प्रत्येक व्यक्तीला काही मूलभूत आणि घटनात्मक हक्क दिले आहेत. उदाहरणार्थ समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्ध हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, शैक्षणिक हक्क, घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क, इत्यादी. असे मानले जाते की सरकार हे नागरिकांच्या मूलभूत आणि घटनात्मक हक्कांचे पालक आहेत. या न्यायाने पीडिताना त्वरित न्याय मिळणे आणि अनावश्यक विलंब टाळणे हे शासन व न्यायप्रणालीचे कर्तव्य आहे. खटला चालवण्यासाठी विलंब झाल्यास काहीवेळा पीडित, आरोपी किंवा साक्षीदाराचा मृत्यू होऊ शकतो. साक्षीदार गायब होऊ शकतो किंवा साक्षीदाराला गुन्हया विषयी तपशील आठवण्यास असमर्थतता येऊ शकते. या सर्व बाबी टाळण्यासाठी लवकरात लवकर खटला चालू करून निकालात काढणे आवश्यक असते. यासाठी न्याय व्यवस्थेच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पोलीसांना गुन्हेगारी कायद्यानुसार दखलपात्र गुन्हा (cognizable offence) असलेल्यास कोणत्याही व्यक्तीला अटक करून चौकशी करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. काही पोलीस या अधिकारांचा गैरवापर करू शकतात. त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने आणि फौजदारी कायद्याने आरोपींना काही हक्क दिलेले आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही बेकायदेशीर आणि मनमानी अटकेपासून आरोपीच्या/व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी हे हक्क देण्यात आलेले आहेत. आपल्या सर्वांना पीडितांच्या हक्कांची माहिती असते. पण आरोपीच्या हक्कांची आपणIस माहिती नसते. आरोपी, सुनावणी सुरु असलेला आरोपी (under trial) आणि दोषी या तिन्ही बाबी वेगवेगळयI आहेत. जोपर्यंत आरोपीवर गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ती व्यक्ती निर्दोष समजली जाते. व त्या व्यक्तीला मूलभूत आणि घटनात्मक हक्कांपासून वंचित ठेवता येत नाही. प्रत्येक व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहे. न्यायदान पद्धतीप्रमाणे दोन्ही बाजू (आरोपी आणि पीडित) प्रामाणिकपणे ऐकल्या जातात आणि त्यानंतर निःपक्षपाती निकाल दिला जातो. याला न्याय देणे म्हणतात. पीडित म्हणजे ज्या व्यक्तीला शारीरिक, मानसिक किंवा आर्थिक दुखापत/नुकसान आरोपीने केले आहे किंवा त्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांची पIयमळणी झाली आहे किंवा गुन्हेगारी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. आरोपी म्हणजे अशी व्यक्ती जी फौजदारी गुन्हा करते आणि ती व्यक्ती दोषी आढळल्यास तिला शिक्षा होऊ शकते. आरोपींचे हक्क पोलीस अधिकारी कोणत्याही व्यक्तीला वैध कारणाशिवाय अटक करु शकत नाही. पोलीसाने अटक करण्याआधी अटक करणाऱ्या व्यक्तीला का अटक करण्यात आली आहे हे सांगणे व ह्याबद्दल त्याला संपूर्ण तपशील देणे आवश्यक आहे. व त्यांच्या नातेवाइकांना, आप्तेष्टांना किंवा मित्रांना त्या व्यक्तीच्या अटकेची माहिती देणे अनिवार्य आहे. आरोपीला आपल्या वकिलाशी कायदेशीर सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. जर आरोपी व्यक्त दारिद्रयरेषेखालील असल्यास राज्य सरकारमार्फत त्या व्यक्तीस मोफत कायदेशीर मदत दिली जाते. कोठडीत आरोपीवर कोणत्याही प्रकारची पोलीस जोर जबरदस्ती करू शकत नाहीत. स्वेच्छेने आरोपी गुन्हा कबूल करु शकतो. चौकशीदरम्यान आरोपीला स्वत: विरुद्ध साक्ष देण्यास पोलीस भाग पाडू शकत नाहीत. चौकशीदरम्यान नबोलण्याचा व शांत रहाण्याचा अधिकारही आरोपीला आहे. एकाच गुन्ह्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला दोनदा अटक किंवा शिक्षा होऊ शकत नाही. आपण सर्वजण एका सुसंस्कृत समाजात जगतो या सुसंस्कृत समाजात कायदा व सुव्यवस्था अत्यंत गरजेची आहे. या देशातील प्रत्येक नागरिकाला जीवन जगण्यासाठी काही मूलभूत हक्क दिले आहेत. हयात गुन्हेगारांच्या आरोपींचासुद्धा समावेश आहे. न्यायालयात वर्षानुवर्षे अनेक खटले चालू आहेत व काही प्रलंबित राहतात. न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत वर्षानुवर्ष लागतात. या खटल्याच्या विलंबामुळे आरोपी आणि तक्रारदारकIना अनावश्यक मानसिक, शारीरिक व आर्थिक ताण व त्रासIला सामोरे जावे लागते. अशI खटल्यात आरोपी दीर्घ काळ तुरुंगात असतात. आपण अनेकदा ऐकतो की justice delayed is justice denied या अर्थाने खटल्याचा निकाल वेळीच लागणे अपेक्षित असते. न्यायप्रणाली अधिक कार्यक्षम व विश्वासार्ह करण्यासाठी हे अत्यंत गरजेचे आहे. जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हमीसाठी वेगवान चाचणी हा मूलभूत हक्क आहे. लवकरात लवकर कोणत्याही प्रकरणाचा निकाल लागावा म्हणून Fast track court तयार केले गेले. जेणेकरून तक्रार धारकाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा आणि निरपराधांना अयोग्य शिक्षेपासून संरक्षण मिळावे हI हयाचा हेतू आहे. जामीन मिळणे हा एक आरोपीचा हक्क आहे. जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज करणे हI आरोपीचा हक्क आहे. आरोपी दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष असल्याचे मानले जाते. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असतो तेव्हा त्याला जामिनासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार असतो. जामीन मिळणे म्हणजे आरोपीला मुक्त करणे नव्हे, तर त्याला bond वर कोठडीतून मुक्त करणे असा आहे. त्या आरोपीला खटला चालू असताना हजर रहाणे आवश्यक असते. आरोपीला 24 तासाच्या आत विलंब न करता न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या समोर हजर करणे बंधनकारक आहे. न्यायदंडाधिकारी पोलिसाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत एकतर न्यायालयीन कोठडी किंवा पोलिस कोठडी देऊ शकतात. न्यायाधीश/न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी खटल्याच्या सुनावणीसाठी खटल्याची सर्व कारवाई आरोपीसमोर/ त्याच्या वकीलासमोर करणे आवश्यक असते आणि हा आरोपीचा हक्क आहे. आरोपीची उपस्थिती केवळ आरोपीचा हक्कच नव्हे तर प्रत्यक्ष गुन्हा कसा घडला हे दर्शवण्यासाठी मदत करते. आरोपीला स्वतःचा खटला सादर करण्याचा अधिकार आहे. व त्यासाठी आरोपीवर कोणते आरोप ठेवण्यात आले आहेत हे आरोपीला माहित असणे गरजेचे असते. जेणेकरून आरोपी आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडू शकतो. यासाठी FIR copy, पोलिस आरोपपत्र व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्याचा अधिकार आरोपीला आहे. आरोपी स्वत: च्या बचावIसाठी पुरावे, साक्षीदार प्रभावीपणे सादर करण्याचा व साक्षीदारांची उलट तपासणी करण्याचाही अधिकार आरोपीला/त्याच्या वकीलाला आहे. हे तोंडी, कागदी किंवा electronic पुरावे देऊन किंवा साक्षीदाराच्या साक्षीने न्यायालयात सादर व सिद्ध केले जाऊ शकतIत. खटला चालू असताना आरोपी न्यायालयीन कोठडीत म्हणजे तुरुंगIत असतो. दुर्दैवाने आपण सर्वांनी तुरूंगात असलेल्या स्थितीबद्दल ऐकले आहे. पण सुदैवाने कैद्याना काही हक्क दिले गेले आहेत. कारण कारागृहात केवळ शिक्षेसाठी नव्हे तर आरोपीच्या पुनर्वसनाच्या उद्देशाने विचार करणे आवश्यक आहे. आणि या दृष्टिकोनातून काही अधिकार कारागृहातील कैद्याना दिले गेलेले आहेत. उदाहरणार्थ आरोपीला तुरुंगात मानवी वागणुकीचा हक्क आहे, सुरक्षित आणि निरोगी राहण्याचा हक्क आहे, वैद्यकीय उपचारIचा हक्क आहे, मानवी सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे, तुरूंगात पुस्तके आणि मासिके वाचण्याचा हक्क आहे, उच्च शिक्षणाचा हक्क आहे, इत्यादी. जर न्यायाधीशांनI आरोपीविरूद्ध सुनावणीत कोणतेही पुरेसे पुरावे न मिळाल्यास तो आरोपी निर्दोष सोडला जातो. जर आरोपी दोषी ठरला असेल तर त्याला निकालाविरूद्ध वरील न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी