कोणत्याही प्रकारच्या विकासकामांसाठी जमीन हा सर्वात महत्वाचा घटक असतो. जमीन शेतीसाठी, घरे बांधण्यासाठी, रस्ते, कारखाने आणि उद्योग इत्यादींसाठी वापरली जाते. भारतीय लोकसंख्येपैकी जवळजवळ ६५% लोक ग्रामीण भागात राहतात. आणि अद्याप ही ग्रामीण लोकसंख्या मुख्यतः शेतीपासून त्यांचे अन्न, घर, उत्पन्न, समाजातील पत व सुरक्षिततेसाठी थेट जमिनीवर अवलंबून आहे. मालमत्तेचा हक्क हा मूलभूत अधिकार आहे. पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही समान कायदेशीर अधिकार आहेत. अजूनही भारतात ब-याच स्त्रियांकडे जमीन किंवा मालमत्ता नाही आहे. विशेषत: भारतात अजूनही पितृसत्ताक विचारधारा प्रचलित आहे. जी भारताच्या ग्रामीण समाजावर अधिराज्य आणि प्रभाव पाडते. महिला त्यांच्या आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक स्थितीसाठी पुरुष कुटुंब सदस्यांशी असलेल्या संबंधांवर अवलंबून असतात. जर मृत्यू, घटस्फोट किंवा इतर कोणत्याही परिस्थितीने संबंध संपुष्टात आले तर स्त्रियांना कोणतीही संपत्ती / जमीन / मालमत्ता मिळत नाही ज्याच्यावर ती आपली उपजीविका टिकवून ठेवू शकते. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने महिला सबलीकरणासाठी 8 मार्च 2021 रोजी महासमृध्दी महिला सशक्तीकरण योजना सुरू केली. आणि घर मालमत्ता ७/१२ दस्तऐवजांमध्ये पतीसह पत्नीचे नाव यादीत नोंद करण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली. ७/१२ उतारा कोणत्याही जमीन मालकांसाठी एक महत्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे. राज्य शासनाच्या महसूल विभागात ७/१२ च्या उतार्याची नोंद असते . ७/१२ वर व्यक्ती किंवा त्या व्यक्तीच्या कुटूंबाच्या शेतजमीनीची अधिकृत नोंद असते. ७/१२ मध्ये ग्रामीण भागातील जमीन मालमत्तेची संपूर्ण माहिती असते. तर प्रॉपर्टी कार्ड शहरी भागातील जमीन मालमत्तेशी संबंधित असते. त्यामध्ये जमीन आणि जमीन मालकाविषयी संपूर्ण माहिती समाविष्ट असते. महाराष्ट्र जमीन महसूल रेकॉर्डमध्ये नमूद केलेल्या फॉर्मवरुन ७/१२ नाव देण्यात आले आहे. ७/१२ चा उतारा म्हणजे जमीन धारकाची वैयक्तिक माहिती, जमिनीची माहिती व पिकासंबंधी माहिती यांची एकत्रित नोंद या पत्रकात नमूद केलेली असते : एक म्हणजे जमीन मालकाची माहिती आणि त्याचे हक्क आणि दायित्व समाविष्ट असते. आणि दुसऱ्या रकान्यात शेतजमिनीच्या तपशीलांची सविस्तर माहिती समाविष्ट असते. ७/१२ चा उपयोग वडिलोपार्जित जमिनीची मालकी, जमीन मालकाचे नाव, जमीन व त्याच्या मालकामधील बदल, लागवडीयोग्य जमीन, सर्वेक्षण क्रमांक, जागेचा प्रकार व जमिनीचे प्रकार, तालुक्याचे आणि गावचे नाव, सिंचनासाठी पाण्याचा स्रोत, प्रलंबित कर्जे, न्यायालयातील प्रलंबित खटले आणि न भरलेल्या व भरलेल्या करांचा तपशील व इतर तपशीलांची नोंद असते. ७/१२ चा उपयोग बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो. दिवाणी खटल्याच्या प्रकरणात ७/१२ पत्रक कोर्टात पुरावा म्हणून सादर केला जाऊ शकतो. महाराष्ट्र शासनाने आता सर्व भूभागाचे डिजिटलायझेशन केले असून नागरिक आता ७/१२ उताऱ्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. ७/१२ वर कोणतीही माहिती लागू करण्यासाठी किंवा प्राप्त करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या, आवश्यक ते पैसे भरा आणि तपशील काढा. ७/१२ मध्ये खोटे फेरफार केल्याच्या असंख्य घटना घडल्या आहेत. आणि म्हणून फेरफार आणि फसवणूक टाळण्यासाठी आता सात बाऱ्यावर महाराष्ट्र सरकारच्या लँड रेकॉर्ड विभागाचा वॉटरमार्क आणि राज्य सरकारचा लोगो असेल. ७/१२ मध्ये जटिल भाषा असल्याने सामान्य लोकांना वाचणे आणि समजणे कठीण होते. आणि म्हणूनच नागरिकांना कागदजत्र समजण्यास सुलभ करण्यासाठी सरकारने ७/१२ चे एक नवीन स्वरूप जारी केले आहे. त्यामध्ये जमीन मालकाची शेवटची नोंद होईल. गावIचे नाव व कोड, सर्वेक्षण क्रमांक किंवा उप सर्वेक्षण क्रमांक, एकूण क्षेत्र, प्रलंबित नागरी खटला, उत्परिवर्तन, शेवटचा उत्परिवर्तन क्रमांक यांचा समावेश केला आहे. या सर्व बदलांमुळे ७/१२ अधिक माहितीपूर्ण आणि समजणे सोपे होईल.जमीन मालक व जमीन विकत घेण्यास स्वारस्य असलेल्या व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी ७/१२ हा एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. ७/१२ पत्रकातील अद्यावत नोंदी जमीनी संबंधित खटला टाळण्यास मदत करते. या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी