आरोपींच्या मानवी हक्कांबद्दल आपण अनेकदा ऐकतो. पीडितांच्या हक्कांचे काय? ती माणसं नाहीत का? होय, नक्कीच आहेत. गुन्हेगारांना तुरुंगात टाकल्याने खरोखरच पीडितांना न्याय आणि दिलासा मिळतो का? पीडित हे सर्वात जास्त दुर्लक्षित केले जातIत. पीडितांमुळे गुन्हेगारी प्रक्रियेला चालना मिळते. प्रत्येक गुन्ह्यात एक तरी पीडित असतो. पीडित म्हणजे आरोपीच्या कृत्यांमुळे ज्या व्यक्तींना, वैयक्तिकरित्या किंवा सामूहिकरित्या, (शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आर्थिक) नुकसान झाले आहे. आणि ज्यामुळे गुन्हेगारी कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे. ह्या गुन्ह्याचा तपास पोलिस किंवा इतर तपास यंत्रणIद्वारे केला जातो. आणि गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये खटला संपूर्णपणे सरकारी वकील म्हणजेच राज्याद्वारे चालवला जातो. तपास पोलिस किंवा इतर तपास यंत्रणIद्वारे केला जातो आणि गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये खटला संपूर्णपणे सरकारी वकील म्हणजेच राज्याद्वारे चालवला जातो. आणि म्हणून पीडिताची भूमिका अत्यल्प आहे. एफआयआर दाखल करताना पीडितांचे हक्क पोलीस/कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणI या फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा कणा आहे. पीडित प्रथम मदतीसाठी पोलिसांकडे धाव घेतात, गुन्हा नोंदवतात आणि एफआयआर दाखल करतात. दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. (अधिक तपशीलांसाठी एफआयआर आणि तर मग काय? लिंकवर तपासा). पीडितांना तात्काळ आघाताचा सामना करण्यास मदत करणे तसेच पीडितेला बळी पडल्यानंतर गमावलेली सुरक्षिततेची भावना पुनर्संचयित करण्यासाठी पोलिसांचे विशेष कर्तव्य आहे. त्यांनी पीडितांप्रती संवेदनशील असले पाहिजे आणि पीडिताची भावनिक, मानसिक आणि शारीरिक स्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. पीडितांच्या प्रतिष्ठेशी कधीही तडजोड करू नये. पीडिताचे नाव न सांगणे आणि पीडिताने दिलेली माहिती याची गोपनीयता ठेवणे आवश्यक आहे. कोणतीही शारीरिक दुखापत झाल्यास, पीडिताला मोफत आणि तात्काळ प्रथमोपचार आणि वैद्यकीय सहाय्य प्रदान करणे आवश्यक असते. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये पोलिस ठाण्यात महिला पोलिसांची उपस्थिती आवश्यक असते. तपास अधिकारी तसेच महिला पोलिसांनी पीडितेला आवश्यक तेथे वैद्यकीय तपासणीसाठी घेऊन जावे. जेथे योग्य असेल तेथे पोलिसांनी पीडितेचे बयाण/विधान नोंदवताना कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक किंवा मित्रांची उपस्थिती असणे आवश्यक असते. जेथे पीडित मूल असेल तेथे पालकांच्या उपस्थितीत आणि मैत्रीपूर्ण रीतीने बयाण/विधान घेतले पाहिजे. पीडितांचे कायदेशीर हक्क तपासाची प्रगती, आरोपीची अटक, आरोपीची सुटका किंवा तपास बंद झाला असल्यास आणि असा तपास का बंद केला गेला आहे याची कारणे जाणून घेणं हा पीडिताचा अधिकार आहे. ऐकण्याचा अधिकार जलद खटला आवश्यक आहे. पीडितांना न्यायालयाद्वारे सुनावणी आणि न्याय देण्यासाठी सरकारी वकिलांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. आणि म्हणून पीडितांचे हित ही सरकारी वकिलांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. पीडितांना खाजगी वकील निवडण्याचा आणि सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी पीडितेला विचारलेले प्रश्न अनुचित किंवा आक्रमक नसतील याची काळजी घेतली पाहिजे. पीडितेवर होणIरा अनावश्यक त्रास टाळला पाहिजे. न्यायालयीन कामकाजात उपस्थित राहणे आणि त्याबाबत माहिती असणे हा पीडितांचा हक्क आहे. खटल्याच्या निकालावर पीडितांचे समाधान झाले नाही, तर पीडितांना अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे. संरक्षणाचा अधिकार पीडितांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आरोपीला अटक, जामिनावर किंवा पॅरोलवर सोडल्यानंतर पीडितांना ताबडतोब माहिती दिली पाहिजे. पीडितांवर गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती होण्यापासून त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योग्य समर्थन मिळाले पाहिजे. आरोपींपासून पीडित आणि साक्षीदारIना संरक्षण करण्यासाठी जेथे आवश्यक असेल तेथे पोलिसानी सुरक्षा प्रदान करणे आवश्यक आहे. नुकसानभरपाईचा अधिकार ज्या परिस्थितीत भरपाई गुन्हेगाराकडून वसूल करता येत नाही अशा परिस्थितीत पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांना राज्याकडून भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा देणारे पीडितांना प्राथमिक उपचार करण्यास मदत करतात. ज्यामुळे पीडितांना सुरक्षिततेची भावना मिळते. कायदेशीररित्या डॉक्टरांनी जखमींची तपासणी आणि उपचार करणे अनिवार्य आहे. डॉक्टरांनी जारी केलेल्या वैद्यकीय अहवालावर आणि तपासणीवर न्यायालय अवलंबून असते. पीडितेचे प्राथमिक समुपदेशन आणि नंतर पुनर्वसन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पीडित महिला असेल तेथे वैद्यकीय तपासणीच्या वेळी महिला आरोग्य सेविका असणे आवश्यक आहे. मृत्यूपूर्व जबनीच्या वेळेस डॉक्टरांनी, पीडित व्यक्तीची मानसिक स्तिथ देण्या योग्य आहे की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे. जेथे राज्यसरकार आपली जबाबदारी पार पाडण्यास अपयशी ठरते अशावेळी गैरसरकारी सामाजिक संस्थाच पीडित व्यक्तीच्या मदतीस येतात. समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांना कायदेशीर सेवा परवडत नाहीत आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहीती नसते. केवळ पीडितच नाही तर गुन्हI न केलेल्या आरोपींना देखील कायदेशीर मार्गदर्शन आणि सेवांची आवश्यकता असते. इथे सामाजिक संस्था ही पोकळी भरून काढू शकतात आणि · त्यांच्या हक्कांबद्दल कायदेशीर जागरूकता वाढवू शकतात. · पोलीस अधिकारी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणाशी व्यवहार करण्यात त्यांना मदत करू शकतात. · त्यांना न्यायालयीन कामकाजात मदत करू शकतात. · वैद्यकीय सेवा, उपचार आणि मानसिक समुपदेशन प्रदान करू शकतात. · जेथे आवश्यक असेल तेथे त्यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व प्रदान करू शकतात. · पुनर्वसन करू शकतात. मध्यस्थी करू शकतात. विशेषतः महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांमध्ये हे आवश्यक आहे. यामध्ये सामाजिक संस्था फार मोठी जबाबदारी पार पाडू शकतात. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, प्रसारमाध्यमे (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सामाजिक) केवळ समाजाच्या गुन्ह्याकडे पाहण्याचा मार्गच नव्हे, तर पीडित व्यक्तींशी समाज कसा वागतो हे घडवण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पत्रकार आणि माध्यम हे मोठ्या प्रमाणावर लोकIवर प्रभाव टाकतात. माध्यमांनी गुन्हेगारांची प्रसिद्धी करू नये. निष्पक्ष लेख आणि बातम्या प्रकाशित करणे ही माध्यमांची जबाबदारी आहे. प्रसारमाध्यमांनी ट्रायल टाळावी आणि अयोग्य, अव्यावसायिक, असभ्य, आक्रमक प्रश्न विचारू नयेत. पीडिताचा कोणत्याही प्रकारे छळ, अन्याय किंवा भेदभाव होणार नाही याची खात्री करावी. मीडियाने कोणतीही माहिती प्रकाशित करणे टाळावे ज्यामुळे पीडिताची ओळख होऊ शकते. मुलाखतीसाठी सतत विनंत्या करून पीडितांना त्रास देऊ नये. त्यांनी पीडित आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या प्रतिष्ठेचा आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचा आदर केला पाहिजे. सत्याच्या पाठीशी आणि गुन्हेगार, गुन्हेगारांच्या विरोधात उभे राहणे ही संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे. सर्वांच्या प्रतिष्ठेसाठी करुणा आणि आदराने वागा. पीडिताचे पुनर्वसन करणे हे आरोपीला शिक्षा देण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे. पीडित व्यक्तीवर झालेल्या गुन्ह्याच्या आघाताने त्या व्यक्तीला फार मोठा मानसिक, शारीरिक व आर्थिक धक्का बसू शकतो. त्यांना सामान्य जीवनात परत आणण्यासाठी योग्य काळजी, समर्थन आणि सहाय्य प्रदान करणे आवश्यक आहे. या ब्लाॅगवरील सर्व माहिती चांगल्या हेतूने आणि केवळ सामान्य नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केली गेली आहे. अ‍ॅड. आलोका अ. नाडकर्णी