आपण भारतीय असल्याचा आपल्याला सार्थ अभिमान आहे. तितकाच आपल्याला आपल्या भारतीय राज्यघटनेचा अभिमान आहे. आपली भारतीय लोकशाही चार आधार स्तंभांवर उभी आहे- विधिमंडळ, नोकरशाह, न्यायसंस्था आणि प्रसार माध्यमे. लोकशाहीची शक्ती या चारही स्तंभांच्या सामर्थ्यावर अवलंबून असते, आणि हेच आधारस्तंभ एकमेकांना पूरक हवेत. कोणताही अस्थिर आधारस्तंभ लोकशाहीच्या रचनेला कमकुवत करतो. प्रत्येक आधारस्तंभांने त्याच्या वर्चस्व असलेल्या कार्यक्षेत्र मध्ये सर्वोत्तम आणि व्यापक दृष्टीकोनाने काम केले पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेने हे काटेकोरपणे स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक आधारस्तंभाचे कार्यक्षेत्र स्वतंत्र असेल. त्याच प्रमाणे राज्यघटनेत न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची तरतूद केलेली आहे. न्यायव्यवस्थेची प्राथमिक भूमिका म्हणजे सामाजिक सुव्यवस्था राखणे, विवादांचे निराकरण करणे, कायदा आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे. पार्श्वभूमीची पर्वा न करता सर्वांना समान संरक्षण प्रदान करणे आणि कायद्याची योग्य प्रक्रिया सुनिश्चित करणे. आणि यामुळे लोकशाहीचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ म्हणजे न्यायालयीन व्यवस्था. श्रीमंत असो वा गरीब, पुरुष असो की महिला, कोणत्याही धर्म किंवा जातीतली व्यक्ती असो कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान आहेत. जेव्हा आपण कायदा आणि न्यायाचा विचार करतो, तेव्हा आपल्या समोर न्यायालयाचे चित्र उभे राहते. परंतु न्यायालयात जाणे हा एक किचकट व क्लेशदायक अनुभव असू शकतो. आपला आपल्या हया न्याय प्रणालीवर विश्वास आहे, व तो असणे आवश्यक आहे. न्यायालय ही शेवटची अशी जागा आहे जिथे आपण आपल्या अधिकारांचे संरक्षण आणि न्याय मिळवण्याची अपेक्षा करू शकतो. सरकार व इतर यंत्रणI जिथे अपयशी ठरतात तेव्हा भारतीय नागरिक म्हणून आपण आपली तक्रार घेऊन न्यायालयात जाऊ शकतो. आज मी आपल्याला न्यायव्यवस्थेबद्दल थोडीशी माहिती देणiर आहे. न्यायालयाचे काम न्यायमूर्ती, न्यायाधीश किंवा न्यायदंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यांमार्फत होते. परंतु या लेखात मी फक्त फौजदारी खटल्यांविषयीच लिहिणार आहे. जेष्ठतेनुसार क्रम लावल्यास सर्वोच्च न्यायालय प्रथम स्थानावर असून त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर जिल्हान्यायालये आहेत. या न्यायालयात विविध प्रकारचे खटले चालतात. उदाहरणार्थ कौटुंबिक, कामगार, दिवाणी, गुन्हेगारी , आर्थिक गुन्हे ई. प्रत्येक कोर्टाचे कार्यक्षेत्र आणि अधिकार वेगवेगळे असतात. राज्य शासनाने त्या त्या जिल्ह्यातील प्रकरणांची संख्या व लोकसंख्या विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा न्यायालये स्थापन केली आहेत. आपल्या न्यायसंस्थेमध्ये श्रेणीबद्ध रचना प्रणाली (Hierarchy system) अवलंबिली आहे. श्रेणीबद्ध रचना प्रणालीमुळे जबाबदारी, अधिकार, कर्तव्ये, संरचना आणि नियमितपणाची हमी यामध्ये स्पष्टता येते. आणि मजबूत श्रेणीबद्ध रचना प्रणालीमुळे कोणत्याही व्यवस्थेला कार्यक्षम आणि यशस्वी करता येते. या श्रेणीबद्ध रचना प्रणाली मध्ये. सर्वात वरचा क्रमांक येतो तो म्हणजे- 1. सर्वोच्च न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालय हे दिल्लीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या मुख्य न्यायाधीशांसह 29 न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला व्यापक अधिकार प्राप्त आहेत. प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र- म्हणजे ज्या खटल्यांची सुरवात फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच होते त्याला प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र असे म्हणतात. काही खटले फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच चालतात उदाहरणार्थ भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद, राज्यातील वाद, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा कायदेविषयक प्रश्न, मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण इत्यादी. पुनर्निर्मित अधिकार क्षेत्र- म्हणजे कोणतीही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्निर्णय करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. भारताच्या राष्ट्रपतीला कायदेविषयक सल्ला देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झाला आहे. न्यायालयाचा अवमान केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे. देशातील नागरिकाला मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झाला आहे. आपल्या देशातील विविध उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालयांत असलेल्या सर्व खटल्यांवरील अपील (appeal) सर्वोच्च न्यायालयाला ऐकण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालय मुख्यतः विविध राज्ये / केंद्र शासित प्रदेश, इतर न्यायालय आणि न्यायाधिकरणांच्या उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाच्या विरोधात अपील (appeal) प्रकरणे हाताळते. सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील विविध सरकारी अधिकारी तसेच केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांच्यात वाद मिटवते. सर्वोच्च न्यायालयने घोषित केलेला निर्णय/निवाडा अंतिम मानला जातो व भारतातील सर्व न्यायालयात लागु होतो, तसेच सर्वोच्च न्यायालयचा निर्णय/निवाडा केंद्र व राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनरावलोकन याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. माध्यमांद्वारे किंवा तटस्थ पक्षाच्या अधिसूचनेद्वारे अधिकारांचे उल्लंघन किंवा कर्तव्याचे उल्लंघन झाल्याची माहिती प्राप्त झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर प्रक्रीये अंतर्गत सू-मोटो (Suo-moto) दाखल करून घेते. दिशानिर्देश, आदेश किंवा रिट जारी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहेत. 2. उच्च न्यायालय- उच्च न्यायालय श्रेणीबद्ध रचनेच्या दुसर्‍या स्तरावर आहे. भारतात २५ उच्च न्यायालये आहेत. प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असते. उच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकारक्षेत्र म्हणजेच. जेव्हा संसद आणि राज्य विधानसभेच्या सदस्यांशी संबंधित वाद उद्भवतात, वैवाहिक वाद,प्रोबेट(probate), अ‍ॅडमिरॅलटी, न्यायालयाचा अवमान इत्यादींशी संबंधित असल्यास कोणतीही व्यक्ती थेट उच्च न्यायालयात जाऊ शकते, कोणत्याही व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास ती व्यक्ती थेट उच्च न्यायालयात जाऊ शकते(सर्वोच्च न्यायालयातही हे अधिकार आहेत). उच्च न्यायालयात इतर न्यायालयाकडून दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिल्यास असे खटले हस्तांतरित केले जातात. उच्च न्यायालयाला त्याच्या हद्दीच्या अधीन न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात अपीलांची (appeal) सुनावणी करण्याचा अधिकार आहे. आणि कोणत्याही सरकारला/अधिकार्याला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला योग्य दिशेने मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. उच्च न्यायालयाचे दोन विभाग केलेले आहेत, दिवाणी आणि फौजदारी कार्यक्षेत्र, फौजदारी खटल्यांमध्ये सत्र न्यायालय आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालयाशी संबंधित निकाल/निर्णयांचा समावेश असतो. उच्च न्यायालयाच्या आधीन असलेली इतर न्यायालयेही उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. कोणताही न्यायाधीश न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यात कायद्याचा महत्त्वपूर्ण प्रश्न समाविष्ट असल्यास उच्च न्यायालय त्यास प्रलंबित ठेवू शकतो. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा किंवा दंड अथवा दोन्ही देण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. दिशानिर्देश, आदेश किंवा रिट जारी करण्यास उच्च न्यायालय हे अधिकार आहेत. उच्च न्यायालय राज्यातील सर्व फौजदारी गुन्हे दाखल करू शकतात ज्यात मृत्युदंडाची शिक्षा देखील असू शकते. उच्च न्यायालये निवडणुकी संबंधित प्रकरणे दाखल करू शकतात. फौजदारी न्यायालये 2 प्रकारची आहेत म्हणजेच सत्र न्यायालय व महानगर दंडाधिकारी न्यायालये. फौजदारी गुन्हा हा केवळ पीडित विरुद्धच नाही तर संपूर्ण समाजाविरूद्ध गुन्हा आहे. आणि म्हणूनच राज्य संपूर्णपणे समाजाचे प्रतिनिधित्व करते आणि सरकारी वकील म्हणजे (public prosecutor) त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. फौजदारी न्यायालयात, सर्व गुन्ह्यांचा खटला सरकारी वकील चालवतात. सरकारी वकिलांचे ध्येय फक्त दोषी व्यक्तीला शिक्षा करणे नव्हे तर न्यायालयाला योग्य निर्णय घेता यावा यासाठी मदत करणे हे आहे. बहुतांश घटनांमध्ये आरोपी व्यक्ती सामान्य माणूस असतो आणि त्याला कायद्याचा विषय माहित नसतो, म्हणूनच, एखाद्या आरोपीला स्वतःच्या आवडीच्या वकीलाद्वारे आपला बचाव करण्याचा हक्क असतो. आरोपी किंवा त्याचे कुटुंब कथित गुन्हेगारी विरूद्ध आरोपीचा बचाव करण्यासाठी वकिलाची (defence lawyer) नेमणूक करु शकतात. योग्य न्याय आणि खटल्याची चाचणी सुरळीतपणे होण्यासाठी हे आवश्यक आहे. जर आरोपीकडे एखादा वकील घेण्यासाठी पुरेसे धन नसल्यास त्याला राज्य सरकारच्या खर्चाने न्यायालयात फिर्यादी वकील (defence lawyer) दिला जातो. अशा अनेक योजना आहेत ज्याद्वारे गरजू आरोपीस विनामूल्य कायदेशीर मदत मिळू शकते. कनिष्टी न्यायालय पुढील वर्गीकरण केले जात आहे. सत्र न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, न्यायदंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, कार्यकारी दंडाधिकारी / विशेष दंडाधिकारी न्यायालय. महानगर न्यायालय- दहा लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक महानगरीय क्षेत्रात हे न्यायालय स्थापित आहेत. सध्या मुंबईत ७५ महानगर दंडाधिकारी न्यायालये आहेत. ही न्यायालय 16 न्यायालय परिसरात आहेत. या न्यायालयात कोणताही गुन्हा झाल्यानंतर प्रथम खटला चालविला जातो. हे प्राथमिक न्यायालय आहे जेथे खटले चालवले जातात. 3. सत्र न्यायालय- राज्य सरकारने प्रत्येक सत्र विभागासाठी अशी सत्र न्यायालय स्थापना केली आहेत. दिवाणी न्यायालय दिवाणी कायद्याशी संबंधित विवादांचा निपटारा करते, तर सत्र न्यायालय सामान्यत: फौजदारी खटल्यांशी संबंधित असते. सत्र न्यायाधीशांसमोर खटला सुरू झाल्यानंतर निव्वळ फिर्यादी पक्षाच्या वकिलाने आरोप केल्याने आरोपी दोषी ठरत नाही. सत्र न्यायालयात झालेल्या पहिल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकील आरोपींवरील आरोपांचे स्पष्टीकरण देऊन हा खटला सुरु करतात. दोन्ही बाजूने सादर केलेले लिखित कागदपत्रे आणि पुरावे यांची छाननी केल्यावर व दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पुढीलपैकी कोणताही निर्णय घेऊ शकतात. ठोस पुरावा/साक्षीदार असल्यास आरोपी दोषी ठरतो. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध अपील त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयात दाखल करता येते. आपल्या लोकशाही देशात न्यायव्यवस्थेची प्रमूख भूमिका आहे. न्यायालयीन यंत्रणेला स्वातंत्र्य आणि बळकट करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. न्यायालयीन यंत्रणा ही नेहमी स्वतंत्र आणि बळकट असणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालये महत्वाची भूमिका बजावतात. कोणातीही व्यक्ती आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन वर्चस्व/ अधिराज्य/अतिक्रमण करत नाही ना यावर देशाच्या न्याय यंत्रणेला लक्ष ठेवावे लागते. न्यायालये, श्रेणीबद्ध रचनेच्या कनिष्ठ न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीस न्याय नाकारला असल्यास किंवा त्यास असे वाटत असल्यास नागरिक उच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. अशा पद्धतीने देशाच्या न्यायसंस्थेमध्ये श्रेणीबद्ध रचना विकसित केली गेली आहे. मुख्य प्रशासकीय उद्दीष्टांपैकी एक म्हणजे भारतीय नागरिकांना योग्य प्रशासन आणि त्वरित न्याय मिळवून देणे. जेव्हा एखादा वाद उद्भवतो तेव्हा आपल्याला सहजपणे न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावता आले पाहिजेत. लोकांचा त्यांच्या देशातील न्याय वितरण प्रणालीवर विश्वास असणे खूप आवश्यक आहे. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ नाडकर्णी