निबंधक कागदपत्रांची नोंदणी करण्यास नकार देतील. एखाद्या मालमत्तेवर कायदेशीर मालकी मिळवण्याकरता तुम्ही सरकारला दिलेला मुद्रांक शुल्क हा कर आहे. तर नोंदणी शुल्क ही कायदेशीर सरकारी नोंद होण्यासाठी फी आहे. मुद्रांक शुल्क हे राज्य दरवर्षी बदलत असते. बर्याच राज्यांत महिलांना स्टॅम्प ड्युटी भरण्यावर सूट देण्यात येते. यावर्षी महाराष्ट्र शासनाने महिलासाठी 1% मुद्रांक शुल्काची घोषणा केली.ज्या कागदपत्रांची अनिवार्यपणे नोंदणी करावी लागेल त्यांना आवश्यक फीसह, अंमलबजावणीच्या तारखेपासून चार महिन्यांत सादर करावी लागेल. मुदत संपल्यास, पुढील चार महिन्यांत आपण उशीर केल्यास कन्डोनेशनसाठी सब-रजिस्ट्रारकडे अर्ज करू शकता आणि दंड भरल्यास, रजिस्ट्रार सहमती देऊ शकतात. मालमत्तेच्या कागदपत्रांची नोंदणी करण्यात अयशस्वी झाल्यास आपल्या मालमत्तेलi मोठा धोका होऊ शकतो. मालमत्तi नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे परंतु नोंदणीकृत नसलेले कोणतेही दस्तऐवज कोणत्याही न्यायालयात पुरावे म्हणून दाखल करता येणार नाहीत. येथे नोंद घेणे उचित आहे की विशिष्ट मालमत्तेचा मालक म्हणून आपल्या नावाचा उल्लेख सरकारी नोंदीमध्ये केल्याशिवाय मालकी सिद्ध करणे शक्य होणार नाही. जर सरकारने ही संपत्ती कोणत्याही क्षणी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी अधिग्रहित केली तर मालक अशा परिस्थितीत जमीन / मालमत्ताधारकांना दिल्या जाणार्या नुकसान भरपाईचा दावा करु शकत नाही. बरेचदा स्थावर मालमात्तेची नोंदणी करण्या ऐवजी नोटरिचा पर्याय वापरला जातो. परंतु अशा नोंदणीला कायदेशीर मान्यता नाही आहे. त्यमुळे आपण स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार करताना त्याची नोंदणी करण्याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. तर आता तुम्हाला कागदपत्रे नोंदणी करण्याचे फायदे व महत्व याविषयी माहिती या लेखातून मिळाली असेलच. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ नाडकर्णी
भारतीय न्याय प्रणाली
आपण भारतीय असल्याचा आपल्याला सार्थ अभिमान आहे. तितकाच आपल्याला आपल्या भारतीय राज्यघटनेचा अभिमान आहे. आपली भारतीय लोकशाही चार आधार स्तंभांवर उभी आहे- विधिमंडळ, नोकरशाह, न्यायसंस्था आणि प्रसार माध्यमे. लोकशाहीची शक्ती या चारही स्तंभांच्या सामर्थ्यावर अवलंबून असते, आणि हेच आधारस्तंभ एकमेकांना पूरक हवेत. कोणताही अस्थिर आधारस्तंभ लोकशाहीच्या रचनेला कमकुवत करतो. प्रत्येक आधारस्तंभांने त्याच्या वर्चस्व असलेल्या कार्यक्षेत्र मध्ये सर्वोत्तम आणि व्यापक दृष्टीकोनाने काम केले पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेने हे काटेकोरपणे स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक आधारस्तंभाचे कार्यक्षेत्र स्वतंत्र असेल. त्याच प्रमाणे राज्यघटनेत न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची तरतूद केलेली आहे. न्यायव्यवस्थेची प्राथमिक भूमिका म्हणजे सामाजिक सुव्यवस्था राखणे, विवादांचे निराकरण करणे, कायदा आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे. पार्श्वभूमीची पर्वा न करता सर्वांना समान संरक्षण प्रदान करणे आणि कायद्याची योग्य प्रक्रिया सुनिश्चित करणे. आणि यामुळे लोकशाहीचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ म्हणजे न्यायालयीन व्यवस्था. श्रीमंत असो वा गरीब, पुरुष असो की महिला, कोणत्याही धर्म किंवा जातीतली व्यक्ती असो कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान आहेत. जेव्हा आपण कायदा आणि न्यायाचा विचार करतो, तेव्हा आपल्या समोर न्यायालयाचे चित्र उभे राहते. परंतु न्यायालयात जाणे हा एक किचकट व क्लेशदायक अनुभव असू शकतो. आपला आपल्या हया न्याय प्रणालीवर विश्वास आहे, व तो असणे आवश्यक आहे. न्यायालय ही शेवटची अशी जागा आहे जिथे आपण आपल्या अधिकारांचे संरक्षण आणि न्याय मिळवण्याची अपेक्षा करू शकतो. सरकार व इतर यंत्रणI जिथे अपयशी ठरतात तेव्हा भारतीय नागरिक म्हणून आपण आपली तक्रार घेऊन न्यायालयात जाऊ शकतो. आज मी आपल्याला न्यायव्यवस्थेबद्दल थोडीशी माहिती देणiर आहे. न्यायालयाचे काम न्यायमूर्ती, न्यायाधीश किंवा न्यायदंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यांमार्फत होते. परंतु या लेखात मी फक्त फौजदारी खटल्यांविषयीच लिहिणार आहे. जेष्ठतेनुसार क्रम लावल्यास सर्वोच्च न्यायालय प्रथम स्थानावर असून त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर जिल्हान्यायालये आहेत. या न्यायालयात विविध प्रकारचे खटले चालतात. उदाहरणार्थ कौटुंबिक, कामगार, दिवाणी, गुन्हेगारी , आर्थिक गुन्हे ई. प्रत्येक कोर्टाचे कार्यक्षेत्र आणि अधिकार वेगवेगळे असतात. राज्य शासनाने त्या त्या जिल्ह्यातील प्रकरणांची संख्या व लोकसंख्या विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा न्यायालये स्थापन केली आहेत. आपल्या न्यायसंस्थेमध्ये श्रेणीबद्ध रचना प्रणाली (Hierarchy system) अवलंबिली आहे. श्रेणीबद्ध रचना प्रणालीमुळे जबाबदारी, अधिकार, कर्तव्ये, संरचना आणि नियमितपणाची हमी यामध्ये स्पष्टता येते. आणि मजबूत श्रेणीबद्ध रचना प्रणालीमुळे कोणत्याही व्यवस्थेला कार्यक्षम आणि यशस्वी करता येते. या श्रेणीबद्ध रचना प्रणाली मध्ये. सर्वात वरचा क्रमांक येतो तो म्हणजे- 1. सर्वोच्च न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालय हे दिल्लीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या मुख्य न्यायाधीशांसह 29 न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला व्यापक अधिकार प्राप्त आहेत. प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र- म्हणजे ज्या खटल्यांची सुरवात फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच होते त्याला प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र असे म्हणतात. काही खटले फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच चालतात उदाहरणार्थ भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद, राज्यातील वाद, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा कायदेविषयक प्रश्न, मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण इत्यादी. पुनर्निर्मित अधिकार क्षेत्र- म्हणजे कोणतीही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्निर्णय करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. भारताच्या राष्ट्रपतीला कायदेविषयक सल्ला देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झाला आहे. न्यायालयाचा अवमान केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे. देशातील नागरिकाला मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झाला आहे. आपल्या देशातील विविध उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालयांत असलेल्या सर्व खटल्यांवरील अपील (appeal) सर्वोच्च न्यायालयाला ऐकण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालय मुख्यतः विविध राज्ये / केंद्र शासित प्रदेश, इतर न्यायालय आणि न्यायाधिकरणांच्या उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाच्या विरोधात अपील (appeal) प्रकरणे हाताळते. सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील विविध सरकारी अधिकारी तसेच केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांच्यात वाद मिटवते. सर्वोच्च न्यायालयने घोषित केलेला निर्णय/निवाडा अंतिम मानला जातो व भारतातील सर्व न्यायालयात लागु होतो, तसेच सर्वोच्च न्यायालयचा निर्णय/निवाडा केंद्र व राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनरावलोकन याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. माध्यमांद्वारे किंवा तटस्थ पक्षाच्या अधिसूचनेद्वारे अधिकारांचे उल्लंघन किंवा कर्तव्याचे उल्लंघन झाल्याची माहिती प्राप्त झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर प्रक्रीये अंतर्गत सू-मोटो (Suo-moto) दाखल करून घेते. दिशानिर्देश, आदेश किंवा रिट जारी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहेत. 2. उच्च न्यायालय- उच्च न्यायालय श्रेणीबद्ध रचनेच्या दुसर्या स्तरावर आहे. भारतात २५ उच्च न्यायालये आहेत. प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असते. उच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकारक्षेत्र म्हणजेच. जेव्हा संसद आणि राज्य विधानसभेच्या सदस्यांशी संबंधित वाद उद्भवतात, वैवाहिक वाद,प्रोबेट(probate), अ‍ॅडमिरॅलटी, न्यायालयाचा अवमान इत्यादींशी संबंधित असल्यास कोणतीही व्यक्ती थेट उच्च न्यायालयात जाऊ शकते, कोणत्याही व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास ती व्यक्ती थेट उच्च न्यायालयात जाऊ शकते(सर्वोच्च न्यायालयातही हे अधिकार आहेत). उच्च न्यायालयात इतर न्यायालयाकडून दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिल्यास असे खटले हस्तांतरित केले जातात. उच्च न्यायालयाला त्याच्या हद्दीच्या अधीन न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात अपीलांची (appeal) सुनावणी करण्याचा अधिकार आहे. आणि कोणत्याही सरकारला/अधिकार्याला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला योग्य दिशेने मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. उच्च न्यायालयाचे दोन विभाग केलेले आहेत, दिवाणी आणि फौजदारी कार्यक्षेत्र, फौजदारी खटल्यांमध्ये सत्र न्यायालय आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालयाशी संबंधित निकाल/निर्णयांचा समावेश असतो. उच्च न्यायालयाच्या आधीन असलेली इतर न्यायालयेही उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. कोणताही न्यायाधीश न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यात कायद्याचा महत्त्वपूर्ण प्रश्न समाविष्ट असल्यास उच्च न्यायालय त्यास प्रलंबित ठेवू शकतो. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा किंवा दंड अथवा दोन्ही देण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. दिशानिर्देश, आदेश किंवा रिट जारी करण्यास उच्च न्यायालय हे अधिकार आहेत. उच्च न्यायालय राज्यातील सर्व फौजदारी गुन्हे दाखल करू शकतात ज्यात मृत्युदंडाची शिक्षा देखील असू शकते. उच्च न्यायालये निवडणुकी संबंधित प्रकरणे दाखल करू शकतात. फौजदारी न्यायालये 2 प्रकारची आहेत म्हणजेच सत्र न्यायालय व महानगर दंडाधिकारी न्यायालये. फौजदारी गुन्हा हा केवळ पीडित विरुद्धच नाही तर संपूर्ण समाजाविरूद्ध गुन्हा आहे. आणि म्हणूनच राज्य संपूर्णपणे समाजाचे प्रतिनिधित्व करते आणि सरकारी वकील म्हणजे (public prosecutor) त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. फौजदारी न्यायालयात, सर्व गुन्ह्यांचा खटला सरकारी वकील चालवतात. सरकारी वकिलांचे ध्येय फक्त दोषी व्यक्तीला शिक्षा करणे नव्हे तर न्यायालयाला योग्य निर्णय घेता यावा यासाठी मदत करणे हे आहे. बहुतांश घटनांमध्ये आरोपी व्यक्ती सामान्य माणूस असतो आणि त्याला कायद्याचा विषय माहित नसतो, म्हणूनच, एखाद्या आरोपीला स्वतःच्या आवडीच्या वकीलाद्वारे आपला बचाव करण्याचा हक्क असतो. आरोपी किंवा त्याचे कुटुंब कथित गुन्हेगारी विरूद्ध आरोपीचा बचाव करण्यासाठी वकिलाची (defence lawyer) नेमणूक करु शकतात. योग्य न्याय आणि खटल्याची चाचणी सुरळीतपणे होण्यासाठी हे आवश्यक आहे. जर आरोपीकडे एखादा वकील घेण्यासाठी पुरेसे धन नसल्यास त्याला राज्य सरकारच्या खर्चाने न्यायालयात फिर्यादी वकील (defence lawyer) दिला जातो. अशा अनेक योजना आहेत ज्याद्वारे गरजू आरोपीस विनामूल्य कायदेशीर मदत मिळू शकते. कनिष्टी न्यायालय पुढील वर्गीकरण केले जात आहे. सत्र न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, न्यायदंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, कार्यकारी दंडाधिकारी / विशेष दंडाधिकारी न्यायालय. महानगर न्यायालय- दहा लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक महानगरीय क्षेत्रात हे न्यायालय स्थापित आहेत. सध्या मुंबईत ७५ महानगर दंडाधिकारी न्यायालये आहेत. ही न्यायालय 16 न्यायालय परिसरात आहेत. या न्यायालयात कोणताही गुन्हा झाल्यानंतर प्रथम खटला चालविला जातो. हे प्राथमिक न्यायालय आहे जेथे खटले चालवले जातात. 3. सत्र न्यायालय- राज्य सरकारने प्रत्येक सत्र विभागासाठी अशी सत्र न्यायालय स्थापना केली आहेत. दिवाणी न्यायालय दिवाणी कायद्याशी संबंधित विवादांचा निपटारा करते, तर सत्र न्यायालय सामान्यत: फौजदारी खटल्यांशी संबंधित असते. सत्र न्यायाधीशांसमोर खटला सुरू झाल्यानंतर निव्वळ फिर्यादी पक्षाच्या वकिलाने आरोप केल्याने आरोपी दोषी ठरत नाही. सत्र न्यायालयात झालेल्या पहिल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकील आरोपींवरील आरोपांचे स्पष्टीकरण देऊन हा खटला सुरु करतात. दोन्ही बाजूने सादर केलेले लिखित कागदपत्रे आणि पुरावे यांची छाननी केल्यावर व दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पुढीलपैकी कोणताही निर्णय घेऊ शकतात. ठोस पुरावा/साक्षीदार असल्यास आरोपी दोषी ठरतो. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध अपील त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयात दाखल करता येते. आपल्या लोकशाही देशात न्यायव्यवस्थेची प्रमूख भूमिका आहे. न्यायालयीन यंत्रणेला स्वातंत्र्य आणि बळकट करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. न्यायालयीन यंत्रणा ही नेहमी स्वतंत्र आणि बळकट असणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालये महत्वाची भूमिका बजावतात. कोणातीही व्यक्ती आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन वर्चस्व/ अधिराज्य/अतिक्रमण करत नाही ना यावर देशाच्या न्याय यंत्रणेला लक्ष ठेवावे लागते. न्यायालये, श्रेणीबद्ध रचनेच्या कनिष्ठ न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीस न्याय नाकारला असल्यास किंवा त्यास असे वाटत असल्यास नागरिक उच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. अशा पद्धतीने देशाच्या न्यायसंस्थेमध्ये श्रेणीबद्ध रचना विकसित केली गेली आहे. मुख्य प्रशासकीय उद्दीष्टांपैकी एक म्हणजे भारतीय नागरिकांना योग्य प्रशासन आणि त्वरित न्याय मिळवून देणे. जेव्हा एखादा वाद उद्भवतो तेव्हा आपल्याला सहजपणे न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावता आले पाहिजेत. लोकांचा त्यांच्या देशातील न्याय वितरण प्रणालीवर विश्वास असणे खूप आवश्यक आहे. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ नाडकर्णी
कायद्याच बोला --माफीचा साक्षीदार
सहसा शांत, अज्ञात आणि दृष्टिआड ठिकाणी गुन्हे केले जातात. जिथे गुन्हा घडताना पहाण्यासाठी गुन्हेगारांशीवाय कोणतीही दुसरी व्यक्ती न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी घटनास्थळी उपस्थित नसते. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी सबळ पुरावा आणि साक्षीदारांची गरज असते. ज्या गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र पुरावा आणि साक्षीदार उपलब्ध नसतो, अशा वेळेस माफीचा साक्षीदार मदतीस येतो. गुन्हे घडल्यानंतर पोलीस काही संशयित गुन्हेगारास पकडतात आणि चौकशी सुरू करतात. पण पुरेसा सबळ पुरावा व साक्ष नसल्यामुळे काहीवेळेस गुन्हेगाराना शिक्षा होत नाही व न्यायालयात पुराव्या अभावी गुन्हेगारास सोडून दिले जाते. त्यावेळेस माफीचा साक्षीदार झालेला गुन्हेगार मदतीस येतो. भारतीय दंड विधान कलमा मध्ये माफीच्या साक्षीदाराची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. माफीचा साक्षीदार म्हणजे अशी व्यक्ती जी गुन्हा करते, गुन्हा होण्यास प्रवृत्त करते, गुन्हेगाराला गुन्ह्यांत मदत करते किंवा चिथावणी देते, गुन्हेगाराला संरक्षण देते किंवा त्यांना गुन्ह्याच्या स्थानापासून पळून जाण्यास मदत करते. माफीचा साक्षीदार म्हणजे जो व्यक्ती गुन्ह्याचा साक्षीदार आहे, बेकायदेशीर कृतीशी किंवा गुन्ह्याशी जोडलेला आहे, त्याचा गुन्ह्यामध्ये सक्रिय किंवा असक्रिय सहभाग आहे आणि त्या व्यक्तीने या गुन्ह्यात त्याच्या सक्रिय किंवा असक्रिय सहभागाची कबुली दिली आहे. या व्यक्तीस गुन्ह्या विषयी सर्व माहिती असते अशI व्यक्तीला अटक झालेली असते आणि त्या गुन्ह्यात ही व्यक्ती कमीत कमी दोषी असते. अशा गुन्हेगाराला माफीचा साक्षीदार केला जाऊ शकतो. गुन्हेगारास माफीचा साक्षीदार करणे ह्याला कायद्याची परवानगी आहे. एका गुन्हेगाराला इतर गुन्हेगारांच्या विरुद्ध साक्ष देण्याची परवानगी आहे. माफीच्या साक्षीदाराच्या आधारे बऱ्याच वेळा इतर गुन्हेगार ज्यांच्या गुन्ह्यांबद्दल पुरेसा पुरावा किंवा साक्षीदार मिळणे अशक्य आहे, त्यांना शिक्षा करण्यास मदत होते. ज्या गुन्हेगारांवर जास्त व भयंकर गुन्ह्यांची नोंद आहे त्याला माफीचा साक्षीदार केला जाऊ शकत नाही. पोलिस चौकशीत किंवा न्यायालयात आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली व स्वत: त्या आरोपiबरोबर असणाऱ्या इतर गुन्हेगारांची नावे व गुन्हा कसा कधी कुठे घडवला याची तपशीलवार माहिती दिली तर तो आरोपी माफीचा साक्षीदार होऊ शकतो. आणि अशा रीतीने फिर्यादीचा सक्षम साक्षीदार होऊ शकतो. माफी कधी व कोण देऊ शकते: मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश, ऊच्च/सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश आरोपीस माफीचा साक्षीदार करण्याची परवानगी देऊ शकतात. ही परवानगी केवळ ज्या गुन्ह्यास सात वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा असलेल्या सर्व प्रकरणात दिली जाऊ शकते (हे गुन्हे आर्थिक स्वरूपाचे नसावेत). आरोपीस माफी देण्याचे कारण न्यायाधीशाने आणि सरकारी वकीलाने आरोपीस सांगणे व न्यायाधीशाने ह्याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. आरोपीला का माफ करण्यात येत आहे व सजा कोणत्या मर्यादेपर्यंत कमी किंवा माफ केली जाऊ शकते, हे स्पष्टपणे नमूद करणे गरजेचे आहे. माफीचा साक्षीदार हा एक कलंकित आरोपी असल्यामुळे अत्यंत काळजीपूर्वक व सावधरीत्या छाननी करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत माफीच्या साक्षीदारIची साक्ष (Statement) इतर पुराव्यांशी जुळत नाही तोपर्यंत ह्या माफीच्या साक्षीदारIवर न्यायालयाला विश्वास ठेवणे कठीण जाते व त्या माफीच्या साक्षीदारIची साक्ष नाकारली जाऊ शकते. माफीच्या साक्षीदारावर सहसा विश्वास ठेवणे धोकादायक असू शकते. आणि जेव्हा हा खटला अपील मध्ये जातो तेव्हा, खटल्यात त्रुटी असल्यास न्यायालय हा निर्णय रद्द करू शकते. काही वेळा हा माफीचा साक्षीदार उलटा फिरू शकतो आणि स्वतः साक्ष (statement) बदलू शकतो किंवा खोटी शपथ घेऊ शकतो. माफीच्या साक्षीदारiने जर खोटी साक्ष किंवा पुरावा दिला तर त्याला वरील गुन्ह्याखाली व खोटी साक्ष देण्याच्या गुन्ह्याखाली अटक व शिक्षा होऊ शकते. यासाठी सरकारी वकीलाने उच्च न्यायालयात अर्ज करणे आवश्यक असते. माफीच्या साक्षीदारiने पूर्ण सत्य कथन करणे आणि स्वतःकडे गुन्ह्याबद्दल व गुन्हेगारांबद्दल असलेली सर्व सत्य माहिती देणे बंधनकारक आहे असे तर साक्षीदार गुन्ह्यास पात्र ठरतो व त्याची माफी रद्द बादल ठरू शकते. हा माफीचा साक्षीदार न्यायालयाचा खटला संपेपर्यत न्यायालयीन कोठडीत असतो व त्याला पोलीस कोठडी दिली जाऊ शकत नाही. खटल्याचा निकाल लागण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी माफीचा साक्षीदार उभा केला जाऊ शकतो. माफीचा साक्षीदार जरी अविश्वसनीय वाटत असला तरी गुन्हेगार व गुन्हेगाराविरुद्ध पुरावे व साक्षीदार नसलेल्यास गुन्हेगाराचे निराकरण करण्यासाठी आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी बऱ्याचदा उपयोगी ठरतो. माफीचा साक्षीदार गंभीर गुन्ह्यात माहिती देण्यास आणि गुन्हेगारी कटाबद्दल माहिती प्राप्त करण्यासाठी आणि न्यायालयात तो गुन्हI सिद्ध करण्यासाठी मदत होते. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी
जनहित याचिका
आपण फक्त स्वतःचा किती दिवस आणि किती काळ विचार करणार आहोत? 2020 पासूनचा काळ आपणा सर्वांसाठीच कठीण व संघर्षमय होता, जो कोणी कधीही अनुभवला नव्हता. कोविडच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंबहुना रोखण्यासाठी लॉकडाऊन आणि कर्फ्यूचा पर्याय आवश्यक होता. आणि म्हणूनच सरकारने लॉकडाऊनचा निर्णय राबवला व अंमलात आणला. सर्व व्यवसाय ठप्प झाले, बऱ्याच लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आर्थिकदृष्ट्या वंचित लोकांना सर्वाधिक फटका बसला. या काळात बऱ्याच जनहित याचिका न्यायालयiत दाखल केल्या गेल्या. उदाहरणार्थ स्थलांतरित कामगारांचे कल्याण व हितासाठीची याचिका, लॉकडाऊन दरम्यान वीज बिले कमी करण्यासाठीची याचिका, घरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठीची याचिका इत्यादी. या सर्व याचिका लोकहितासाठी दाखल केल्या गेल्या. न्याय मिळवणे हा सर्व भारतीय नागरिकांचा हक्क आहे. ती व्यक्ती आर्थिक दृष्ट्या श्रीमंत असो वा गरीब, शिक्षित असो किंवा अशिक्षित, ग्रामीण किंवा शहरी, कोणत्याही जाती, धर्म, प्रांताची असो. न्याय मिळवण्यासाठी कायद्याविषयी जागरूक असणे आवश्यक आहे व अन्याय ओळखण्याची क्षमता आपल्यात हवी. पण समाजातील गरीब, अशिक्षित, ग्रामीण लोक, आदिवासी, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित, दुर्लक्षित, वर्गीयांना घटनात्मक हक्कांची जाणीव नसल्यामुळे त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. या लोकांना जीवनाच्या अगदी आवश्यक गोष्टीदेखील नाकारल्या जातात. व न्यायालयीन प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची, महाग आणि जटिल असल्यामुळे हे लोक न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयीन कामकाजासाठी हजेरी लावायची असेल तर त्या दिवसाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न येईल आणि अशा प्रकारे हे लोक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यास प्राधान्य देत नाहीत. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून एक सुशिक्षित व संवेदनशील नागरिक या समाजातील गरीब, अशिक्षित, ग्रामीण, आदिवासी, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या, दुर्लक्षित, आणि समाजातील वंचित घटकांना न्यायालयांकडून न्याय मिळवून देण्यासाठी मदत करू शकतो. पारंपारिकपणे, न्यायालयात न्याय मागण्याचा अधिकार फक्त कायदेशीर हक्क उल्लंघन झालेल्या व्यक्तीला उपलब्ध होता. परंतु 1986 मध्ये सरन्यायाधीश पी.एन. भगवती यांनी भारतीय न्यायालयीन जनहित याचिका (पीआयएल) आणली. जेणेकरून दुर्लक्षित नागरिकांना न्याय मिळवून देणे सहज रित्या शक्य होईल. जनहित याचिकांची संकल्पना हा अशा परिस्थितीवर मात करण्यासाठीचा एक व्यावहारिक उपाय होता. जनहित याचिकेत कोणतीही व्यक्ती, सार्वजनिक किंवा सामाजिक गटातील कोणताही सदस्य उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांत जनहित याचिका दाखल करू शकतो आणि गरीबी किंवा इतर कारणमुळे स्वत: न्यायालयात जाणे शक्य नसलेल्या व्यक्तींच्या कायदेशीर किंवा घटनात्मक हक्कांच्या उल्लंघना विरोधात त्यांना न्याय मिळवून देण्यास मदत करु शकतो. जनहित याचिका म्हणजे लोकांच्या हितासाठी खटला दाखल करणे. न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या हितासाठी प्रयत्न केला जाऊ शकतो. कोणतीही व्यक्ती हि याचिका दाखल करु शकते. त्या व्यक्तीने न्यायालयाच्या समाधानासाठी केवळ हे सिद्ध केले पाहिजे की हि जनहित याचिका कोणत्याही खासगी फायद्यासाठी नाही तर समाजातील एका मोठ्या घटकाच्या हितार्थ दाखल केली गेली आहे. काहीवेळा, अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायालय एखाद्या महत्वाच्या सार्वजनिक विषयाच्या प्रकरणात (Suo moto cognizance ) सु मोटो दाखल करुन घेते. जनहित याचिका हे आता जनतेचे एक प्रभावी शस्त्र बनले आहे. कोणतीही व्यक्ती जनहित याचिका उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात राज्य किंवा केंद्र सरकार, नगरपालिका, नगरपालिका अधिकारी आणि कोणत्याही खासगी पक्षाविरूद्ध दाखल करु शकते. जनहित याचिकेचा मूळ हेतू हा आहे की गोरगरीब व उपेक्षित लोकांना न्याय मिळवून देणे. ज्यांना हक्क नाकारले गेले आहेत त्यांच्यापर्यंत मानवी हक्क पोहोचविणे यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. जनहित याचिका दाखल करताना काही तपशील स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्याचे नाव, पत्ता, ईमेल, फोन नंबर, व्यवसाय इ, आणि प्रतिवादीचे नाव इ, प्रकरणातील तथ्ये आणि तपशील, दुखापतीचे स्वरूप. कोणती प्रकरणं जनहित याचिका म्हणून दाखल केली जाऊ शकतात उदाहरणे- १. वेठबिगारी (bonded labour) २. दुर्लक्षित मुले ३. कामगारांना किमान वेतन न दिल्यास, कामगाराचे शोषण आणि कामगार कायद्याचे उल्लंघन ४. तुरूंगातून छळ केल्याची तक्रार/याचिका, तुरुंगात मृत्यू, त्वरीत निर्णय आवश्यक असलेले विषय. ५. गुन्हा नोंदण्यास नकार दिल्याबद्दल पोलिसांविरोधात याचिका, पोलिसांकडून होणारा छळ ६. पोलिस कोठडीत मृत्यू. ७. महिलांवरील अत्याचारांविरोधात याचिका, विशेषत: वधू, छळ करणे, बलात्कार, खून, अपहरण करणे इ. ८. सह-ग्रामस्थांनी ग्रामस्थांनाचा छळ केल्याची तक्रार नोंदविणारी याचिका किंवा अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लोकांकडून आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयIची याचिका. ९. पर्यावरणीय प्रदूषणाशी संबंधित याचिका, पर्यावरणाचा ऱ्हास, औषधे, अन्न भेसळ, वारसा आणि संस्कृतीची देखभाल, प्राचीन वस्तू, वन आणि वन्य जीवन आणि सार्वजनिक महत्त्व असलेल्या इतर बाबी. १०.दंगा-पीडितांकडून याचिका ११. कौटुंबिक पेन्शन १२. गरिबांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन. १३. सरकारी धोरण. १४. पालिका अधिकाऱ्याना सार्वजनिक कर्तव्य बजावण्यास भाग पाडणे. १५. हक्कांचे उल्लंघन किंवा इतर मूलभूत अधिकार. जनहित याचिका बहुतेक वेळेस फक्त अशाच प्रकरणांमध्ये दाखल केली जाते जेव्हा कोणत्याही “जनहिताचा” मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो कारण जर फक्त एका व्यक्तीवर परिणाम झाला असेल तर, ती जनहित याचिका दाखल करण्याचे कारण नाही.म्हणूनच आवश्यक असेल तेव्हा समाजातील सुशिक्षीत वा संवेदनशील व्यक्तींनी होणाऱ्या अन्यायाविरोधात जनहीत याचिका दाखल करणे जरुरी आहे. जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्याची फी ही नाममात्र आहे. दारिद्र्य, अज्ञान, सामाजिक आणि आर्थिक गैरसोय यामुळे लोकांना बऱ्याचदा त्यांच्या हक्कांची माहिती नसते. भारतासारख्या विकसनशील देशात, जनहित याचिका ही नवकल्पना समाजातील प्रत्येक घटकाच्या हितासाठी फायदेशीर ठरली आहे. विशेषत: ज्यांना स्वतः न्यायालयात जाणे अशक्य आहे त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी जनहित याचिकेमुळे अनेक गरीब, अपंग किंवा वंचित निरक्षर, मुलांच्या वर्गातील लोकांचे अश्रू पुसण्यास मदत केली जाते. जनहित याचिकेने भारतातील नागरिकांविषयी सरकारची जबाबदारी वाढविण्यासाठी हातभार लावला आहे. जनहित याचिका हे एक महत्त्वाचे न्यायिक साधन आहे. त्याचबऱोबर जनहित याचिकI दुधारी तलवार सिद्ध झाली आहे.परंतु सरकार आणि सरकारी अधिकारी आपले कर्तव्य बजावण्यास अपयशी ठरल्यास या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी जनहीत याचिका हे फार महत्वाचे शस्त्र आहे.त्यामुळे आपण आपल्या समाजाचा संपूर्ण एक कुटुंब म्हणून विचार करूया आणि भारताच्या चांगल्या भविष्यासाठी एकत्र येऊया. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी
कलम १४४ म्हणजे नक्की काय?
२०२० सालापासून आपल्या जीवनाचे प्रत्येक पैलू बदलले आहेत. अगदी आपले शब्दसंग्रह हि बदलले आहेत. आजकाल आपण आपल्या बोलण्यात सामाजिक अंतर, कंटेन्टमेंट झोन, लॉकडाउन, संचारबंदी, कलम १४४ इत्यादी शब्द अगदी सहज वापरतो. कलम १४४, लॉकडाउन आणि संचारबंदी हे तीन वेगवेगळे नियम आज देशाच्या विविध भागात वापरले जात आहेत. आपण प्रत्येकाने लॉकडाउन, संचारबंदी, कलम १४४ अनुभव घेतलाच आहे. या तीन मागील मुख्य हेतू म्हणजे अर्थव्यवस्थेऐवजी आरोग्यास प्राधान्य देणे. वर्षभरापूर्वी आपल्याकडे लॉकडाऊन, संचारबंदी, कलम १४४ हे एकमेव शस्त्र होते. संपूर्ण जग ठप्प झाले होते. हळूहळू सरकारने लॉकडाऊन उठवले आणि सर्व व्यवहार पुन्हा सुरु करण्यास परवानगी दिली. परंतु मार्च महिन्यात पुन्हा महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात करोनाने कहर केल्याने कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. कलम १४४ आजकाल बर्याचदा चर्चेत असते. कलम १४४ म्हणजे नक्की काय? हे कलम का लावले जाते ? कलम १४४ आवश्यक आहे का? असे बरेच प्रश्न आहेत जे दररोज आपल्या प्रत्येककाच्या डोक्यात चालू असतात. भारतातील अनेक राज्यIत सरकारांनी यापूर्वी कलम १४४ लावले आहे. कलम १४४ फौजदारी दंडसंहिता अंतर्गत एखाद्या परिसरात जमाव एकत्र येऊन तिथली शांतता भंग करून दंगल माजविण्याची शक्यता असते, अशा ठिकाणी हे कलम लागू केले जाते. सोप्या शब्दात सांगायचं तर, जमावाने एकत्र येत कायदा हातात घेऊन हिंसाचार घडवू नये, यासाठी हे कलम लावले जाते. कलम १४४ व्यक्तींच्या/लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यासाठी लागू केले जाते. हे कलम सार्वजनिक जनहितासाठी, कोणताही उपद्रव टाळण्यासाठी किंवा सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले तर, किंवा सुरक्षा राखण्यासाठी, व्यक्तीगत स्वातंत्र्यIवर निर्बंध घालण्यासाठी आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत व्हायरसच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी मोर्च्या, संमेलने किंवा मिरवणुकांवर बंदी घालण्यासाठी सरकारने कलम १४४ लागू केले आहे. जर स्थिती आणखी बिकट झाली तर सरकार पुढील पाऊल/ संचारबंदी लाऊ शकते. फौजदारी दंडसंहिता कलम १४४ अंतर्गत कार्यकारी दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी जनतेच्या हितासाठी आवश्यकतेनुसार आदेश जारी करू शकतात. ज्यायोगे काही विशिष्ट कृती, हालचालींना निर्बंध घातले जIऊ शकतात. चार किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर निर्बंध घातले जIऊ शकतात. उपद्रव, सुरक्षिततेला, मानवी जीवनाला किंवा आरोग्यIला धोका निर्माण झाल्यास ती घटना रोखण्यासाठी कलम १४४ हे त्वरित लागू केले जाते व हा उपाय इष्ट आहे. कलम १४४ हा आदेश एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या/लोकांच्यावर लागू केला जाऊ शकतो. हा आदेश दंडाधिकारी परिपूर्ण आणि निश्चित लेखी आदेशाद्वारे जारी करु शकतात. हा आदेश का लावण्यात येत आहे याचे कारण देणे अनिवार्य आहे. ज्या ठिकाणी कलम १४४ चा आदेश लागू केला जातो त्या जागेचे, क्षेत्राचे किंवा स्थानाचे नाव, कोणत्या तारखेपासून व वेळेपर्यंत व कोणत्या तारखेपर्यंत व कोणते निर्बंध लावले आहेत, इतर सर्व तपशील स्पष्टपणे त्या आदेशात लिहिणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लोकांना प्रतिबंधित क्षेत्रIची माहिती मिळू शकेते. प्रतिबंधित क्षेत्र, तारीख आणि वेळ स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. जर कोणताही आदेश अनिश्चित आणि अस्पष्ट असेल तर कायदा व सुव्यवस्था लागू करणे अत्यंत अवघड होते. तातडीच्या परिस्थितीत कलम १४४ अन्वये गंभीर आदेश दिले जाऊ शकतात. दंडाधिकारी किंवा राज्य सरकार सु मोटो (Suo moto) किंवा परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर आदेश बदलू शकतात. जेव्हा कलम १४४ च्या आदेशामुळे सर्वसामान्य जनतेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो तेव्हा वर्तमानपत्रात आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये अधिकृतरीत्या आदेशाबाबत जारी केलेले निर्बंध आणि बंदी प्रकाशित करणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. कलम १४४ नुसार पारित केलेला आदेश जास्तीत जास्त २ महिन्यांसाठी लागू केला जाऊ शकतो. राज्य सरकार हे जास्तीत जास्त 6 महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. आवश्यक प्रतिबंधात्मक कारवाई न्याय्य आहे कलम १४४ अंतर्गत. कायदेशीर उद्दीष्ट आणि एक योग्य तर्कसंगत हेतू साध्य करण्यास तात्काळ कोणताही धोका टाळण्यासाठी खाजगी अधिकार आणि स्वातंत्र्य यावर मर्यादा आणली जाऊ शकते. या आदेशाविरूद्ध उच्च न्यायालयात आवाहन (appeal) केले जाऊ शकते. कलम १४४ चे उल्लंघन केल्याबद्दल लोकांना अटक देखील केली जाऊ शकते. कलम १४४ ची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आणि केल्या नंतर राज्य सरकार, प्रशासन आणि पोलिस यांची संपूर्ण प्रभावी योजना आणि समन्वय असणे आवश्यक आहे ही आजची अनिवार्य गरज आहे. साथीच्या काळातही कायदा व सुव्यवस्था राज्यात असणे फार आवश्यक आहे. कलम १४४ निकडीची परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यासाठी आवश्यक आहे. या कलमांतर्गत सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दिले जाते आणि व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यांना तात्पुरत्या कालावधीसाठी प्रतिबंधित केले जाऊ शकते. राज्य सरकार निर्णय घेते की कोणत्या गोष्टी/सेवा अनिवार्य व अत्यावश्यक आहेत हा निर्णय संपूर्णपणे राज्यसरकारवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत सरकार, प्रशासन आणि पोलिस यांच्यात ताळमेळ व नियोजनबद्ध आखणी असणे खूप महत्वाचे आहे. सार्वजनिक गोंधळ टाळण्यासाठी सामान्य लोकIना कोणत्या गोष्टींवर निर्बंध आहेत आणि कोणत्या नाहीत याची स्पष्ट कल्पना असणे जरुरीचे आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी
आरोपीचे हक्क
प्रत्येक व्यक्तीला काही मूलभूत आणि घटनात्मक हक्क दिले आहेत. उदाहरणार्थ समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्ध हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, शैक्षणिक हक्क, घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क, इत्यादी. असे मानले जाते की सरकार हे नागरिकांच्या मूलभूत आणि घटनात्मक हक्कांचे पालक आहेत. या न्यायाने पीडिताना त्वरित न्याय मिळणे आणि अनावश्यक विलंब टाळणे हे शासन व न्यायप्रणालीचे कर्तव्य आहे. खटला चालवण्यासाठी विलंब झाल्यास काहीवेळा पीडित, आरोपी किंवा साक्षीदाराचा मृत्यू होऊ शकतो. साक्षीदार गायब होऊ शकतो किंवा साक्षीदाराला गुन्हया विषयी तपशील आठवण्यास असमर्थतता येऊ शकते. या सर्व बाबी टाळण्यासाठी लवकरात लवकर खटला चालू करून निकालात काढणे आवश्यक असते. यासाठी न्याय व्यवस्थेच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पोलीसांना गुन्हेगारी कायद्यानुसार दखलपात्र गुन्हा (cognizable offence) असलेल्यास कोणत्याही व्यक्तीला अटक करून चौकशी करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. काही पोलीस या अधिकारांचा गैरवापर करू शकतात. त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने आणि फौजदारी कायद्याने आरोपींना काही हक्क दिलेले आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही बेकायदेशीर आणि मनमानी अटकेपासून आरोपीच्या/व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी हे हक्क देण्यात आलेले आहेत. आपल्या सर्वांना पीडितांच्या हक्कांची माहिती असते. पण आरोपीच्या हक्कांची आपणIस माहिती नसते. आरोपी, सुनावणी सुरु असलेला आरोपी (under trial) आणि दोषी या तिन्ही बाबी वेगवेगळयI आहेत. जोपर्यंत आरोपीवर गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ती व्यक्ती निर्दोष समजली जाते. व त्या व्यक्तीला मूलभूत आणि घटनात्मक हक्कांपासून वंचित ठेवता येत नाही. प्रत्येक व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहे. न्यायदान पद्धतीप्रमाणे दोन्ही बाजू (आरोपी आणि पीडित) प्रामाणिकपणे ऐकल्या जातात आणि त्यानंतर निःपक्षपाती निकाल दिला जातो. याला न्याय देणे म्हणतात. पीडित म्हणजे ज्या व्यक्तीला शारीरिक, मानसिक किंवा आर्थिक दुखापत/नुकसान आरोपीने केले आहे किंवा त्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांची पIयमळणी झाली आहे किंवा गुन्हेगारी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. आरोपी म्हणजे अशी व्यक्ती जी फौजदारी गुन्हा करते आणि ती व्यक्ती दोषी आढळल्यास तिला शिक्षा होऊ शकते. आरोपींचे हक्क पोलीस अधिकारी कोणत्याही व्यक्तीला वैध कारणाशिवाय अटक करु शकत नाही. पोलीसाने अटक करण्याआधी अटक करणाऱ्या व्यक्तीला का अटक करण्यात आली आहे हे सांगणे व ह्याबद्दल त्याला संपूर्ण तपशील देणे आवश्यक आहे. व त्यांच्या नातेवाइकांना, आप्तेष्टांना किंवा मित्रांना त्या व्यक्तीच्या अटकेची माहिती देणे अनिवार्य आहे. आरोपीला आपल्या वकिलाशी कायदेशीर सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. जर आरोपी व्यक्त दारिद्रयरेषेखालील असल्यास राज्य सरकारमार्फत त्या व्यक्तीस मोफत कायदेशीर मदत दिली जाते. कोठडीत आरोपीवर कोणत्याही प्रकारची पोलीस जोर जबरदस्ती करू शकत नाहीत. स्वेच्छेने आरोपी गुन्हा कबूल करु शकतो. चौकशीदरम्यान आरोपीला स्वत: विरुद्ध साक्ष देण्यास पोलीस भाग पाडू शकत नाहीत. चौकशीदरम्यान नबोलण्याचा व शांत रहाण्याचा अधिकारही आरोपीला आहे. एकाच गुन्ह्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला दोनदा अटक किंवा शिक्षा होऊ शकत नाही. आपण सर्वजण एका सुसंस्कृत समाजात जगतो या सुसंस्कृत समाजात कायदा व सुव्यवस्था अत्यंत गरजेची आहे. या देशातील प्रत्येक नागरिकाला जीवन जगण्यासाठी काही मूलभूत हक्क दिले आहेत. हयात गुन्हेगारांच्या आरोपींचासुद्धा समावेश आहे. न्यायालयात वर्षानुवर्षे अनेक खटले चालू आहेत व काही प्रलंबित राहतात. न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत वर्षानुवर्ष लागतात. या खटल्याच्या विलंबामुळे आरोपी आणि तक्रारदारकIना अनावश्यक मानसिक, शारीरिक व आर्थिक ताण व त्रासIला सामोरे जावे लागते. अशI खटल्यात आरोपी दीर्घ काळ तुरुंगात असतात. आपण अनेकदा ऐकतो की justice delayed is justice denied या अर्थाने खटल्याचा निकाल वेळीच लागणे अपेक्षित असते. न्यायप्रणाली अधिक कार्यक्षम व विश्वासार्ह करण्यासाठी हे अत्यंत गरजेचे आहे. जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हमीसाठी वेगवान चाचणी हा मूलभूत हक्क आहे. लवकरात लवकर कोणत्याही प्रकरणाचा निकाल लागावा म्हणून Fast track court तयार केले गेले. जेणेकरून तक्रार धारकाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा आणि निरपराधांना अयोग्य शिक्षेपासून संरक्षण मिळावे हI हयाचा हेतू आहे. जामीन मिळणे हा एक आरोपीचा हक्क आहे. जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज करणे हI आरोपीचा हक्क आहे. आरोपी दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष असल्याचे मानले जाते. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असतो तेव्हा त्याला जामिनासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार असतो. जामीन मिळणे म्हणजे आरोपीला मुक्त करणे नव्हे, तर त्याला bond वर कोठडीतून मुक्त करणे असा आहे. त्या आरोपीला खटला चालू असताना हजर रहाणे आवश्यक असते. आरोपीला 24 तासाच्या आत विलंब न करता न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या समोर हजर करणे बंधनकारक आहे. न्यायदंडाधिकारी पोलिसाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत एकतर न्यायालयीन कोठडी किंवा पोलिस कोठडी देऊ शकतात. न्यायाधीश/न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी खटल्याच्या सुनावणीसाठी खटल्याची सर्व कारवाई आरोपीसमोर/ त्याच्या वकीलासमोर करणे आवश्यक असते आणि हा आरोपीचा हक्क आहे. आरोपीची उपस्थिती केवळ आरोपीचा हक्कच नव्हे तर प्रत्यक्ष गुन्हा कसा घडला हे दर्शवण्यासाठी मदत करते. आरोपीला स्वतःचा खटला सादर करण्याचा अधिकार आहे. व त्यासाठी आरोपीवर कोणते आरोप ठेवण्यात आले आहेत हे आरोपीला माहित असणे गरजेचे असते. जेणेकरून आरोपी आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडू शकतो. यासाठी FIR copy, पोलिस आरोपपत्र व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्याचा अधिकार आरोपीला आहे. आरोपी स्वत: च्या बचावIसाठी पुरावे, साक्षीदार प्रभावीपणे सादर करण्याचा व साक्षीदारांची उलट तपासणी करण्याचाही अधिकार आरोपीला/त्याच्या वकीलाला आहे. हे तोंडी, कागदी किंवा electronic पुरावे देऊन किंवा साक्षीदाराच्या साक्षीने न्यायालयात सादर व सिद्ध केले जाऊ शकतIत. खटला चालू असताना आरोपी न्यायालयीन कोठडीत म्हणजे तुरुंगIत असतो. दुर्दैवाने आपण सर्वांनी तुरूंगात असलेल्या स्थितीबद्दल ऐकले आहे. पण सुदैवाने कैद्याना काही हक्क दिले गेले आहेत. कारण कारागृहात केवळ शिक्षेसाठी नव्हे तर आरोपीच्या पुनर्वसनाच्या उद्देशाने विचार करणे आवश्यक आहे. आणि या दृष्टिकोनातून काही अधिकार कारागृहातील कैद्याना दिले गेलेले आहेत. उदाहरणार्थ आरोपीला तुरुंगात मानवी वागणुकीचा हक्क आहे, सुरक्षित आणि निरोगी राहण्याचा हक्क आहे, वैद्यकीय उपचारIचा हक्क आहे, मानवी सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे, तुरूंगात पुस्तके आणि मासिके वाचण्याचा हक्क आहे, उच्च शिक्षणाचा हक्क आहे, इत्यादी. जर न्यायाधीशांनI आरोपीविरूद्ध सुनावणीत कोणतेही पुरेसे पुरावे न मिळाल्यास तो आरोपी निर्दोष सोडला जातो. जर आरोपी दोषी ठरला असेल तर त्याला निकालाविरूद्ध वरील न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी
सातबारा पत्रक
कोणत्याही प्रकारच्या विकासकामांसाठी जमीन हा सर्वात महत्वाचा घटक असतो. जमीन शेतीसाठी, घरे बांधण्यासाठी, रस्ते, कारखाने आणि उद्योग इत्यादींसाठी वापरली जाते. भारतीय लोकसंख्येपैकी जवळजवळ ६५% लोक ग्रामीण भागात राहतात. आणि अद्याप ही ग्रामीण लोकसंख्या मुख्यतः शेतीपासून त्यांचे अन्न, घर, उत्पन्न, समाजातील पत व सुरक्षिततेसाठी थेट जमिनीवर अवलंबून आहे. मालमत्तेचा हक्क हा मूलभूत अधिकार आहे. पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही समान कायदेशीर अधिकार आहेत. अजूनही भारतात ब-याच स्त्रियांकडे जमीन किंवा मालमत्ता नाही आहे. विशेषत: भारतात अजूनही पितृसत्ताक विचारधारा प्रचलित आहे. जी भारताच्या ग्रामीण समाजावर अधिराज्य आणि प्रभाव पाडते. महिला त्यांच्या आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक स्थितीसाठी पुरुष कुटुंब सदस्यांशी असलेल्या संबंधांवर अवलंबून असतात. जर मृत्यू, घटस्फोट किंवा इतर कोणत्याही परिस्थितीने संबंध संपुष्टात आले तर स्त्रियांना कोणतीही संपत्ती / जमीन / मालमत्ता मिळत नाही ज्याच्यावर ती आपली उपजीविका टिकवून ठेवू शकते. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने महिला सबलीकरणासाठी 8 मार्च 2021 रोजी महासमृध्दी महिला सशक्तीकरण योजना सुरू केली. आणि घर मालमत्ता ७/१२ दस्तऐवजांमध्ये पतीसह पत्नीचे नाव यादीत नोंद करण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली. ७/१२ उतारा कोणत्याही जमीन मालकांसाठी एक महत्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे. राज्य शासनाच्या महसूल विभागात ७/१२ च्या उतार्याची नोंद असते . ७/१२ वर व्यक्ती किंवा त्या व्यक्तीच्या कुटूंबाच्या शेतजमीनीची अधिकृत नोंद असते. ७/१२ मध्ये ग्रामीण भागातील जमीन मालमत्तेची संपूर्ण माहिती असते. तर प्रॉपर्टी कार्ड शहरी भागातील जमीन मालमत्तेशी संबंधित असते. त्यामध्ये जमीन आणि जमीन मालकाविषयी संपूर्ण माहिती समाविष्ट असते. महाराष्ट्र जमीन महसूल रेकॉर्डमध्ये नमूद केलेल्या फॉर्मवरुन ७/१२ नाव देण्यात आले आहे. ७/१२ चा उतारा म्हणजे जमीन धारकाची वैयक्तिक माहिती, जमिनीची माहिती व पिकासंबंधी माहिती यांची एकत्रित नोंद या पत्रकात नमूद केलेली असते : एक म्हणजे जमीन मालकाची माहिती आणि त्याचे हक्क आणि दायित्व समाविष्ट असते. आणि दुसऱ्या रकान्यात शेतजमिनीच्या तपशीलांची सविस्तर माहिती समाविष्ट असते. ७/१२ चा उपयोग वडिलोपार्जित जमिनीची मालकी, जमीन मालकाचे नाव, जमीन व त्याच्या मालकामधील बदल, लागवडीयोग्य जमीन, सर्वेक्षण क्रमांक, जागेचा प्रकार व जमिनीचे प्रकार, तालुक्याचे आणि गावचे नाव, सिंचनासाठी पाण्याचा स्रोत, प्रलंबित कर्जे, न्यायालयातील प्रलंबित खटले आणि न भरलेल्या व भरलेल्या करांचा तपशील व इतर तपशीलांची नोंद असते. ७/१२ चा उपयोग बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो. दिवाणी खटल्याच्या प्रकरणात ७/१२ पत्रक कोर्टात पुरावा म्हणून सादर केला जाऊ शकतो. महाराष्ट्र शासनाने आता सर्व भूभागाचे डिजिटलायझेशन केले असून नागरिक आता ७/१२ उताऱ्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. ७/१२ वर कोणतीही माहिती लागू करण्यासाठी किंवा प्राप्त करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या, आवश्यक ते पैसे भरा आणि तपशील काढा. ७/१२ मध्ये खोटे फेरफार केल्याच्या असंख्य घटना घडल्या आहेत. आणि म्हणून फेरफार आणि फसवणूक टाळण्यासाठी आता सात बाऱ्यावर महाराष्ट्र सरकारच्या लँड रेकॉर्ड विभागाचा वॉटरमार्क आणि राज्य सरकारचा लोगो असेल. ७/१२ मध्ये जटिल भाषा असल्याने सामान्य लोकांना वाचणे आणि समजणे कठीण होते. आणि म्हणूनच नागरिकांना कागदजत्र समजण्यास सुलभ करण्यासाठी सरकारने ७/१२ चे एक नवीन स्वरूप जारी केले आहे. त्यामध्ये जमीन मालकाची शेवटची नोंद होईल. गावIचे नाव व कोड, सर्वेक्षण क्रमांक किंवा उप सर्वेक्षण क्रमांक, एकूण क्षेत्र, प्रलंबित नागरी खटला, उत्परिवर्तन, शेवटचा उत्परिवर्तन क्रमांक यांचा समावेश केला आहे. या सर्व बदलांमुळे ७/१२ अधिक माहितीपूर्ण आणि समजणे सोपे होईल.जमीन मालक व जमीन विकत घेण्यास स्वारस्य असलेल्या व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी ७/१२ हा एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. ७/१२ पत्रकातील अद्यावत नोंदी जमीनी संबंधित खटला टाळण्यास मदत करते. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी
स्वातंत्र्य दिन विशेष
आपण भारताच्या स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष साजरे करत आहोत. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतातील ब्रिटीश राजवट समाप्त झाली आणि भारत स्वतंत्र झाला. असंख्य लोक आहेत ज्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी योगदान दिले, संघर्ष केला, लढा दिला आणि शहीद झाले. अनेक स्वातंत्र्यसैनिक, राजकीय नेते, सामाजिक सुधारणावादी, क्रांतिकारक, विद्रोही, कार्यकर्ते, आध्यात्मिक नेते, हे विविध कौटुंबिक पार्श्वभूमीतून एकत्र आले आणि त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला. त्यापैकी बरेच वकील होते. सरदार वल्लभभाई पटेल “भारताचे लोहपुरुष”, जवाहरलाल नेहरू “स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान”, महात्मा गांधी “राष्ट्रपिता”, बाळ गंगाधर टिळक “लोकमान्य टिळक”, विनायक दामोदर सावरकर “स्वातंत्र्यवीर सावरकर” लाला लजपत राय “पंजाब केसरी”, सी राजगोपालाचारी, दादाभाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, सुंदरनाथ बॅनर्जी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलेव यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अपार योगदान दिले. राय बहादूर, व्ही.पी. मेनन, घटनात्मक सल्लागार, ज्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात महत्वाची भूमिका बजावली. स्वातंत्र्य, समानता, न्याय, सन्मान, लोकशाही आणि सत्यासाठी या संघर्षात वकील आणि न्यायशास्त्रज्ञांचे योगदान मात्र अतुलनीय आहे. बाळ गंगाधर टिळक यांनी 1897 मध्ये स्वराज्य (संपूर्ण स्वातंत्र्य) ची कल्पना त्यांच्या प्रसिद्ध विधानासह मांडली, “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच”. बाळ गंगाधर टिळक भारतीय असंतोषाचे जनक आहेत. या 15 ऑगस्ट रोजी आपण आत्मनिरीक्षण करूया की आपण एक राष्ट्र म्हणून काय केले आहे? आज मी त्या प्रश्नांबद्दल बोलणार नाही ज्या गोष्टी आपण वर्षातून 364 दिवस बोलतो. आमचे रस्ते किती वाईट आहेत, ट्रॅफिक जाम, आमचे राजकारणी किती वाईट आहेत, आमचे कायदे कसे लागू केले जात नाहीत, आमचा कर योग्य पद्धतीने कसा वापरला जात नाही इत्यादी बद्दल बोलतो. आज मी स्वतंत्र भारत म्हणून काय साध्य केले याबद्दल लिहित आहे आणि आपल्याला अजून काय मिळवायचे आहे आणि काय साध्य करू शकतो. आपल्या भारताच्या कामगिरीच्या नकारात्मकतेमध्ये न जाता स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणून आपल्या यशाचे आणि ध्येयांचे सकारात्मक विश्लेषण करूयI. आणि ज्या लोकांनी भारतासाठी आपले आयुष्य वेचले, जे सैनिक अजूनही बलिदान देत आहेत त्यांना मानवंदना देवूयात. “तुमचा देश तुमच्यासाठी काय करू शकतो ते विचारू नका - तुम्ही तुमच्या देशासाठी काय करू शकता ते विचारा” या प्रसंगी माझ्या मते हे सर्वोत्तम आणि परिपूर्ण वाक्य आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत रोजी लोकांनी भारताच्या स्वातंत्र्याची वाट पाहिली. त्यानंतर भारत एक अधिक सशक्त आणि जबाबदार देश बनण्यासाठी तयार होता. यासाठी भारताला एक चौकट हवी होती जी मूलभूत राजकीय संहिता, रचना, कार्यपद्धती, अधिकार, सरकारी संस्थांची कर्तव्ये, मूलभूत अधिकार, निर्देशात्मक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये ठरवेल यासाठी संविधान सभेने डॉ.बी.आर. आंबेडकरIच्या अध्यक्षतेखाली संविधानाचा मसुदा तयार केला होता. समाज सुधारण्यासाठी आणि प्रगतीसाठी कायदे अत्यंत आवश्यक आहेत. कायदा एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून काम करतो आणि लोकांना समाजात होणाऱ्या बदलांना सहजपणे स्वीकारण्यास मदत करतो. समाजावर थेट परिणाम घडवून सामाजिक बदलाच्या संदर्भात कायदा महत्वाची भूमिका अप्रत्यक्षपणे बजावतो. देशात सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी कायदा हे प्रभावी माध्यम आहे. सामाजिक बदलामध्ये समाज बदलणे समाविष्ट असते; त्याची आर्थिक रचना, मूल्ये आणि विश्वास, राजकीय आणि सामाजिक परिमाणे देखील बदलत आहेत. बहुपत्नीत्व प्रतिबंध, अस्पृश्यता निर्मूलन, बालविवाह, सती, हुंडा, जातीय असमानता, कमकुवत आणि असुरक्षित घटकांसाठी संरक्षणात्मक उपाय ही काही उदाहरणे आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाला ज्या कायद्यांनी मजबूत आणि स्वतंत्र बनवले आहे असे काही महत्त्वाचे कायदे: भारतीय राज्यघटना स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने सामाजिक परिवर्तनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आपल्याला बहाल केली. त्याच्या निर्देशक तत्त्वाने आपल्या देशासाठी एक विस्र्तुत रूपरेखा सुचवली. जातिव्यवस्था काढून टाकणे, कायद्यापुढे समानता, आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात सर्वांना समान संधी हे भारतीय संविधानाचे काही उच्च बिंदू आहेत. हे जगातील सर्वात मोठे संविधान आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. भारताचे संविधान भारताला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करते आणि तेथील नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाला प्रोत्साहन देते. कार्यकारिणी, न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील अधिकारांचे विभाजन, घटनात्मक सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, भारताचे कल्याणकारी राज्य बनवण्याच्या उद्देशाने राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे, मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्ये, आपत्कालीन तरतुदी ही भारतीय संविधानाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. भारत अजूनही विकसनशील देश आहे, विकसित राष्ट्र बनण्याच्या मार्गावर आहे. आपला देश उत्साहाने प्रत्येक आव्हानावर मात करत आहे. आज मी भारतातील काही प्रमुख मुद्द्यांविषयी आणि त्याच्या संबंधित कायद्यांविषयी थोडक्यात लिहीत आहे. निरक्षरता - भारतात निरक्षरतेची टक्केवारी विशेषतः ग्रामीण भागात आणि महिलामध्ये चिंताजनक आहे. आपली शिक्षण व्यवस्था खूप सैद्धांतिक आहे आणि व्यावहारिक किंवा कौशल्य-आधारित नाही. विद्यार्थी गुण मिळवण्यासाठी अभ्यास करतात, ज्ञान मिळवण्यासाठी नाही. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने आपल्याला एक व्यक्ती म्हणून विचार करायला शिकवले पाहिजे आणि कोणत्याही गोष्टीचे आंधळेपणाने अनुसरण करू नये. रवींद्रनाथ टागोरांनी भारताच्या शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यासाठी अनेक सूचना दिल्या होत्या. शिक्षण हक्क कायदा, 2009 - 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करते. शिक्षणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार म्हणून लागू केला जातो. प्रत्येक मुलाला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. कायद्याने वंचित गट/समाजातील घटकांसाठी 25% आरक्षण अनिवार्य केले आहे. यात शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळ, मुलांच्या प्रवेशासाठी स्क्रीनिंग प्रक्रिया, कॅपिटेशन फी, शिक्षकांकडून खाजगी शिकवणी, मान्यता न घेता शाळा चालवणे प्रतिबंधित आहे. मुलाला भीती, आघात, चिंतामुक्त करणे आणि बालमैत्रीपूर्ण, बालकेंद्रित शिक्षण घेणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. . मुख्य लक्ष व्यावहारिक किंवा कौशल्य आधारित शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर असावे. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुधारीत आणि आकर्षक बनवणे आवश्यक आहे. भावी पिढी ही आपल्या राष्ट्राची संपत्ती आहे. आणि शिक्षण ही केवळ आपल्या सरकारची जबाबदारी नाही तर प्रत्येक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तीची शिक्षण प्रदान करणे आणि भावी पिढीचा विकास करण्याची जबाबदारी आहे. निरक्षरता आणि गरिबी हे एकमेकांशी जोडलेले प्रश्न आहेत. आर्थिक मागासलेपणा, असुरक्षितता, सामाजिक संरक्षणाचा अभाव आणि आर्थिक उत्पन्न नसणे, गरीब घरांतील मुलांना कौटुंबिक उत्पन्नात योगदान देण्यास भाग पाडते आणि म्हणून ही मुले बालकामगार म्हणून काम करतात. यामुळे ही मुले नियमित शाळेत जाऊ शकत नाहीत. त्यांचे शिक्षण पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांना मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आणि नैतिकदृष्ट्या बालपणापासून वंचित ठेवले जाते. या मुलांना रोग होण्याची शक्यता असते, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाची असुरक्षितता असते, ते आयुष्यभर अकुशल कामगार म्हणून रiहतात. बालकामगार प्रतिबंध आणि नियमन अधिनियम, 1986, या कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकार श्रम सक्तीचे करण्यास मनाई आहे, 14 वर्षांखालील मुलाला कोणतेही धोकादायक काम करण्यासाठी नियुक्त केले जाऊ शकत नाही. बालकामगारांमुळे बाल अत्याचार, बाल तस्करी, मुलांना वेश्याव्यवसायाला सामोरे जावे लागते, लग्नाला भाग पाडले जाते किंवा बेकायदेशीरपणे दत्तक घेतले जाते, त्यांना घरकाम करणारे किंवा भिकारी म्हणून काम करण्यास भाग पाडले जाते आणि त्यांना गुन्हेगारी कृत्यांसाठी सशस्त्र गटांमध्ये भरती केली जाऊ शकते. मुलiनी काम करणे बंद करून शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी प्रेरणादायी वातावरण निर्माण करण्याची भारताचे नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी आहे. समाजाला संपूर्णपणे मुलांच्या शिक्षणासाठी सहाय्य करणे आवश्यक आहे. बाल कामगारांमध्ये शिक्षणाचा प्रमुख अडथळा आहे, ज्यामुळे शाळेतील उपस्थितीवर परिणाम होतो. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO), 2012: न्यायालयीन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर मुलांच्या हिताचे रक्षण करताना, लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफीच्या गुन्ह्यांपासून अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. महिलांची सुरक्षा- स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही समान संधी मिळIयला हवी, परंतु जिथे महिलांच्या स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे, त्यात भारत मागे आहे. हुंडा, कौटुंबिक हिंसा, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ इत्यादी समस्या त्वरित हाताळल्या पाहिजेत. हुंडा ही प्रथा आपल्या समाजाला लागलेली कीड आहे, ज्यामुळे महिलांवर पुरातन कIळIपासून अत्याचार आणि गुन्हे घडले आहेत. हुंडा म्हणजे विवाहाच्या वेळी वधूच्या सासरच्यांना रोख रक्कम किंवा वस्तू स्वरूपात दिली जाणारी वाईट प्रथा आहे. हुंडा पद्धतीमुळे आपल्या समाजात मुली/महिलांसाठी असंख्य समस्या निर्माण होतात. मुलगी/स्त्री एक दायित्व (liabilities) म्हणून पाहिले जाते आणि बर्याचदा आईच्या गर्भात असतानाच बाळाचा गर्भपात केला जातो. किंवा मुलीच्या जन्मानंतर मारले जाते. जरी ती मुलगी जन्माला आली आणि तिचे आयुष्य जगली, तरीही तिला लैंगिक भेदभाव, वाईट वागणूक आणि बर्याच वेळा शिक्षिणIपासून वंचित ठेवले जाते किंवा इतर सुविधा दिल्या जात नाहीत. आणि कमी शिक्षणामुळे त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्याचा अभाव असतो. हे पुरातन काळापासून भारतात चालू आहे. अनेक पालक लग्नापूर्वीच्या हुंड्याची मागणी पूर्ण करू शकत नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये, हुंडा पद्धतीमुळे महिलांविरूद्ध गुन्हे घडतात, भावनिक शोषण, इजा अगदी मृत्यूपर्यंत. या प्रथा केवळ बेकायदेशीरच नाहीत तर अनैतिक देखील आहेत. त्यामुळे समाजाचा विवेक पूर्णपणे जागृत होणे आवश्यक आहे. आणि म्हणून हुंडा प्रतिबंध कायदा, 1961 लागू करण्यात आला. घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 हे महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणखी एक कायदा आहे. कोणत्याही प्रकारची शारीरिक हिंसा, जसे की मारहIण, लैंगिक हिंसा, जबरदस्तीने लैंगिक संबंध आणि लैंगिक बळजबरीचे इतर प्रकार. भावनिक किंवा मानसिक गैरवर्तन, जसे की अपमान करणे, धमकावणे, मुलांना काढून घेण्याच्या धमक्या देणे, वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे, एखाद्या व्यक्तीला कुटुंब आणि मित्रांपासून वेगळे करणे, त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि आर्थिक संसाधनांवर प्रवेश प्रतिबंधित करणे, रोजगार, शिक्षण किंवा वैद्यकीय सेवापासून वंचित ठेवणे हे विषय या कायद्याच्या अंतर्गत येतात. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, निषेध आणि निवारण) कायदा, 2013: हे असे इतर कायदा आहे जे स्त्रियांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करतात. घरात, समाजात आणि कामाच्या ठिकाणी महिला आणि तिच्या सन्मानाचे रक्षण करणे हे आपले मूलभूत कर्तव्य आहे. हे गुन्हे कसे रोखता येतील यावर अधिक भर दिला पाहिजे. आपण पीडितेच्या बाजूने उभे राहणे आणि पीडितेला दोष देण्यापेक्षा एक कुटुंब म्हणून आणि एक समाज म्हणून तिचे ऐकणे आवश्यक आहे. या समस्यांपासून मुक्त होण्यासाठी पालक, शिक्षक, माध्यमे, भारताचे जबाबदार नागरिक म्हणून आपल्या भावी पिढीला/मुलांना लिंग समानतेबद्दल शिकवण्याची गरज आहे. महिला पुरुषांच्या बरोबरीच्या आहेत आणि समान आदर आणि सन्मानास पात्र आहेत. मुली/महिलांना शिक्षण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य प्रदान करणे ही एक शक्तिशाली आणि मौल्यवान भेट आहे. लोकांच्या मनापासून सहकार्याशिवाय कोणताही कायदा लागू होऊ शकत नाही. युवक हा आशेचा एकमेव किरण आहे, त्यांचे मन व्यापक करण्यासाठी आणि त्यांचा दृष्टीकोन व्यापक करण्यासाठी त्यांना नैतिक मूल्यावर आधारित शिक्षण दिले पाहिजे. घरी, पुरुषांनी घरगुती कामांची व इतर जबाबदार्या घेतल्या पाहिजेत; ते तरुण असतानाच त्यांना हे शिकवले पाहिजे. ज्या कायद्यांमुळे भारतीय समाज व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडला त्यांची फक्त एक झलक म्हणजे वर उल्लेख केलेले काही कायदे आहेत. असे अनेक कायदे आहेत ज्यांचा उल्लेख वर केलेला नाही पण भारतातील सामाजिक बदलासाठी ते अत्यंत महत्वाचे आहेत. मी माझ्या भविष्यातील लेखांमध्ये हे कायदे आणि इतर अनेक गोष्टी समाविष्ट करीन. भारतला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. प्रत्येक भारतीयांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की आपण प्रथम भारतीय आहोत. आपण आपल्या संस्था, प्रशासन आणि व्यवस्था भारताच्या नागरिकांनी अधिक थेट जबाबदार बनवायला हवी. आपल्या समाजात शांतता आणि उत्तरदायित्वासाठी आपण सर्वांनी एकजूट होऊन उभे राहिले पाहिजे. समाजाच्या भल्यासाठी विविध दृष्टिकोन मांडण्याच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व ठेवणे आणि विकसित आणि आधुनिकीकरणासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपल्याला अनेक महान दिग्गजांचा वारसा लाभलेला आहे. ते सर्व आपले प्रेरणास्थान आहेत. आपण भावी पिढ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काय करत आहोत? आपल्या देशाच्या संरक्षण दलात सेवा करत नसू. पण आपण भारताचे जबाबदार नागरिक आहोत का? आपण आपली कर्तव्ये योग्यरित्या पार पाडत आहोत का? आपल्या देशाची सेवा करण्यासाठी आपण आपापल्या क्षेत्रात काही विधायक कार्य करत आहोत का? या महान देशाचे नागरिक म्हणून आमचे ध्येय आणि कार्य काय आहे? हे असे प्रश्न ज्यांची उत्तरे आपल्याला आज देणे आवश्यक आहे, कारण आपण एका स्वातंत्र्य आणि लोकशाही देशात जन्मलो आहोत. जय हिंद या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी
पीडितांचे हक्क
आरोपींच्या मानवी हक्कांबद्दल आपण अनेकदा ऐकतो. पीडितांच्या हक्कांचे काय? ती माणसं नाहीत का? होय, नक्कीच आहेत. गुन्हेगारांना तुरुंगात टाकल्याने खरोखरच पीडितांना न्याय आणि दिलासा मिळतो का? पीडित हे सर्वात जास्त दुर्लक्षित केले जातIत. पीडितांमुळे गुन्हेगारी प्रक्रियेला चालना मिळते. प्रत्येक गुन्ह्यात एक तरी पीडित असतो. पीडित म्हणजे आरोपीच्या कृत्यांमुळे ज्या व्यक्तींना, वैयक्तिकरित्या किंवा सामूहिकरित्या, (शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आर्थिक) नुकसान झाले आहे. आणि ज्यामुळे गुन्हेगारी कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे. ह्या गुन्ह्याचा तपास पोलिस किंवा इतर तपास यंत्रणIद्वारे केला जातो. आणि गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये खटला संपूर्णपणे सरकारी वकील म्हणजेच राज्याद्वारे चालवला जातो. तपास पोलिस किंवा इतर तपास यंत्रणIद्वारे केला जातो आणि गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये खटला संपूर्णपणे सरकारी वकील म्हणजेच राज्याद्वारे चालवला जातो. आणि म्हणून पीडिताची भूमिका अत्यल्प आहे. एफआयआर दाखल करताना पीडितांचे हक्क पोलीस/कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणI या फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा कणा आहे. पीडित प्रथम मदतीसाठी पोलिसांकडे धाव घेतात, गुन्हा नोंदवतात आणि एफआयआर दाखल करतात. दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. (अधिक तपशीलांसाठी एफआयआर आणि तर मग काय? लिंकवर तपासा). पीडितांना तात्काळ आघाताचा सामना करण्यास मदत करणे तसेच पीडितेला बळी पडल्यानंतर गमावलेली सुरक्षिततेची भावना पुनर्संचयित करण्यासाठी पोलिसांचे विशेष कर्तव्य आहे. त्यांनी पीडितांप्रती संवेदनशील असले पाहिजे आणि पीडिताची भावनिक, मानसिक आणि शारीरिक स्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. पीडितांच्या प्रतिष्ठेशी कधीही तडजोड करू नये. पीडिताचे नाव न सांगणे आणि पीडिताने दिलेली माहिती याची गोपनीयता ठेवणे आवश्यक आहे. कोणतीही शारीरिक दुखापत झाल्यास, पीडिताला मोफत आणि तात्काळ प्रथमोपचार आणि वैद्यकीय सहाय्य प्रदान करणे आवश्यक असते. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये पोलिस ठाण्यात महिला पोलिसांची उपस्थिती आवश्यक असते. तपास अधिकारी तसेच महिला पोलिसांनी पीडितेला आवश्यक तेथे वैद्यकीय तपासणीसाठी घेऊन जावे. जेथे योग्य असेल तेथे पोलिसांनी पीडितेचे बयाण/विधान नोंदवताना कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक किंवा मित्रांची उपस्थिती असणे आवश्यक असते. जेथे पीडित मूल असेल तेथे पालकांच्या उपस्थितीत आणि मैत्रीपूर्ण रीतीने बयाण/विधान घेतले पाहिजे. पीडितांचे कायदेशीर हक्क तपासाची प्रगती, आरोपीची अटक, आरोपीची सुटका किंवा तपास बंद झाला असल्यास आणि असा तपास का बंद केला गेला आहे याची कारणे जाणून घेणं हा पीडिताचा अधिकार आहे. ऐकण्याचा अधिकार जलद खटला आवश्यक आहे. पीडितांना न्यायालयाद्वारे सुनावणी आणि न्याय देण्यासाठी सरकारी वकिलांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. आणि म्हणून पीडितांचे हित ही सरकारी वकिलांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. पीडितांना खाजगी वकील निवडण्याचा आणि सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी पीडितेला विचारलेले प्रश्न अनुचित किंवा आक्रमक नसतील याची काळजी घेतली पाहिजे. पीडितेवर होणIरा अनावश्यक त्रास टाळला पाहिजे. न्यायालयीन कामकाजात उपस्थित राहणे आणि त्याबाबत माहिती असणे हा पीडितांचा हक्क आहे. खटल्याच्या निकालावर पीडितांचे समाधान झाले नाही, तर पीडितांना अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे. संरक्षणाचा अधिकार पीडितांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आरोपीला अटक, जामिनावर किंवा पॅरोलवर सोडल्यानंतर पीडितांना ताबडतोब माहिती दिली पाहिजे. पीडितांवर गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती होण्यापासून त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योग्य समर्थन मिळाले पाहिजे. आरोपींपासून पीडित आणि साक्षीदारIना संरक्षण करण्यासाठी जेथे आवश्यक असेल तेथे पोलिसानी सुरक्षा प्रदान करणे आवश्यक आहे. नुकसानभरपाईचा अधिकार ज्या परिस्थितीत भरपाई गुन्हेगाराकडून वसूल करता येत नाही अशा परिस्थितीत पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांना राज्याकडून भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा देणारे पीडितांना प्राथमिक उपचार करण्यास मदत करतात. ज्यामुळे पीडितांना सुरक्षिततेची भावना मिळते. कायदेशीररित्या डॉक्टरांनी जखमींची तपासणी आणि उपचार करणे अनिवार्य आहे. डॉक्टरांनी जारी केलेल्या वैद्यकीय अहवालावर आणि तपासणीवर न्यायालय अवलंबून असते. पीडितेचे प्राथमिक समुपदेशन आणि नंतर पुनर्वसन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पीडित महिला असेल तेथे वैद्यकीय तपासणीच्या वेळी महिला आरोग्य सेविका असणे आवश्यक आहे. मृत्यूपूर्व जबनीच्या वेळेस डॉक्टरांनी, पीडित व्यक्तीची मानसिक स्तिथ देण्या योग्य आहे की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे. जेथे राज्यसरकार आपली जबाबदारी पार पाडण्यास अपयशी ठरते अशावेळी गैरसरकारी सामाजिक संस्थाच पीडित व्यक्तीच्या मदतीस येतात. समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांना कायदेशीर सेवा परवडत नाहीत आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहीती नसते. केवळ पीडितच नाही तर गुन्हI न केलेल्या आरोपींना देखील कायदेशीर मार्गदर्शन आणि सेवांची आवश्यकता असते. इथे सामाजिक संस्था ही पोकळी भरून काढू शकतात आणि · त्यांच्या हक्कांबद्दल कायदेशीर जागरूकता वाढवू शकतात. · पोलीस अधिकारी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणाशी व्यवहार करण्यात त्यांना मदत करू शकतात. · त्यांना न्यायालयीन कामकाजात मदत करू शकतात. · वैद्यकीय सेवा, उपचार आणि मानसिक समुपदेशन प्रदान करू शकतात. · जेथे आवश्यक असेल तेथे त्यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व प्रदान करू शकतात. · पुनर्वसन करू शकतात. मध्यस्थी करू शकतात. विशेषतः महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांमध्ये हे आवश्यक आहे. यामध्ये सामाजिक संस्था फार मोठी जबाबदारी पार पाडू शकतात. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, प्रसारमाध्यमे (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सामाजिक) केवळ समाजाच्या गुन्ह्याकडे पाहण्याचा मार्गच नव्हे, तर पीडित व्यक्तींशी समाज कसा वागतो हे घडवण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पत्रकार आणि माध्यम हे मोठ्या प्रमाणावर लोकIवर प्रभाव टाकतात. माध्यमांनी गुन्हेगारांची प्रसिद्धी करू नये. निष्पक्ष लेख आणि बातम्या प्रकाशित करणे ही माध्यमांची जबाबदारी आहे. प्रसारमाध्यमांनी ट्रायल टाळावी आणि अयोग्य, अव्यावसायिक, असभ्य, आक्रमक प्रश्न विचारू नयेत. पीडिताचा कोणत्याही प्रकारे छळ, अन्याय किंवा भेदभाव होणार नाही याची खात्री करावी. मीडियाने कोणतीही माहिती प्रकाशित करणे टाळावे ज्यामुळे पीडिताची ओळख होऊ शकते. मुलाखतीसाठी सतत विनंत्या करून पीडितांना त्रास देऊ नये. त्यांनी पीडित आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या प्रतिष्ठेचा आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचा आदर केला पाहिजे. सत्याच्या पाठीशी आणि गुन्हेगार, गुन्हेगारांच्या विरोधात उभे राहणे ही संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे. सर्वांच्या प्रतिष्ठेसाठी करुणा आणि आदराने वागा. पीडिताचे पुनर्वसन करणे हे आरोपीला शिक्षा देण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे. पीडित व्यक्तीवर झालेल्या गुन्ह्याच्या आघाताने त्या व्यक्तीला फार मोठा मानसिक, शारीरिक व आर्थिक धक्का बसू शकतो. त्यांना सामान्य जीवनात परत आणण्यासाठी योग्य काळजी, समर्थन आणि सहाय्य प्रदान करणे आवश्यक आहे. या ब्लाॅगवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी