आपण भारताच्या स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष साजरे करत आहोत. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतातील ब्रिटीश राजवट समाप्त झाली आणि भारत स्वतंत्र झाला. असंख्य लोक आहेत ज्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी योगदान दिले, संघर्ष केला, लढा दिला आणि शहीद झाले. अनेक स्वातंत्र्यसैनिक, राजकीय नेते, सामाजिक सुधारणावादी, क्रांतिकारक, विद्रोही, कार्यकर्ते, आध्यात्मिक नेते, हे विविध कौटुंबिक पार्श्वभूमीतून एकत्र आले आणि त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला. त्यापैकी बरेच वकील होते. सरदार वल्लभभाई पटेल “भारताचे लोहपुरुष”, जवाहरलाल नेहरू “स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान”, महात्मा गांधी “राष्ट्रपिता”, बाळ गंगाधर टिळक “लोकमान्य टिळक”, विनायक दामोदर सावरकर “स्वातंत्र्यवीर सावरकर” लाला लजपत राय “पंजाब केसरी”, सी राजगोपालाचारी, दादाभाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, सुंदरनाथ बॅनर्जी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलेव यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अपार योगदान दिले. राय बहादूर, व्ही.पी. मेनन, घटनात्मक सल्लागार, ज्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात महत्वाची भूमिका बजावली. स्वातंत्र्य, समानता, न्याय, सन्मान, लोकशाही आणि सत्यासाठी या संघर्षात वकील आणि न्यायशास्त्रज्ञांचे योगदान मात्र अतुलनीय आहे. बाळ गंगाधर टिळक यांनी 1897 मध्ये स्वराज्य (संपूर्ण स्वातंत्र्य) ची कल्पना त्यांच्या प्रसिद्ध विधानासह मांडली, “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच”. बाळ गंगाधर टिळक भारतीय असंतोषाचे जनक आहेत. या 15 ऑगस्ट रोजी आपण आत्मनिरीक्षण करूया की आपण एक राष्ट्र म्हणून काय केले आहे? आज मी त्या प्रश्नांबद्दल बोलणार नाही ज्या गोष्टी आपण वर्षातून 364 दिवस बोलतो. आमचे रस्ते किती वाईट आहेत, ट्रॅफिक जाम, आमचे राजकारणी किती वाईट आहेत, आमचे कायदे कसे लागू केले जात नाहीत, आमचा कर योग्य पद्धतीने कसा वापरला जात नाही इत्यादी बद्दल बोलतो. आज मी स्वतंत्र भारत म्हणून काय साध्य केले याबद्दल लिहित आहे आणि आपल्याला अजून काय मिळवायचे आहे आणि काय साध्य करू शकतो. आपल्या भारताच्या कामगिरीच्या नकारात्मकतेमध्ये न जाता स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणून आपल्या यशाचे आणि ध्येयांचे सकारात्मक विश्लेषण करूयI. आणि ज्या लोकांनी भारतासाठी आपले आयुष्य वेचले, जे सैनिक अजूनही बलिदान देत आहेत त्यांना मानवंदना देवूयात. “तुमचा देश तुमच्यासाठी काय करू शकतो ते विचारू नका - तुम्ही तुमच्या देशासाठी काय करू शकता ते विचारा” या प्रसंगी माझ्या मते हे सर्वोत्तम आणि परिपूर्ण वाक्य आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत रोजी लोकांनी भारताच्या स्वातंत्र्याची वाट पाहिली. त्यानंतर भारत एक अधिक सशक्त आणि जबाबदार देश बनण्यासाठी तयार होता. यासाठी भारताला एक चौकट हवी होती जी मूलभूत राजकीय संहिता, रचना, कार्यपद्धती, अधिकार, सरकारी संस्थांची कर्तव्ये, मूलभूत अधिकार, निर्देशात्मक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये ठरवेल यासाठी संविधान सभेने डॉ.बी.आर. आंबेडकरIच्या अध्यक्षतेखाली संविधानाचा मसुदा तयार केला होता. समाज सुधारण्यासाठी आणि प्रगतीसाठी कायदे अत्यंत आवश्यक आहेत. कायदा एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून काम करतो आणि लोकांना समाजात होणाऱ्या बदलांना सहजपणे स्वीकारण्यास मदत करतो. समाजावर थेट परिणाम घडवून सामाजिक बदलाच्या संदर्भात कायदा महत्वाची भूमिका अप्रत्यक्षपणे बजावतो. देशात सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी कायदा हे प्रभावी माध्यम आहे. सामाजिक बदलामध्ये समाज बदलणे समाविष्ट असते; त्याची आर्थिक रचना, मूल्ये आणि विश्वास, राजकीय आणि सामाजिक परिमाणे देखील बदलत आहेत. बहुपत्नीत्व प्रतिबंध, अस्पृश्यता निर्मूलन, बालविवाह, सती, हुंडा, जातीय असमानता, कमकुवत आणि असुरक्षित घटकांसाठी संरक्षणात्मक उपाय ही काही उदाहरणे आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाला ज्या कायद्यांनी मजबूत आणि स्वतंत्र बनवले आहे असे काही महत्त्वाचे कायदे: भारतीय राज्यघटना स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने सामाजिक परिवर्तनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आपल्याला बहाल केली. त्याच्या निर्देशक तत्त्वाने आपल्या देशासाठी एक विस्र्तुत रूपरेखा सुचवली. जातिव्यवस्था काढून टाकणे, कायद्यापुढे समानता, आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात सर्वांना समान संधी हे भारतीय संविधानाचे काही उच्च बिंदू आहेत. हे जगातील सर्वात मोठे संविधान आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. भारताचे संविधान भारताला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करते आणि तेथील नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाला प्रोत्साहन देते. कार्यकारिणी, न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील अधिकारांचे विभाजन, घटनात्मक सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, भारताचे कल्याणकारी राज्य बनवण्याच्या उद्देशाने राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे, मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्ये, आपत्कालीन तरतुदी ही भारतीय संविधानाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. भारत अजूनही विकसनशील देश आहे, विकसित राष्ट्र बनण्याच्या मार्गावर आहे. आपला देश उत्साहाने प्रत्येक आव्हानावर मात करत आहे. आज मी भारतातील काही प्रमुख मुद्द्यांविषयी आणि त्याच्या संबंधित कायद्यांविषयी थोडक्यात लिहीत आहे. निरक्षरता - भारतात निरक्षरतेची टक्केवारी विशेषतः ग्रामीण भागात आणि महिलामध्ये चिंताजनक आहे. आपली शिक्षण व्यवस्था खूप सैद्धांतिक आहे आणि व्यावहारिक किंवा कौशल्य-आधारित नाही. विद्यार्थी गुण मिळवण्यासाठी अभ्यास करतात, ज्ञान मिळवण्यासाठी नाही. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने आपल्याला एक व्यक्ती म्हणून विचार करायला शिकवले पाहिजे आणि कोणत्याही गोष्टीचे आंधळेपणाने अनुसरण करू नये. रवींद्रनाथ टागोरांनी भारताच्या शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यासाठी अनेक सूचना दिल्या होत्या. शिक्षण हक्क कायदा, 2009 - 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करते. शिक्षणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार म्हणून लागू केला जातो. प्रत्येक मुलाला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. कायद्याने वंचित गट/समाजातील घटकांसाठी 25% आरक्षण अनिवार्य केले आहे. यात शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळ, मुलांच्या प्रवेशासाठी स्क्रीनिंग प्रक्रिया, कॅपिटेशन फी, शिक्षकांकडून खाजगी शिकवणी, मान्यता न घेता शाळा चालवणे प्रतिबंधित आहे. मुलाला भीती, आघात, चिंतामुक्त करणे आणि बालमैत्रीपूर्ण, बालकेंद्रित शिक्षण घेणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. . मुख्य लक्ष व्यावहारिक किंवा कौशल्य आधारित शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर असावे. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुधारीत आणि आकर्षक बनवणे आवश्यक आहे. भावी पिढी ही आपल्या राष्ट्राची संपत्ती आहे. आणि शिक्षण ही केवळ आपल्या सरकारची जबाबदारी नाही तर प्रत्येक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तीची शिक्षण प्रदान करणे आणि भावी पिढीचा विकास करण्याची जबाबदारी आहे. निरक्षरता आणि गरिबी हे एकमेकांशी जोडलेले प्रश्न आहेत. आर्थिक मागासलेपणा, असुरक्षितता, सामाजिक संरक्षणाचा अभाव आणि आर्थिक उत्पन्न नसणे, गरीब घरांतील मुलांना कौटुंबिक उत्पन्नात योगदान देण्यास भाग पाडते आणि म्हणून ही मुले बालकामगार म्हणून काम करतात. यामुळे ही मुले नियमित शाळेत जाऊ शकत नाहीत. त्यांचे शिक्षण पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांना मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आणि नैतिकदृष्ट्या बालपणापासून वंचित ठेवले जाते. या मुलांना रोग होण्याची शक्यता असते, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाची असुरक्षितता असते, ते आयुष्यभर अकुशल कामगार म्हणून रiहतात. बालकामगार प्रतिबंध आणि नियमन अधिनियम, 1986, या कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकार श्रम सक्तीचे करण्यास मनाई आहे, 14 वर्षांखालील मुलाला कोणतेही धोकादायक काम करण्यासाठी नियुक्त केले जाऊ शकत नाही. बालकामगारांमुळे बाल अत्याचार, बाल तस्करी, मुलांना वेश्याव्यवसायाला सामोरे जावे लागते, लग्नाला भाग पाडले जाते किंवा बेकायदेशीरपणे दत्तक घेतले जाते, त्यांना घरकाम करणारे किंवा भिकारी म्हणून काम करण्यास भाग पाडले जाते आणि त्यांना गुन्हेगारी कृत्यांसाठी सशस्त्र गटांमध्ये भरती केली जाऊ शकते. मुलiनी काम करणे बंद करून शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी प्रेरणादायी वातावरण निर्माण करण्याची भारताचे नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी आहे. समाजाला संपूर्णपणे मुलांच्या शिक्षणासाठी सहाय्य करणे आवश्यक आहे. बाल कामगारांमध्ये शिक्षणाचा प्रमुख अडथळा आहे, ज्यामुळे शाळेतील उपस्थितीवर परिणाम होतो. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO), 2012: न्यायालयीन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर मुलांच्या हिताचे रक्षण करताना, लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफीच्या गुन्ह्यांपासून अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. महिलांची सुरक्षा- स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही समान संधी मिळIयला हवी, परंतु जिथे महिलांच्या स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे, त्यात भारत मागे आहे. हुंडा, कौटुंबिक हिंसा, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ इत्यादी समस्या त्वरित हाताळल्या पाहिजेत. हुंडा ही प्रथा आपल्या समाजाला लागलेली कीड आहे, ज्यामुळे महिलांवर पुरातन कIळIपासून अत्याचार आणि गुन्हे घडले आहेत. हुंडा म्हणजे विवाहाच्या वेळी वधूच्या सासरच्यांना रोख रक्कम किंवा वस्तू स्वरूपात दिली जाणारी वाईट प्रथा आहे. हुंडा पद्धतीमुळे आपल्या समाजात मुली/महिलांसाठी असंख्य समस्या निर्माण होतात. मुलगी/स्त्री एक दायित्व (liabilities) म्हणून पाहिले जाते आणि बर्याचदा आईच्या गर्भात असतानाच बाळाचा गर्भपात केला जातो. किंवा मुलीच्या जन्मानंतर मारले जाते. जरी ती मुलगी जन्माला आली आणि तिचे आयुष्य जगली, तरीही तिला लैंगिक भेदभाव, वाईट वागणूक आणि बर्याच वेळा शिक्षिणIपासून वंचित ठेवले जाते किंवा इतर सुविधा दिल्या जात नाहीत. आणि कमी शिक्षणामुळे त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्याचा अभाव असतो. हे पुरातन काळापासून भारतात चालू आहे. अनेक पालक लग्नापूर्वीच्या हुंड्याची मागणी पूर्ण करू शकत नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये, हुंडा पद्धतीमुळे महिलांविरूद्ध गुन्हे घडतात, भावनिक शोषण, इजा अगदी मृत्यूपर्यंत. या प्रथा केवळ बेकायदेशीरच नाहीत तर अनैतिक देखील आहेत. त्यामुळे समाजाचा विवेक पूर्णपणे जागृत होणे आवश्यक आहे. आणि म्हणून हुंडा प्रतिबंध कायदा, 1961 लागू करण्यात आला. घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 हे महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणखी एक कायदा आहे. कोणत्याही प्रकारची शारीरिक हिंसा, जसे की मारहIण, लैंगिक हिंसा, जबरदस्तीने लैंगिक संबंध आणि लैंगिक बळजबरीचे इतर प्रकार. भावनिक किंवा मानसिक गैरवर्तन, जसे की अपमान करणे, धमकावणे, मुलांना काढून घेण्याच्या धमक्या देणे, वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे, एखाद्या व्यक्तीला कुटुंब आणि मित्रांपासून वेगळे करणे, त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि आर्थिक संसाधनांवर प्रवेश प्रतिबंधित करणे, रोजगार, शिक्षण किंवा वैद्यकीय सेवापासून वंचित ठेवणे हे विषय या कायद्याच्या अंतर्गत येतात. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, निषेध आणि निवारण) कायदा, 2013: हे असे इतर कायदा आहे जे स्त्रियांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करतात. घरात, समाजात आणि कामाच्या ठिकाणी महिला आणि तिच्या सन्मानाचे रक्षण करणे हे आपले मूलभूत कर्तव्य आहे. हे गुन्हे कसे रोखता येतील यावर अधिक भर दिला पाहिजे. आपण पीडितेच्या बाजूने उभे राहणे आणि पीडितेला दोष देण्यापेक्षा एक कुटुंब म्हणून आणि एक समाज म्हणून तिचे ऐकणे आवश्यक आहे. या समस्यांपासून मुक्त होण्यासाठी पालक, शिक्षक, माध्यमे, भारताचे जबाबदार नागरिक म्हणून आपल्या भावी पिढीला/मुलांना लिंग समानतेबद्दल शिकवण्याची गरज आहे. महिला पुरुषांच्या बरोबरीच्या आहेत आणि समान आदर आणि सन्मानास पात्र आहेत. मुली/महिलांना शिक्षण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य प्रदान करणे ही एक शक्तिशाली आणि मौल्यवान भेट आहे. लोकांच्या मनापासून सहकार्याशिवाय कोणताही कायदा लागू होऊ शकत नाही. युवक हा आशेचा एकमेव किरण आहे, त्यांचे मन व्यापक करण्यासाठी आणि त्यांचा दृष्टीकोन व्यापक करण्यासाठी त्यांना नैतिक मूल्यावर आधारित शिक्षण दिले पाहिजे. घरी, पुरुषांनी घरगुती कामांची व इतर जबाबदार्या घेतल्या पाहिजेत; ते तरुण असतानाच त्यांना हे शिकवले पाहिजे. ज्या कायद्यांमुळे भारतीय समाज व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडला त्यांची फक्त एक झलक म्हणजे वर उल्लेख केलेले काही कायदे आहेत. असे अनेक कायदे आहेत ज्यांचा उल्लेख वर केलेला नाही पण भारतातील सामाजिक बदलासाठी ते अत्यंत महत्वाचे आहेत. मी माझ्या भविष्यातील लेखांमध्ये हे कायदे आणि इतर अनेक गोष्टी समाविष्ट करीन. भारतला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. प्रत्येक भारतीयांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की आपण प्रथम भारतीय आहोत. आपण आपल्या संस्था, प्रशासन आणि व्यवस्था भारताच्या नागरिकांनी अधिक थेट जबाबदार बनवायला हवी. आपल्या समाजात शांतता आणि उत्तरदायित्वासाठी आपण सर्वांनी एकजूट होऊन उभे राहिले पाहिजे. समाजाच्या भल्यासाठी विविध दृष्टिकोन मांडण्याच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व ठेवणे आणि विकसित आणि आधुनिकीकरणासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपल्याला अनेक महान दिग्गजांचा वारसा लाभलेला आहे. ते सर्व आपले प्रेरणास्थान आहेत. आपण भावी पिढ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काय करत आहोत? आपल्या देशाच्या संरक्षण दलात सेवा करत नसू. पण आपण भारताचे जबाबदार नागरिक आहोत का? आपण आपली कर्तव्ये योग्यरित्या पार पाडत आहोत का? आपल्या देशाची सेवा करण्यासाठी आपण आपापल्या क्षेत्रात काही विधायक कार्य करत आहोत का? या महान देशाचे नागरिक म्हणून आमचे ध्येय आणि कार्य काय आहे? हे असे प्रश्न ज्यांची उत्तरे आपल्याला आज देणे आवश्यक आहे, कारण आपण एका स्वातंत्र्य आणि लोकशाही देशात जन्मलो आहोत. जय हिंद या वेबसाइटवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी