आपण फक्त स्वतःचा किती दिवस आणि किती काळ विचार करणार आहोत? 2020 पासूनचा काळ आपणा सर्वांसाठीच कठीण व संघर्षमय होता, जो कोणी कधीही अनुभवला नव्हता. कोविडच्या‌ प्रसारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंबहुना रोखण्यासाठी लॉकडाऊन आणि कर्फ्यूचा पर्याय आवश्यक होता. आणि म्हणूनच सरकारने लॉकडाऊनचा निर्णय राबवला व अंमलात आणला. सर्व व्यवसाय ठप्प झाले, बऱ्याच लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आर्थिकदृष्ट्या वंचित लोकांना सर्वाधिक फटका बसला. या काळात बऱ्याच जनहित याचिका न्यायालयiत दाखल केल्या गेल्या. उदाहरणार्थ स्थलांतरित कामगारांचे कल्याण व हितासाठीची याचिका, लॉकडाऊन दरम्यान वीज बिले कमी करण्यासाठीची याचिका, घरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठीची याचिका इत्यादी. या सर्व याचिका लोकहितासाठी दाखल केल्या गेल्या. न्याय मिळवणे हा सर्व भारतीय नागरिकांचा हक्क आहे. ती व्यक्ती आर्थिक दृष्ट्या श्रीमंत असो वा गरीब, शिक्षित असो किंवा अशिक्षित, ग्रामीण किंवा शहरी, कोणत्याही जाती, धर्म, प्रांताची असो. न्याय मिळवण्यासाठी कायद्याविषयी जागरूक असणे आवश्यक आहे व अन्याय ओळखण्याची क्षमता आपल्यात हवी. पण समाजातील गरीब, अशिक्षित, ग्रामीण लोक, आदिवासी, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित, दुर्लक्षित, वर्गीयांना घटनात्मक हक्कांची जाणीव नसल्यामुळे त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. या लोकांना जीवनाच्या अगदी आवश्यक गोष्टीदेखील नाकारल्या जातात. व न्यायालयीन प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची, महाग आणि जटिल असल्यामुळे हे लोक न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयीन कामकाजासाठी हजेरी लावायची असेल तर त्या दिवसाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न येईल आणि अशा प्रकारे हे लोक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यास प्राधान्य देत नाहीत. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून एक सुशिक्षित व संवेदनशील नागरिक या समाजातील गरीब, अशिक्षित, ग्रामीण, आदिवासी, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या, दुर्लक्षित, आणि समाजातील वंचित घटकांना न्यायालयांकडून न्याय मिळवून देण्यासाठी मदत करू शकतो. पारंपारिकपणे, न्यायालयात न्याय मागण्याचा अधिकार फक्त कायदेशीर हक्क उल्लंघन झालेल्या व्यक्तीला उपलब्ध होता. परंतु 1986 मध्ये सरन्यायाधीश पी.एन. भगवती यांनी भारतीय न्यायालयीन जनहित याचिका (पीआयएल) आणली. जेणेकरून दुर्लक्षित नागरिकांना न्याय मिळवून देणे सहज रित्या शक्य होईल. जनहित याचिकांची संकल्पना हा अशा परिस्थितीवर मात करण्यासाठीचा एक व्यावहारिक उपाय होता. जनहित याचिकेत कोणतीही व्यक्ती, सार्वजनिक किंवा सामाजिक गटातील कोणताही सदस्य उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांत जनहित याचिका दाखल करू शकतो आणि गरीबी किंवा इतर कारणमुळे स्वत: न्यायालयात जाणे शक्य नसलेल्या व्यक्तींच्या कायदेशीर किंवा घटनात्मक हक्कांच्या उल्लंघना विरोधात त्यांना न्याय मिळवून देण्यास मदत करु शकतो. जनहित याचिका म्हणजे लोकांच्या हितासाठी खटला दाखल करणे. न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या हितासाठी प्रयत्न केला जाऊ शकतो. कोणतीही व्यक्ती हि याचिका दाखल करु शकते. त्या व्यक्तीने न्यायालयाच्या समाधानासाठी केवळ हे सिद्ध केले पाहिजे की हि जनहित याचिका कोणत्याही खासगी फायद्यासाठी नाही तर समाजातील एका मोठ्या घटकाच्या हितार्थ दाखल केली गेली आहे. काहीवेळा, अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायालय एखाद्या महत्वाच्या सार्वजनिक विषयाच्या प्रकरणात (Suo moto cognizance ) सु‌ मोटो दाखल करुन घेते. जनहित याचिका हे आता जनतेचे एक प्रभावी शस्त्र बनले आहे. कोणतीही व्यक्ती जनहित याचिका उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात राज्य किंवा केंद्र सरकार, नगरपालिका, नगरपालिका अधिकारी आणि कोणत्याही खासगी पक्षाविरूद्ध दाखल करु शकते. जनहित याचिकेचा मूळ हेतू हा आहे की गोरगरीब व उपेक्षित लोकांना न्याय मिळवून देणे. ज्यांना हक्क नाकारले गेले आहेत त्यांच्यापर्यंत मानवी हक्क पोहोचविणे यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. जनहित याचिका दाखल करताना काही तपशील स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्याचे नाव, पत्ता, ईमेल, फोन नंबर, व्यवसाय इ, आणि प्रतिवादीचे नाव इ, प्रकरणातील तथ्ये आणि तपशील, दुखापतीचे स्वरूप. कोणती प्रकरणं जनहित याचिका म्हणून दाखल केली जाऊ शकतात उदाहरणे- १. वेठबिगारी (bonded labour) २. दुर्लक्षित मुले ३. कामगारांना किमान वेतन न दिल्यास, कामगाराचे शोषण आणि कामगार कायद्याचे उल्लंघन ४. तुरूंगातून छळ केल्याची तक्रार/याचिका, तुरुंगात मृत्यू, त्वरीत निर्णय आवश्यक असलेले विषय. ५. गुन्हा नोंदण्यास नकार दिल्याबद्दल पोलिसांविरोधात याचिका, पोलिसांकडून होणारा छळ ६. पोलिस कोठडीत मृत्यू. ७. महिलांवरील अत्याचारांविरोधात याचिका, विशेषत: वधू, छळ करणे, बलात्कार, खून, अपहरण करणे इ. ८. सह-ग्रामस्थांनी ग्रामस्थांनाचा छळ केल्याची तक्रार नोंदविणारी याचिका किंवा अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लोकांकडून आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयIची याचिका. ९. पर्यावरणीय प्रदूषणाशी संबंधित याचिका, पर्यावरणाचा ऱ्हास, औषधे, अन्न भेसळ, वारसा आणि संस्कृतीची देखभाल, प्राचीन वस्तू, वन आणि वन्य जीवन आणि सार्वजनिक महत्त्व असलेल्या इतर बाबी. १०.दंगा-पीडितांकडून याचिका ११. कौटुंबिक पेन्शन १२. गरिबांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन. १३. सरकारी धोरण. १४. पालिका अधिकाऱ्याना सार्वजनिक कर्तव्य बजावण्यास भाग पाडणे. १५. हक्कांचे उल्लंघन किंवा इतर मूलभूत अधिकार. जनहित याचिका बहुतेक वेळेस फक्त अशाच प्रकरणांमध्ये दाखल केली जाते जेव्हा कोणत्याही “जनहिताचा” मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो कारण जर फक्त एका व्यक्तीवर परिणाम झाला असेल तर, ती जनहित याचिका दाखल करण्याचे कारण नाही.म्हणूनच आवश्यक असेल तेव्हा समाजातील सुशिक्षीत वा संवेदनशील व्यक्तींनी होणाऱ्या अन्यायाविरोधात जनहीत याचिका दाखल करणे जरुरी आहे. जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्याची फी ही नाममात्र आहे. दारिद्र्य, अज्ञान, सामाजिक आणि आर्थिक गैरसोय यामुळे लोकांना बऱ्याचदा त्यांच्या हक्कांची माहिती नसते. भारतासारख्या विकसनशील देशात, जनहित याचिका ही नवकल्पना समाजातील प्रत्येक घटकाच्या हितासाठी फायदेशीर ठरली आहे. विशेषत: ज्यांना स्वतः न्यायालयात जाणे अशक्य आहे त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी जनहित याचिकेमुळे अनेक गरीब, अपंग किंवा वंचित निरक्षर, मुलांच्या वर्गातील लोकांचे अश्रू पुसण्यास मदत केली जाते. जनहित याचिकेने भारतातील नागरिकांविषयी सरकारची जबाबदारी वाढविण्यासाठी हातभार लावला आहे. जनहित याचिका हे एक महत्त्वाचे न्यायिक साधन आहे. त्याचबऱोबर जनहित याचिकI दुधारी तलवार सिद्ध झाली आहे.परंतु सरकार आणि सरकारी अधिकारी आपले कर्तव्य बजावण्यास अपयशी ठरल्यास या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी जनहीत याचिका हे फार महत्वाचे शस्त्र आहे.त्यामुळे आपण आपल्या समाजाचा संपूर्ण एक कुटुंब म्हणून विचार करूया आणि भारताच्या चांगल्या भविष्यासाठी एकत्र येऊया. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी