२०२० सालापासून आपल्या जीवनाचे प्रत्येक पैलू बदलले आहेत. अगदी आपले शब्दसंग्रह हि बदलले आहेत. आजकाल आपण आपल्या बोलण्यात सामाजिक अंतर, कंटेन्टमेंट झोन, लॉकडाउन, संचारबंदी, कलम १४४ इत्यादी शब्द अगदी सहज वापरतो. कलम १४४, लॉकडाउन आणि संचारबंदी हे तीन वेगवेगळे नियम आज देशाच्या विविध भागात वापरले जात आहेत. आपण प्रत्येकाने लॉकडाउन, संचारबंदी, कलम १४४ अनुभव घेतलाच आहे. या तीन मागील मुख्य हेतू म्हणजे अर्थव्यवस्थेऐवजी आरोग्यास प्राधान्य देणे. वर्षभरापूर्वी आपल्याकडे लॉकडाऊन, संचारबंदी, कलम १४४ हे एकमेव शस्त्र होते. संपूर्ण जग ठप्प झाले होते. हळूहळू सरकारने लॉकडाऊन उठवले आणि सर्व व्यवहार पुन्हा सुरु करण्यास परवानगी दिली. परंतु मार्च महिन्यात पुन्हा महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात करोनाने कहर केल्याने कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. कलम १४४ आजकाल बर्‍याचदा चर्चेत असते. कलम १४४ म्हणजे नक्की काय? हे कलम का लावले जाते ? कलम १४४ आवश्यक आहे का? असे बरेच प्रश्न आहेत जे दररोज आपल्या प्रत्येककाच्या डोक्यात चालू असतात. भारतातील अनेक राज्यIत सरकारांनी यापूर्वी कलम १४४ लावले आहे. कलम १४४ फौजदारी दंडसंहिता अंतर्गत एखाद्या परिसरात जमाव एकत्र येऊन तिथली शांतता भंग करून दंगल माजविण्याची शक्यता असते, अशा ठिकाणी हे कलम लागू केले जाते. सोप्या शब्दात सांगायचं तर, जमावाने एकत्र येत कायदा हातात घेऊन हिंसाचार घडवू नये, यासाठी हे कलम लावले जाते. कलम १४४ व्यक्तींच्या/लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यासाठी लागू केले जाते. हे कलम सार्वजनिक जनहितासाठी, कोणताही उपद्रव टाळण्यासाठी किंवा सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले तर, किंवा सुरक्षा राखण्यासाठी, व्यक्तीगत स्वातंत्र्यIवर निर्बंध घालण्यासाठी आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत व्हायरसच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी मोर्च्या, संमेलने किंवा मिरवणुकांवर बंदी घालण्यासाठी सरकारने कलम १४४ लागू केले आहे. जर स्थिती आणखी बिकट झाली तर सरकार पुढील पाऊल/ संचारबंदी लाऊ शकते. फौजदारी दंडसंहिता कलम १४४ अंतर्गत कार्यकारी दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी जनतेच्या हितासाठी आवश्यकतेनुसार आदेश जारी करू शकतात. ज्यायोगे काही विशिष्ट कृती, हालचालींना निर्बंध घातले जIऊ शकतात. चार किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर निर्बंध घातले जIऊ शकतात. उपद्रव, सुरक्षिततेला, मानवी जीवनाला किंवा आरोग्यIला धोका निर्माण झाल्यास ती घटना रोखण्यासाठी कलम १४४ हे त्वरित लागू केले जाते व हा उपाय इष्ट आहे. कलम १४४ हा आदेश एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या/लोकांच्यावर लागू केला जाऊ शकतो. हा आदेश दंडाधिकारी परिपूर्ण आणि निश्चित लेखी आदेशाद्वारे जारी करु शकतात. हा आदेश का लावण्यात येत आहे याचे कारण देणे अनिवार्य आहे. ज्या ठिकाणी कलम १४४ चा आदेश लागू केला जातो त्या जागेचे, क्षेत्राचे किंवा स्थानाचे नाव, कोणत्या तारखेपासून व वेळेपर्यंत व कोणत्या तारखेपर्यंत व कोणते निर्बंध लावले आहेत, इतर सर्व तपशील स्पष्टपणे त्या आदेशात लिहिणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लोकांना प्रतिबंधित क्षेत्रIची माहिती मिळू शकेते. प्रतिबंधित क्षेत्र, तारीख आणि वेळ स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. जर कोणताही आदेश अनिश्चित आणि अस्पष्ट असेल तर कायदा व सुव्यवस्था लागू करणे अत्यंत अवघड होते. तातडीच्या परिस्थितीत कलम १४४ अन्वये गंभीर आदेश दिले जाऊ शकतात. दंडाधिकारी किंवा राज्य सरकार सु मोटो (Suo moto) किंवा परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर आदेश बदलू शकतात. जेव्हा कलम १४४ च्या आदेशामुळे सर्वसामान्य जनतेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो तेव्हा वर्तमानपत्रात आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये अधिकृतरीत्या आदेशाबाबत जारी केलेले निर्बंध आणि बंदी प्रकाशित करणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. कलम १४४ नुसार पारित केलेला आदेश जास्तीत जास्त २ महिन्यांसाठी लागू केला जाऊ शकतो. राज्य सरकार हे जास्तीत जास्त 6 महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. आवश्यक प्रतिबंधात्मक कारवाई न्याय्य आहे कलम १४४ अंतर्गत. कायदेशीर उद्दीष्ट आणि एक योग्य तर्कसंगत हेतू साध्य करण्यास तात्काळ कोणताही धोका टाळण्यासाठी खाजगी अधिकार आणि स्वातंत्र्य यावर मर्यादा आणली जाऊ शकते. या आदेशाविरूद्ध उच्च न्यायालयात आवाहन (appeal) केले जाऊ शकते. कलम १४४ चे उल्लंघन केल्याबद्दल लोकांना अटक देखील केली जाऊ शकते. कलम १४४ ची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आणि केल्या नंतर राज्य सरकार, प्रशासन आणि पोलिस यांची संपूर्ण प्रभावी योजना आणि समन्वय असणे आवश्यक आहे ही आजची अनिवार्य गरज आहे. साथीच्या काळातही कायदा व सुव्यवस्था राज्यात असणे फार आवश्यक आहे. कलम १४४ निकडीची परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यासाठी आवश्यक आहे. या कलमांतर्गत सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दिले जाते आणि व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यांना तात्पुरत्या कालावधीसाठी प्रतिबंधित केले जाऊ शकते. राज्य सरकार निर्णय घेते की कोणत्या गोष्टी/सेवा अनिवार्य व अत्यावश्यक आहेत हा निर्णय संपूर्णपणे राज्यसरकारवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत सरकार, प्रशासन आणि पोलिस यांच्यात ताळमेळ व नियोजनबद्ध आखणी असणे खूप महत्वाचे आहे. सार्वजनिक गोंधळ टाळण्यासाठी सामान्य लोकIना कोणत्या गोष्टींवर निर्बंध आहेत आणि कोणत्या नाहीत याची स्पष्ट कल्पना असणे जरुरीचे आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी